काठमाडौं । बुधबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल सुरू भएको छ ।
नेपाली महिला विवाह गरेर भारतमा गए नागरिकताका लागि ७ बर्ष कुनुपर्ने तर, विदेशी महिला विवाह गरेर नेपाल आउँदा तत्कालै नागरिकता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा बहस केन्द्रित रहेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद देबेन्द्रराज कँडेलले साविकको व्यवस्था विवाह गरेर आउने वित्तिकै नागरिकता दिने नै उचित भएको बताए । समाजवादी पार्टीका सांसद रामसहाय प्रसाद यादव र नेकपाकै सांसद बृजेशकुमार गुप्ताले पनि कंडेलको भनाई प्रति समर्थन रहेको बताएका छन् ।
महिला सांसदहरुले भने समान अधिकार हुनु पर्ने विषय उठाएका छन्।
कांग्रेसकी सांसद मीना पाण्डेले आफू महिला अधिकार र समानताका लागि लडेको र नागरिकता विधेयकमा पनि समानताको दृष्टिले समान होस् भन्ने चाहना रहेको उल्लेख गरिन् । सांसद डिला संग्रौलाले पनि समानताको विषयलाई जाेड दिनुपर्ने बताइन् ।
त्यसपछि कांग्रेस सांसद कंडेलले बुहारीलाई कसरी राख्ने भन्ने विषय सम्बन्धित परिवारको शिक्षा दीक्षा र संस्कारको विषय भएको भन्दै परिवारभित्र समानताको कुरा गर्न नहुने बताए ।
‘बुहारीलाई कसरी राख्ने भन्ने परिवारको शिक्षा दीक्षा र परम्पराको कुरा हो । यसलाई कानुनले बाँधेर बाँध्न सकिन्न । त्यो परम्परा र संस्कारलाई कानुनले डोर्याउने कुरा नगरौं । छोरी पक्षवालाको हात जहिले पनि तल हुन्छ’ उनले भने ।