बुटवल, (नेस)।प्रदेश ५ को सरकारले प्रदेश योजना आयोग गठन तथा सञ्चालन आदेश २०७४ मा दोश्रो संशोधनका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रदेश ५ को मन्त्री परिषदको सोमवार वसेको बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका सर्त सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक तर्जुमा सम्वन्धमा तयार गरिएको अवधारणा पत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भौतिक पुर्वाधार तथा योजना मन्त्री एवम सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले मुख्य मन्त्रीको कार्यालय मार्फत बजेट जाने गरेकोमा यो निर्णयपछि अव प्रदेश योजना आयोगको सचिवालयलाई सिधै बजेट जाने बताउनुभयो।
उहाँले प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा पनि अव ऐनमै तोकिए बमोजिम हुने गरी विधेयक तर्जुमा गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो।
अव ऐन बनाउन सरकारले स्वीकृति प्रदान गरेको र प्रदेश सभाले पारित गरेपछि लागू हुने पनि मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो।