कपिल काफ्ले, काठमाडौं। योजना बनाउने र जनतालाई सपना देखाउने काममा दुई तिहाइको वर्तमान सरकारले नाम कमाए पनि पछिल्लो डेढ वर्षको उपलब्धिले उसलाई कमजोर सावित गरेको छ।
‘राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै क्षेत्रमा कमजोरी देखियो, सुशासन कायम गर्न नसकिएसम्म कमजोरीका विभिन्न पक्षको निरन्तरतामा क्रम भंग हुँदैन’, संविधानविद् काशीराज दाहालको टिप्पणी छ– ‘हामीले संविधान त नयाँ बनायौं तर हाम्रो मानसिकता पुरानै रह्यो।’
यस्तै समीक्षा नागरिक समाजका अगुवा सुबोधराज प्याकुरेलको पनि छ– ‘संविधानले नागरिक सर्वोच्चता दिए पनि व्यवहारमा प्रशासनिक सर्वोच्चता छ, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले आफ्ना जनप्रतिधिमार्फत त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्था रहे पनि व्यवहारमा प्रशासन अवरोधकारी शक्तिका रूपमा उभिएको छ।’
‘नेपालले स्वीकार गरेको संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यपालिकाका प्रमुख हुन्, सरकारको नेतृत्व उनकै हातमा हुन्छ, जनताको सर्वोच्चता भन्नु नै उनको सर्वोपरी नेतृत्व हो’, प्रदेश नम्बर १ को योजना आयोगका उपाध्यक्षसमेत रहेका प्याकुरेलले भन्नुभयो– ‘राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहेको एनड्याक, अर्थात् नेसनल डिभलपमेन्ट एक्सन कमिटीमा प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीको मूल्यांकन गरेर जति तारा थपिदिए पनि त्यसलाई निजामती कर्मचारी ऐनले पहिचान गर्दैन, उनीहरूको पदोन्नति र कारबाहीमा यसले कुनै योगदान दिन सकेको छैन।’
ऐनले कार्य सम्पादन मूल्यांकन समितिले दिएको तारालाई मात्र पहिचान गर्ने भएपछि नागरिकको सर्वोच्चता प्रशासनिक क्षेत्रमा लागू हुन नसकेको टिप्पणी उहाँको थियो।
प्याकुरेलले नेपालको संसदीय व्यवस्थामा गठन भएका दुईवटा दुई तिहाइ सरकारको तुलना गर्दै भन्नुभयो– ‘बीपी कोइरालाले राणाशाहीका पालामा बनेका सामन्ती संरचना र सोचका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्दागर्दै राजा महेन्द्रको दमन–चक्र सहनुपर्यो, आज केपी ओलीले पुराना संरचनाको सामना त गर्नुपरेको छैन, तर प्रशासनको पुरातन संस्कारको मार खेपिरहनुपरेको छ।’
नेपालको संविधान–२०७२ ले लोकतान्त्रिक आधुनिक नेपालको परिकल्पना गरेको छ, तर नेपाली नेता र प्रशासकमा सामन्ती चिन्तन अझै कायम छ।
जनताको सेवक हुँ भन्नेभन्दा पनि शासक हुँ भन्ने मानसिकताका साथ नेता र प्रशासकहरू व्यवहार गरिरहेका छन्।नागरिक समाजको चेतनास्तर भने संविधानले परिकल्पना गरेको नीतिका साथ अग्रगमनमा छ, तर नेता–प्रशासकको व्यवहार भने प्रतिगमन उन्मुख लाग्छ।
मिडिया तथा प्रेससँग सम्बन्धित विभिन्न नीतिगत संरचना निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका र हाल प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष रहेका दाहाल भन्नुहुन्छ– ‘संविधानअनुसार ऐन बन्नु, त्यसका आधारमा नीति बनाएर कार्यान्वयनमा जानु र आवधिक अनुगमनको विधि अपनाएर समीक्षा र परिमार्जन गर्दै अघि बढ्नु आवश्यक छ।’
तर, संविधानको भावनाअनुसार नेता र प्रशासक परिवर्तन हुन नसकेका कारण सुशासन कायम हुन नसकेको अवस्था छ, परिणामस्वरूप सरकार प्रभावकारी हुन नसकेको संविधानविद् दाहालको टिप्पणी छ।
प्रधानमन्त्री ओली विगत १९ महिनादेखि वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। भारत र चीनबाट राजधानीमा रेल ल्याउनेसम्मको उहाँको योजना, पानी जहाज चलाउने र इन्धनको आपूर्तिमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउने प्रतिबद्धताका कारण उहाँ निकै चर्चित पनि हुनुहुन्छ।
यसबीच भारतबाट पाइपलाइनमार्फत डिजेल नेपालको अमलेखगन्जसम्म ल्याउने काममा उहाँले सफलता हासिल गरिसक्नुभएको छ भने नारायणी नदीमा दशैंभित्रै जहाज चल्ने तयारी पनि अन्तिम चरणमा छ।
तर, संस्कारका रूपमा नेता, प्रशासक र नागरिकको समेत दैनिक जीवनमा प्रविष्ट गरेको भ्रष्टाचार र सामन्ती प्रवत्तिमा आक्रमण गर्न नसकेसम्म संख्याको दुई तिहाइले मात्र अपेक्षित परिवर्तन सम्भव देखिँदैन।
महँगो निर्वाचन प्रक्रिया र राजनीतिक दललाई ठूलो रकम चन्दा दिएपछि मात्र राजनीतिक नियुक्तिका पद पाउने अवस्थाका कारण शक्तिशाली भनिएका प्रधानमन्त्रीका योजना र आदेशहरू पनि तामेलीमा पर्ने गरेका छन्।
शक्ति प्रधानमन्त्रीमा होइन, पुँजीमा केन्द्रित भएको छ। संविधानले ‘समाजवाद उन्मुख’ भने तापनि मुलुक ‘द्रव्य–उन्मुख’ मा सीमित बनेको छ।