विराटनगर, (नेस)।जिल्ला अदालत मोरङले अदालती फैसला कार्यान्वयनका लागि कम्प्युटरमा लगत संकलनको काम शुरू गरेको छ। अदालतबाट फैसला भएका तर कार्यान्वयन नभएका मुद्दाको लगत निकाली अदालतले जिल्लाका वडावडामा पठाउने तयारी गरेको छ।
कसको के कति दण्ड, जरिवाना र कैद सजाय भुक्तानी हुन बाँकी छ सोको तीनपुस्ते नामवलीसहित वडामै पठाउने काममा आपूmहरू लागिरहेको जिल्ला अदालत मोरङका श्रेष्तेदार ईश्वरमणि ओझाले बताउनुभएको छ।
उहाँका अनुसार अदालतबाट भएका फैसलालाई कालो रंगको कभर भएको ढड्डामा लेखिन्छ। यसलाई चलनचल्तीमा कालो किताब भन्ने गरिन्छ। यही कालो किताबमा अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयन भए लेख्ने नभए महल खाली छोड्ने व्यवस्था छ।
अहिले फैसला कार्यान्वयन नभएका मुद्दाको कम्प्युटरमा धमाधम लगत उतार्ने काम गरिरहेको श्रेष्तेदार ओझाले बताउनुभयो। अदालतबाट भएका फैसला लेखिएका २९ वटा कालो किताबमध्ये १७ वटाबाट फैसला कार्यान्वयन नगर्नेको नामावली उतारी सकेको ओझाले जनाउनुभयो।
बाँकी काम पनि दसैंअघि नै सक्ने लक्ष्य रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ।संकलनपछि लगतलाई मोरङ जिल्लाका स्थानीय तहअनुसार वर्गीकरण गर्ने र पछि वडा तहसम्म वर्गीकरण गरिने श्रेष्तेदार ओझाले बताउनुभयो।
‘वडा तहसम्म छुट्टाएपछि हामी त्यस्तो विवरण जिल्लाका १७ वटै स्थानीय तहमा पठाइदिन्छौं,’ उहाँले भन्नुभयो,‘नामसहित के कति दण्ड, जरिवाना र कैद सजाय भुक्तानी बाँकी हो, त्यसको विवरण पनि पठाउँछौं।’
यसरी विवरण पठाएपछि सजाय भुक्तानीका लागि स्थानीय तहले पनि सहयोग गर्ने उहाँको विश्वास छ।
अदालतले दण्ड जरिवाना असुल उपर हुन बाँकी व्यक्तिहरूको लगत उतारको विवरण सार्वजनिक सेवाको नियमन र वितरण गर्ने स्थानीय तह, प्रहरी कार्यालय र सम्बन्धित निकायमा पठाउन सक्ने जिल्ला अदालत नियमावलीमा व्यवस्था छ।