यमलाल भुसाल, बुटवल । संघीय शासन प्रणाली शुरु भएपछि अहिले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह कानुन बनाउने क्रममा छन् । तीनै तहका सरकारले कानुन बनाउँदा जनताको रायसुझाव लिनु पर्छ । यो लोकतन्त्रको मुल मर्म पनि भएको कानुन व्यबसायीहरु बताउँछन् ।
जनता आफूले बनाएको कानुनले आफै शासित हुने् पद्धती नै लोकतन्त्र हो । कानुन निर्माणमा सरोकारवालाई सहभागि गराउने र रायसुझाव लिने काम लोकतन्त्रको मुृल्यमान्यता भित्रै पर्ने कानुन व्यबसायीहरु बताउँछन् ।
संवैधानिक कानुन व्यबसायी मञ्चको आयोजना र उच्च अदालत बार इकाई बुटवलको संयोजनमा शनिबार बुटवलमा भएको ‘प्रदेश स्तरीय कानुन तर्जुमा प्रकृया र पुनरावलकन’ अन्तरक्रियामा बोल्ने कानुन व्यबसायी, पत्रकार तथा सरोकारवालाले कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवालालाई सहभागि गराउनु पर्ने संविधानको मर्म विपरित कानुन निर्माणको काम भईरहेको बताएका थिए ।
उनीहरुले कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवालासंग छलफल तथा परामर्श नगरिकनै सभामा प्रस्तुत हुने गरेको, संघीय सरकारले निर्माण गरेको कानुनलाई हुवहु कपि गर्ने गरिएको, त्यस्तै विधायकहरु कानुन निर्माणमा भन्दा बिकास निर्माणका कुरामा केन्द्रीत भएको बताएका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश पाँचका मुख्य न्यायाधिवक्ता ठाकुर डिसीले तीनै तहका सरकारलाई कार्यकारीणी अधिकार प्राप्त भएको बताउँदै संविधानमा जे व्यबस्था छ त्यही अनुसार अंगाडी बढ्नु पर्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा सहभागी राखेको कानुन निर्माणमा सरोकारवालालाई सहभागि नगराईएको भनाप्रति असहमति जनाउँदा उहाँले त्यसमा सरकारले सबैलाई सहभागि गराएको दावी गर्नुभयो ।
प्रदेश पाँच प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिकी सभापति दामा शर्माले संघीयता नयाँ अभ्यास भएकाले नयाँ अभ्यास गर्दा केही त्रुटी तथा कमिकमजोरी भएको हुन सक्ने बताउँदै त्यसलाई सुधार गरेर अंगाडी बढ्नुपर्ने भनाई राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संवैधानिक कानुन व्यबसायी मञ्चका पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवालाको सहभागिता, आवश्यकता पहिचान, छलफल पछि मात्रै कानुनको मस्यौदा गर्ने काम असलशासनको मुल सिद्धान्त भएको बताउँदै सरोकारवालाको सहभागिता बिना बनाईएका कानुनहरु सहि रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताउनु भयो ।
त्यस्तैगरी उहाँले कानुन निर्माण गर्दा आवाज निकाल्न नसक्नेहरुको पनि भावना बुझ्न सक्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कानुन निर्माणगर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अध्ययन गर्न र कपिपेस्टले बढी प्राथमिकता भएको औंल्याउँदै मौलिकता खोज्न सुझाव दिनुभयो ।
त्यसैगरी संवैधानिक कानुन व्यबसायी मञ्चका पूर्व अध्यक्ष तथा नेपाल बारका पूर्व उपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराईले संघीयता कार्यान्वयनका धेरै काम गर्न बाँकी भएपनि प्रदेश स्थापना भएको छोटो समयमा संरचना व्यबस्थापन तथा कानुन निर्माणका कामले गति लिएको उल्लेख गर्दै यो विश्वकै लागि अनुपम उदाहरण भएको बताउनु भयो । ‘कानुन निर्माणको पहिलो चरणमा छौं, कानुन निर्माणमा जनसहभागिता अपरिहार्य छ ।’ उहाँले भन्नुभयो–‘त्यसो भएको छैन भने पुनरावलोकनमा गर्न जरुरी छ ।’
उहाँले औपचारिक रुप पुरा गरेर कोठा भित्र कानुन बनाउन कुनै समस्या नभएको बताउँदै जनताले अपनत्व गर्नकालागि सहभागिता अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो । ‘मलाई शासन गर्ने कानुन बनाउँदै मेरो सहभागिता चाहिँदैन ?’ उहाँले भन्नुभयो–‘डेमोक्रेसीलाई जिवन्तता प्रदान गर्नकालागि पनि कानुन निर्माणमा जनसहभागिता अपरिहार्य छ ।’
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रदेश पाँच प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले संविधान ऐन कानुनकै दायरामा रहेर प्रदेश सभाले कानुन निर्माण गरेको र हालसम्म ४७ वटा बिधेयक पारित भएको तथा ४२ वटा विधेयक प्रमाणिकरण भईसकेको जानकारी गराउनु भयो ।
उच्च अदालत बार बुटवलका अध्यक्ष जोगबहादुर खत्रीले कानुन निर्माण गर्ने क्रममा रोजिएको बाटो ठिक छ छैन ?, सरोकारवालासंग समन्वय, छलफल भएको छ छैन ?, यस बिषयमा गम्भिर हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले बिधायकहरु पनि कानुन निर्माण भन्दा बिकासका काममा केन्द्रीत भएको हो की भन्ने महसुस भएको बताउनु भयो ।
आयोजक संस्थाका सदस्य लिलाधर उपाध्यायले मुलुक संघीयतामा गएपछि अन्तरप्रदेश, अन्तर सरकार, अन्तर स्थानीय तह, प्रदेश र स्थानीय तह, संघीय सरकार र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह बिच समन्वयको अभाव देखिएको बताउँदै कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनु भयो ।
भौतिक बिकास तथा पूर्वाधार समितिका सभापति आशा स्वर्णकारको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्यहरु, कानुन व्यबसायीहरु, पत्रकार लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।