सुरेश तामाङ, काठमाडौं।मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेल खानेपानी मन्त्रालयमा तानिनुभएको छ। उहाँको स्थानमा आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका आयोजना निर्देशक तिरेशकुमार खत्रीलाई पठाइएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार खत्री मंगलबारदेखि समितिमा हाजिर हुनुभएको छ। उक्त मन्त्रालयका उपसचिव टोलराज उपाध्यायले समितिका कार्यकारी निर्देशक कँडेललाई मन्त्रालय बोलाइएको पुष्टि गर्नुभयो।
सोमबार निर्णय भएलगत्तै कँडेल र खत्री दुवैलाई सो विषयको पत्र थमाइएको थियो। निर्देशनालयमा को पठाउने भन्नेबारे अझै टुंगो लागेको छैन। कँडेलले समितिमा १४ महिना बिताउनुभएको थियो।
मेलम्चीमा आन्दोलनरत स्थानीय मजदुर तथा सप्लायर्स र भेन्डरहरूको संघर्ष समितिकै मागअनुसार कँडेललाई मन्त्रालय तानेको बताइन्छ।
आइतबार मन्त्रालयमा सचिव माधव बेल्बासेको नेतृत्वमा आन्दोलनरत संघर्ष समितिबीच भएको वार्तामा समितिले शुरूमै कँडेलको बर्खास्ती माग राखेको थियो।
संघर्ष समितिका संयोजक विष्णुमणि आचार्यका अनुसार स्थानीयको समस्या सुन्न नचाहने, स्थानीय भेन्डरको सामग्री प्रयोग गरेर नक्कली बिल बनाई भ्रष्टाचार गर्नेलगायतका अनैतिक कार्य गरेकाले उनलाई आयोजनाबाट हटाउनुपर्ने माग आएको हो।
‘कँडेल हट्नैपर्ने मान्छे हो। उनी त्यहाँ हुन्जेल हाम्रो माग पूरा हुने भएन। हाम्रो मागको चासो राख्न खोजेनन्। कैयौं भ्रष्टाचार भएको छ’, उहाँले कँडेलमाथि आरोप लगाउँदै भन्नुभयो– ‘हामी स्थानीय भेन्डरको सामानसमेत जबरजस्ती प्रयोग गरेर भ्रष्टाचार गरेका छन्। उनीमाथि छानबिनसमेत हुनुपर्छ।’
मेलम्चीको मुख्य ठेकेदार कम्पनी सीएमसी दि रिभेना काम छोडेर भागेपछि कम्पनीसँग करारमा काम गरेका स्थानीय मजदुर र सप्लायर्स भेन्डरहरूले भुक्तानी पाउनुपर्ने माग राख्दै समिति बनाई पटकपटक आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन्।
भेन्डर तथा स्थानीय सप्लायर्स र मजदुर गरी १ अर्ब ६१ करोड रुपियाँ भुक्तानी लिनुपर्नेछ। स्थानीय भेन्डरको साढे १६ करोड, ८ सय जना स्थानीय मजदुरको साढे ८ करोड रुपियाँ रकम भुक्तानी त्यही रकमबाट हुनुपर्ने माग रहेको छ।
तर सरकारले भने मजदुरबाहेक भेन्डर तथा स्थानीय सप्लायर्सलाई दिन कानुनले नमिल्ने भन्दै अल्झाइरहेको छ। त्यसकारण पनि पछिल्लो चरण आक्रामक आन्दोलन भइरहेको थियो।
मेलम्चीबाट कँडेललाई हटाउने सहमतिसँगै मजदुर, स्थानीय सप्लायर्स, भेन्डरलगायतको भुक्तानी दिन सुनिश्चित गर्ने सहमतिपछि संघर्ष समितिले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरेको छ।
पछिल्लोपटक १३ दिनसम्म चलेको आन्दोलनको शुरुमा झडप भई स्थानीय प्रशासनले कफ्र्युसमेत जारी गरेको थियो।
समस्या समाधानार्थ मन्त्रालयकै खानेपानी महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरिएको थियो।