सेवा सुविधामा प्रमुख र उपप्रमुखबीच द्वन्द्व

पुष्पा थापा, सर्लाही। सेवा सुविधाको विषयमा प्रमुख र उपप्रमुखबीच विवाद हँुदा सर्लाहीका नागरिक समस्यामा पर्ने गरेका छन्। प्रमुख र उपप्रमुखले सेवा सुविधाका लागि आपसी विवाद गर्न थालेपछि कार्यालयमा सेवा लिन पुग्ने सेवाग्राहीले दिनदिनै सास्ती खेप्नु परेको छ।

प्रमुख र उपप्रमुखले लिने सेवा सुविधाका लागि आपसी विवाद हुने गरेपछि दैनिक कार्यसम्पादन असहज हुने गरेको कर्माचारीको भनाइ छ। स्थानीय पालिकाबाट हुने योजना छनोट, सेवा सुविधा, योजना कार्यान्वयनमा प्रमुख मात्र हाबी हुने गरेको उपप्रमुखको आरोप छ।

आपसी विवादले पालिकाबाट संचालन हुने धेरै विकासका योजना समयमै सञ्चालन नभई अलपत्र पर्ने गरेको बलरा नगरपालिका–५ का वडा अध्यक्ष मनोज मोहोनकुमार सिंहले बताउनुभयो।

त्यस्तै नगरपालिकामा योजना छनोट गर्दा नगर प्रमुखले आफूहरूसँग कुनै किसिमको छलफल नै नगरी एकलौटरूपमा योजना ल्याएको बलरा नगरपालिकाका उपप्रमुख रामसखी देवीले बताउनुभयो।

बलरा नगरपालिकामा एक वर्ष अघिदेखिको प्रमुख उपप्रमुखबीचको विवाद अहिलेसम्म पनि कायम छ। प्रमुख र उपप्रमुखको विवादको करण अहिले बेग्लाबेग्लै स्थानमा कार्यालय स्थापना गरी नगरपालिकाको कार्य सम्पादन हुँदैआएको छ।

नगर प्रमुख अभयकुमार सिंहले आफ्नै निजी घरमा नगरपालिकाको कार्यालय स्थापना गरी कार्यसम्पादन गर्दै आउनुभएको छ। यसरी एउटै नगरपालिकाको दुई स्थानमा कार्यालय भएपछि सेवाग्राही भने अन्यौलमा परेका छन्।

बलरा नगरपालिकासँगै मलंगवा नगरपालिकामा पनि प्रमुख र उपप्रमुखबीचको विवाद जारी छ। नगर प्रमुख निर्सलकुमार साहले आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को विकास बजेट एकलौटीरूपमा छनोट गरेको र आफूलाई नगर प्रमुखले अहिलेसम्म कुनै किसिमको सेवा सुविधा उपलब्ध नगराएको उपप्रमुख शान्ति श्रेष्ठको भनाइ छ।

अधिकांश पालिकाका उपप्रमुखले आफूहरूलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले दिएको अधिकारसमेत प्रमुखले खोस्ने गरेको आरोप लगाएका छन्।

त्यसै गरी कविलासी नगरपालिका, बसवरिया गाँउपालिका, चक्रघट्टा गाउँपालिकालगायतका धेरै पालिकामा जनप्रतिनिधिबीच सेवा सुविधा लिने विषयमा दिनदिनै विवाद चुलिँदै गएको छ।

प्रमुखले मात्र एकलौटीरूपमा मोटर, इन्धन, सञ्चार, भान्से, कार्यालय सहयोगी, र स्वकीय सचिवलगायतका सुबिधा लिएकाले आफूहरूले पनि सो सरहको सुविधा पाउनुपर्ने उपप्रमुखको माग छ।

जनप्रतिनिधिले विकास गर्नु साटो पदीय आधारमा विकास बजेट भागबन्डा लगाएर सेवा सुविधा लिनु गलत भएको नेपाल पत्रकार महासंघ सर्लाहीका अध्यक्ष विश्वनाथ ठाकुरले बताउनुभयो। सर्लाही जिल्लामा २० वटा पालिका रहेका छन्।