मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं।नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न ल्याउन लागिएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा विवाद भएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विदेशी ज्वाइँले नागरिकता लिने प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने माग गरेपछि पारित गर्ने अन्तिम तयारीमा पुगेको विधेयक पारित हुन सकेन।
संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा जारी छलफलका क्रममा कांग्रेसका सांसदहरूले विदेशी ज्वाइँ र विदेशी बुहारीले नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने माग उठाएपछि सहमति हुन नसकेको हो।
राजनीतिक दलबीच सहमति गरेर २०६३ सालको ऐन जारी गरेको स्मरण गराउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सो ऐनमा विदेशी बुहारीले विदेशको नागरिकता छाडेपछि नेपाली नागरिकता पाउने प्रावधान रहेको र अहिले पनि सोही प्रावधान कायम राख्नुपर्ने अडान लिएको छ।
बैठकमा कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले विदेशी ज्वाइँलाई किन १५ वर्षपछि नागरिकता दिने भन्ने प्रश्न गर्नुभयो। सरकारले संशोधन विधेयक ल्याए पनि त्यसलाई स्पष्ट पार्न नसकेको आरोप लगाउँदै सरकारले अँध्यारोमा ढुंगा हान्ने प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो।
यस्तै, समाजवादी पार्टीका सांसद रामसहाय प्रसाद यादवले विदेशी बुहारीलाई पहिला जसरी नागरिकता दिँदा के क्षति पुग्छ भनेर प्रश्न गर्नुभयो।
समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले विधेयक पारित गर्ने तयारीसहित शनिबार बोलाउनुभएको बैठकमा प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले सहमति जनाए पनि विधेयक समितिबाट पारित हुन सकेन।
बैठकमा कांंग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले वैवाहिक अंगीकृतको प्रावधानमा सात वर्ष राख्दा राजनीतिक र सामाजिक विद्रोह आउने चेतावनी दिनुभयो।
सत्तारूढ दल नेकपाका सांसद पम्फा भुसालले नागरिकता विधेयकमा राजनीतिक खेल खेल्न थालिएको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो– ‘सहमति भए सहमति नत्र प्रक्रियाबाट विधेयकलाई संसद्मा पठाउनुपर्छ।समितिमा नै अल्झाएर राख्नुहुँदैन। संसद्मा पठाएर त्यहाँ सभामुख, दलका सचेतकहरू बसेर टुंगो लगाउने काम हुन्छ।’
आठ महिनाअघि समितिले विधेयकमाथि छलफल शुरू गरेको थियो। एक दर्जनभन्दा बढी बैठकमा सहमति जुटाउने कोसिस भए पनि विवाहित अंगीकृत नागरिकता दिने समयावधि कति राख्ने भन्ने विषयमा नै कुरा मिल्न सकेको छैन।
नेकपाका सांसद नवराज सिलवालले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अस्तित्व र भविष्यसँग जोडिएको विषय भएकाले विधेयकलाई राजनीतिक एजेन्डा बनाउन नहुनेतर्फ जोड दिनुभयो।
मतदान नै गरेर भए पनि नागरिक विधेयक पास गर्ने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले तयारी गरे पनि समितिका सांसदहरूले शीर्ष नेताहरूको खोजी गरेपछि स्थगित भएको थियो।
विधेयकको वैवाहिक अंगीकृत नागरिताबारे शीर्ष तहमा सहमति खोज्ने प्रतिबद्धता समितिमा आबद्ध नेताहरूले सभापति श्रेष्ठसँग गर्नुभएको छ।
सत्तारूढ दलका सांसदहरूले विदेशी बुहारीलाई सात र ज्वाइँलाई बिहेको १५ वर्षपछि मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गर्ने पक्षमा मतदान गर्ने तयारी गरेका थिए।
तर प्रतिपक्ष दल कांग्रेस र राजपाका सांसदहरूले मतदानभन्दा राजनीतिक सहमतिमा गर्नुपर्ने अडान राखेपछि सहमति खोज्न थालिएको थियो।
कांग्रेसको फरक मतपछि समिति सभापति श्रेष्ठले आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो। आधा घण्टा बैठक स्थगितपछि विधेयक पारित गर्ने सत्तारूढ दलको तयारी स्थगित हुन पुगेको थियो।
समितिका सदस्यसमेत रहनुभएका राजपाका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले राजनीतिक सहमतिको आधारमा विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो।
सभापति श्रेष्ठले सबै दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गरेर दुई दिनभित्र सहमति खोज्न समिति सदस्यहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। ‘अंगीकृत नागरिकताको समयावधि कति राख्ने भन्ने विषयमा विवाद भएको हो, हाम्रो देशको भू–राजनीतिक अवस्था, सवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर मात्र नागरिकता वितरण गर्नुपर्छ’ –उहाँले भन्नुभयो।
‘समितिका सदस्यहरूले राजनीतिक सहमतिबाट विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव राखेकाले दुई दिनभित्र सहमति जुटाउन आग्रह गरेको छु’, श्रेष्ठले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘सधैं सहमति जुटेन भनेर अल्झाएर राख्ने पक्षमा म छैन।’
भारतमा अंगीकृत नागरिकता लिन सात वर्षपछि मात्र प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उदाहरण दिँदै उहाँले अंगीकृत नागरिकता वितरणमा संवेदनशील हुनुपर्ने विचार राख्नुभयो।
तर नेकपाका सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले नागरिकता विधेयकमाथि अनावश्यक राजनीति नगर्न प्रतिपक्ष दलका सांसदलाई आग्रह गर्नुभयो। ‘राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय हो।
नागरिकता विधेयकमा कांग्रेसको फरक मत छलफल शुरु हुनेबित्तिकै आउनुपर्दथ्यो, अन्तिम अवस्थामा मात्र आएको छ, देश जल्यो भने कम्युनिस्ट जल्छ, कांग्रेस बच्छ भन्ने कसैले नठाने हुन्छ’ –उहाँले भन्नुभयो।