नसेलाउने चर्चा: अभियोगदेखि महाअभियोगसम्म

बालकृष्ण मैनाली

देशको न्यायालय पुनः तरंगित हुन पुगेको छ। सम्भवतः जनलक्षित कानुनको शासन स्थापना भयो भनेर केही समयदेखि बुर्कुसी मार्दै गरेका छौं हामी।

तर न्यायाधीशका सवालमा अभियोगदेखि महाअभियोगसम्मका चर्चा र परिचर्चाले त्यति बेलासम्म नछोड्ने भयो, जति बेलासम्म हाम्रो देशको न्यायप्रणालीमा आमूल परिवर्तन र सुधार हुँदैन।

न्यायाधीशका सवालमा अभियोगदेखि महाअभियोगसम्मका चर्चा र परिचर्चाले त्यति बेलासम्म नछोड्ने भयो, जति बेलासम्म हाम्रो देशको न्यायप्रणालीमा आमूल परिवर्तन र सुधार हुँदैन। प्रतिशतको आधारमा भन्दा न्यायालयबारे हुने नकारात्मक टीका टिप्पणीको प्रतिशत अन्य देशको तुलनामा हाम्रो देशमा उच्च नै रहेको छ भन्दा मिथ्या हुनेछैन।

प्रतिशतको आधारमा भन्दा न्यायालयबारे हुने नकारात्मक टीका टिप्पणीको प्रतिशत अन्य देशको तुलनामा हाम्रो देशमा उच्च नै रहेको छ भन्दा मिथ्या हुनेछैन।

न्यायालय त्यो मन्दिर हो जहाँ अन्यायी गर्ने पक्षले पनि न्यायको अनुभूति गरी आफूले गरेको गलत कार्यमा पश्चात्ताप गरी कुनै पूर्वाग्रहविना सजायको भागिदार बन्न अलिकति पनि संकोच मान्दैन।

न्यायालयभित्र रहेका न्यायमूर्तिहरूले यो भावना जनजनमा जगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नै पर्दछ भन्ने उक्तिलाई असुहाउँदो उक्ति भन्न मिल्दैन।

हाम्रो देशको न्यायालय बेला–बेलामा विवादमा परिरहनुको मुख्य कारण भनेको अपवादको रूपमा अन्य केही कारण भए पनि महत्वपूर्ण कारण भनेको विवादित निर्णय र पैmसलाहरू नै हुन्।

अदालतबाट हुने गरेका निर्णय र फैसलाहरूले जनजनको मनमा सही छाप छोड्न सकेन भने त्यसले लिने रूप भनेको यस्तै–यस्तै हो।

यसैको परिणति हो हाम्रो देशको न्यायालयमा देखा परेको आजको दूरवस्थासँगसँगै पछिल्लो एनसेल प्रकरणको पैmसला अनि कुनै न कुनै आरोपित न्यायाधीशहरूका राजीनामाको लर्को आदिले जनजनमा न्यायालयप्रतिको विश्वासमा कडा प्रहार गरेको अनुभूतिलाई अन्यथा लिन मिल्दैन।

देशको न्यायपालिकाको इतिहासभित्र विभिन्न दुई कालखण्ड अर्थात् पञ्चायती कालखण्ड र पञ्चायत अवसानपछिको कालखण्डको तुलनात्मक विवेचना गर्ने हो भने पञ्चायतमा अरू विषयजस्तै न्यायपालिका पनि स्वतन्त्र हुन सकेन।

सुशासनभन्दा निर्दलीय कुशासनको अभिवृद्धि भयो भनेर जनजनले त्यसको विरुद्ध आवाज निकालेकै हुन्। त्यो बेलाको राजनीतिक कारणले न्यायालय फस्टाउन सकेन भनेर जनजनले दुहाइ दिएकै हुन्।

जनजनको सफल आन्दोलनपश्चात् संसारको अब्बल व्यवस्था भनेर मानिएको व्यवस्थामा देश प्रवेश गरेपछि समय–समयमा न्यायालयप्रति गरिने दरबारिया हस्तक्षेपभन्दा यदाकदा जेलनेल भोगेर खारिएका दलका नेताहरू जो आजभोलि राजनीतिक व्यवसायीहरूमा रूपान्तरण हुन पुगेका छन्, उनीहरूले अदालतमा हस्तक्षेपको गन्ध पनि छोड्ने छैनन्, यदि भइहाले पनि दरबारिया हस्तक्षेपभन्दा कम हुने जनजनले आँकलन गरेका थिए।

दुर्भाग्य नै मान्नुपर्दछ, आजको दिनसम्म आइपुग्दा अदालतमा दलहरूको हस्तक्षेप तत्कालीन दरबारिया हस्तक्षेपभन्दा कैयौं गुणा बढी बन्न पुग्यो।

उति बेला दोहोर्याई पाऊँ भन्ने निवेदन अर्थात् त्यति बेला (श्री ५ महाराजाधिराज सरकारमा चढाएको विन्तिपत्र) मा दोहोर्याएर हेरिदिनू भन्ने दरबारिया लालमोहर अर्थात् (हुकुम प्रमांगी) भयो भने प्रायः ती हारेका मुद्दा उल्टिन्थे र जित्नेले हार्ने र हार्नेले जित्ने हुन्थ्यो।

दरबारले न्यायपालिकाभित्र त्यति शक्ति आर्जित गरिराखेको भए तापनि हरेक विन्तिपत्रमा (हुकुम प्रमांगी) हुँदैनथ्यो। पञ्चायती व्यवस्थाको कट्टर हिमायती भएकाले पनि त्यो सुविधा सरलरूपमा प्राप्त गर्न सक्दैनथे।

कहिलेकाहीँ आनन्दित भएको बेलामा अदालतबाट भएका फैसलाहरूका विरुद्ध पर्न आएका विन्तिपत्रसम्बन्धी कुरा आयो भने राजाले कतै हुकुम प्रमांगीबाट न्यायमा त असर परेको छैन भनेर सोध्ने गर्थे रे !

परेको नै भए पनि वरिपरिका चाटुककारले अन्यायमा परेको छैन भनेपछि लालमोहर लाग्थ्यो भन्छन् उति बेलाका बुज्रुकहरू।

यो भनाइलाई आधार मान्ने हो भने कम्तीमा मनको कुनै कुनामा जानी नजानी मैलै अन्याय त गरेको छैन भन्ने विचारले त्यति बेलाका शासकलाई घर गरिरहेको हुन्थ्यो भन्ने छर्लंग हुन्छ।

यस अर्थमा आजका राजनीतिक व्यवसायीहरूमा न्यायालयलाई पुरातनवादीभन्दा परिष्कृत गर्ने सवालमा त्यो बेलाको शासकको जति पनि भूमिका निर्वाह हुन सकेन वा गर्न सकेनन् भनेर भन्नै पर्ने हुन्छ।

यता केही समयदेखि देशको न्यायालयसम्बन्धमा थरी–थरीका शीर्षकमा समाचारहरू प्रवाहित भैरहेका छन्।

समाचारहरूका शीर्षक र त्यससँग सम्बन्धित आलेखहरूलाई दृष्टिगोचर गर्दा र सँगसँगै अदालतका न्यायाधीशहरूको पुतला जलाउनेसम्मका कामकारबाहीहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुँदा पनि देशको न्यायपालिका र राज्यका अन्य अंगहरू मूकदर्शक र मौन बस्न बाध्य हुन्छन् भने देशको न्यायपालिकाको भविष्य कसरी सुनिश्चित हुन्छ भन्ने जनजनले तेर्साएको प्रश्न सतप्रतिशत जायज छ भन्नमा कन्जुस्याइँ गर्नुपर्दैन।

न्यायपालिकाको विषयलाई लिएर कहिले नियुक्त प्राप्त गरिसकेको न्यायाधीश आफूले वकालत गर्दा जग्गा नै घूसको रूपमा कारोबार गरेको कुरा बाहिर निस्कन्छ, कहिले कुनै मुद्दामा उच्च अदालतले गरेको फैसलालाई जिल्ला अदालतले उल्टाइदिएको समाचार प्रवाह हुन्छ त कहिले कुनै न कुनै विषयमा आरोप लागेका न्यायाधीशहरूले आरोप लाग्नासाथ पदबाट राजीनामा दिएका समाचारहरू प्रवाहित हुन्छन्।

सामान्यतया एक अदालतले गरेको फैसलामा त्रुटि देखिएमा वा भेटिएमा सो भन्दा माथिको अदालतले त्यो फैसलालाई उल्टाउन सक्ने हैसियत राख्दछ। जिल्ला अदालतको पैmसला उच्च अदालतले र जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सर्वोच्च अदालतले उल्टाउने हैसियत राख्छ तर सर्वोच्च वा उच्च अदालतको फैसला जिल्ला अदालतले उल्टाउने हैसियत राख्दैन।

हाम्रो कानुनको संरचना त्यस्तै छ। विडम्बना ⁄ हालै एउटा अंशसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई जिल्ला अदालतले उल्टाइदिएको छ। त्यति मात्र नभई जिल्ला अदालते गरेको त्यो निर्णयलाई उच्च अदालतले सच्याउन सक्थ्यो।

विडम्बना ⁄ आफै ले गरेको फैसला समेत अध्ययन नगरी आफूले गरेको आदेशलाई जिल्लाले उल्टाएको अवस्थामाा पुनः जिल्लाले उल्टाएको आदेशलाई त्यही उच्च अदालतले आपैmंले सदर गर्नु भनेको न्यायपालिकामा मौलाउँदै गएको अव्यावहारिकताको चरम रूप हो भन्दा अन्यथा हुनेछैन।

यता केही समयदेखि सरकारमा रहेका दलीय समर्थक साप्ताहिक छापा सञ्चारले वर्तमान प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाइनुपर्ने कुरालाई जोडतोडले उठाएको पाइन्छ।

सँगसँगै कहिले कुन न्यायाधीशको बारे त कहिले कुन न्यायाधीशको बारेमा उनीहरूले गरेका गलत कार्यहरूको समाचारहरू पनि प्रवाहित भएका देखिन्छन्।

यसरी समाचार प्रवाहित भएपछि कोही कोही न्यायाधीशहरूले राजीनामा दिएर आफ्नो पदबाट अवकाश लिएका समाचारहरू पनि प्रवाहित भएका छन्।

यसता समाचार र समाचार प्रवाहपछि आरोपित न्यायाधीशहरूले राजीनामा गरेको कारणले के कुनै पनि प्रलोभनमा परेर वा नपरेर प्रचलित कानुनभन्दा विपरीत कार्य गरेको अवस्थामा सो कार्य सार्वजनिक हुनासाथ हत्तपत्त राजीनामा दिएर राजीनामा स्वीकृत गराई बसेमा पदमा रहँदा गरेको सम्पूर्ण गलत कामकारबाहीबाट उन्मुक्ति प्राप्त हुने हो त ?

भन्ने जनजनको आशंकामा अभिवृद्धि हुन पुग्यो। यस्ता किसिमका रोगलाई बेलैमा उपचार गरिएन भने देशमा रहेको भनिएको न्यायिक मान्यता र कानुनी शासनको ओठे प्रतिबद्धताको औचित्य नरहेको जनजनको सोचाइलाई मूर्तरूप प्रदान गर्छ।

देशको न्यायपालिकाको उच्च अंग कहलिएको सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीशसहित केही अन्य न्यायाधीशहरू जो पछिल्लो पैmसलाअनुसार एनसेललाई लाभकर छुट दिने कुराको सहमतिमा समावेश भएका छन्, त्यो प्रकरणले अहिले समुच्च न्यायपालिका तरंगमय हुन पुगेको छ।

राज्य सञ्चालकका दल समर्थित छापाले समेत यस्तो फैसला आउनुमा अर्बौंको घोटालाले भूमिका खेलेको भन्ने जस्ता समाचारहरू प्रवाहित गरिरहेका छन्।

नेकपाकै सचेतकले यस्तो पैmसला आउनुमा आर्थिक चलखेलले भूमिका खेलेको जस्तो आरोप लगाउँदै दिएको अन्तर्वार्तासमेत सार्वजनिक भएको छ।

गएको भदौ ९ गते भएको उक्त फैसलाको व्यापक विरोध हुन थालेपछि फैसलामा संलग्न रहेका सर्वोच्चका एक माननीय न्यायाधीशबाट एक दैनिक पत्रिकामा अदालतबाट यससम्बन्धी आफूसमेत सम्मिलित भई गरेको आदेश सही भएको विश्लेषण गरिएको छ।

सर्वोच्चका बहालवाला न्यायाधीशले आफ्नो बारेमा पूर्वन्यायाधीशले गरेको टिप्पणी सही नभएको देखाउँदै ती टिप्पणी गर्ने पूर्वन्यायाधीश पदमा रहँदा भए–गरेका आफ्ना विगत र वर्तमानका बारेमा पनि प्रश्न उठाउँदै पूर्वन्यायाधीशले आफ्नो आलेखमा सामान्य शिष्टाचार पनि कायम नराखिएको अभिव्यक्ति आफ्नो आलेखमाफत सार्वजनिक गर्नुभएको छ।

एउटा कुरा सत्य के हो भने, राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दाहरू जो विचाराधीन रहेका छन्, सो सम्बन्धमा निर्णय आउनुभन्दा अगाडि नै पक्ष वा विपक्षमा टीका–टिप्पणी गर्ने प्रचलन हाबी भएको छ।

पक्कै पनि अदालतमा विचाराधीन रहेको कुनै पनि विषयमा निर्णय हुनुभन्दाअगाडि हुने टीका–टिप्पणीहरूलाई शोभनीय मानिदैनन्।

तथापि यसको अपजशचाहिँ टीका–टिप्पणीकर्तालाई मात्र बनाएर स्वयम् अदालत आफूचाहिँ पन्छिन मिल्दैन।

अदालतमा देखिएका विविध विसंगतिहरू जबसम्म निराकरण हुँदैनन् तबसम्म यस्ता टिप्पणीकर्ताहरूलाई टिप्पणी गर्ने अवसर प्रदान भैरहन्छ भन्ने कुराको सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई पनि आत्मबोध हुनु अनिवार्य छ।

अदालतभित्र राजनीतिक व्यवसायीहरूको घुसपैठले व्यापकता पाएपछि अभियोग र महाअभियोग लगाउने सम्बन्धमा तथ्य र प्रमाणका आधारमा निर्धारण गर्नेभन्दा पनि राजनीतिक व्यवसायीहरूका रुचिका आधारमा तय गरिने विषय बन्न पुग्यो, जुन न्यायपालिकाको हितमा थिएन र छैन पनि।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि प्रयोग भएको महाअभियोग प्रकरण जनजनको मनमा अझैसम्म ताजै छ।

अन्ततः उक्त महाअभियोग राजनीतिक लहडबाहेक अन्य केही थिएन भन्ने कुरा प्रमाणित भएको थियो। वर्तमान प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रसंगमै पनि संसदीय समितिको अनुमोदन मात्र अन्तिम होइन, कुनै पनि बेला महाअभियोग लाग्न सक्नेतफ सत्तारुढ संसद्कै अभिव्यक्तिले न्यायपालिकालाई दलीय संयन्त्रले आफ्नो कब्जामा राख्ने प्रयास गरेको कुरामा त्यति बेला पनि खरो आलोचना भएको थियो।अहिले त्यसको रूप देखा पर्न थालेको हो कि भन्ने केहीलाई भान पर्न थालेको छ।

जे होस्, वास्तविकतामा आधारित भएर महाअभियोगको प्रसंग ल्याइनुभन्दा दलीय रुचिलाई प्राथमिकतामा राखी न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीशमाथि अभियोग वा महाअभियोग लगाउँदै जाने हो भने न्यायपालिकाको भविष्य यसै भन्न सकिन्न।

(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)