कमला भासिन
महिला अधिकारवादी दक्षिण एसियाली नेतृ
दक्षिण एसियाकै चर्चित नारीवादी नेत्री कमला भासिन विगत केही सातादेखि काठमाडौंमा हुनुहुन्छ। हरेक वर्ष नेपालमा आयोजना हुने एक महिना लामो लैङ्गिक समानतासम्बन्धी बहुचर्चित संगति तालिम, जहाँ दक्षिण एसिया क्षेत्रका युवा महिला अधिकारकर्मीहरू सरिक हुन्छन्, त्यसको मुख्य प्रशिक्षकका रूपमा उहाँ नेपाल आउने गर्नुहुन्छ। नेपालमा अहिले चर्चित रहेका लैङ्गिक अभियन्ताहरूका समेत प्रशिक्षक भासिन हिजै शनिबार मात्र पनि उर्लंदो सय करोड अभियान २०२० को घोषणा सभाका मुख्य सहभागीका रूपमा सरिक हुनुभयो। प्रस्तुत छ, भासिनसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि कपिल काफ्ले र भगवती तिमल्सिनाले लिएको अन्तर्वार्ता ः
कमला भासिनजी, नेपालमा तपाईंलाई स्वागत छ। तपाईं दक्षिण एसियाका कुन–कुन संस्थामा रहेर के–के काम गर्दै हुनुहुन्छ ?
सन् १९७५ देखि म एउटै काम गर्दै छु। मैले संयुक्त राष्ट्रसंघको दक्षिण एसिया क्षेत्रका मुलुक हेर्ने गरी विश्व खाद्य कार्यक्रमको कर्मचारीका रूपमा प्रवेश गर्नु पहिला चार वर्ष स्थानीय तहमा काम गरेकी थिएँ।
यूएन कार्यालयको विश्व खाद्य कार्यक्रममा म साउथ एसिया प्रोग्राम कोअर्डिनेटर थिएँ। पहिला बैंकक र पछि फिलिपिन्स हुँदै १९७९ मा दिल्लीमा पोस्टिङ भयो। १९७९ देखि २००२ सम्म २३ वर्ष दिल्लीमा रहेर काम गरें। म पहिलो पटक १९७६ मा नेपाल आएकी थिएँ, अहिले ४३ वर्ष भयो।
एसियाली मुलुकमा क्षमता अभिवृद्धिको काममा मैले केन्द्रित हुनुपथ्र्यो। क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा समाजमा न्याय, समानता, प्रजातन्त्र, मानव अधिकारका लागि काम गरें। त्यतिबेला नेपाल, बंगलादेश, पाकिस्तानमा म कुनै एनजीओको बारेमा केही जान्दिनथें।
मेरो पहिलो काम थियो नागरिक समाजका संस्थालाई व्यवस्थित गर्नु। त्यतिबेला नागरिक समाजका संस्थालाई एनजीओ भनिन्थ्यो। मैले पहिलो पटक नेपाल आउँदा चिनेको संस्था टेवा हो जो आज संगति तालिम र उर्लंदो सय करोड अभियानको नेपालका लागि सचिवालयका रूपमा काम गरिरहेको छ।
एसियाली मुलुकमा क्षमता अभिवृद्धिको काममा केन्द्रित हुनुपथ्र्यो। क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा समाजमा न्याय, समानता, प्रजातन्त्र, मानव अधिकारका लागि काम गरें। त्यतिबेला नेपाल, बंगलादेश, पाकिस्तानमा म कुनै एनजीओको बारेमा केही जान्दिनथें। मेरो पहिलो काम थियो नागरिक समाजका संस्थालाई व्यवस्थित गर्नु।
यूएनमा २३ वर्ष जागिर खाएर छोड्नुपर्ने कारण पनि तपाईंको विद्रोही र स्वाभिमानी स्वभाव कारण थियो भनेको कतै पढेका थियौं, हो ?
यूएनमा एकजना नारी विरोधी व्यक्ति थिए। ती मेरो योजनाको विरोध गर्थे। मेरो काम थियो जनताको इच्छा पूरा गर्ने। मैले उनकै मातहतमा रहेर काम गर्नुपथ्र्यो। उनको सोच विदेशी कम्पनीका लागि गैसस खुल्ला गर्ने थियो। त्यसो गर्नुहुन्न भन्ने मेरो अडान थियो।
विश्व बैंकका नीतिअनुसार उनी ठीक थिए, म राष्ट्रिय हितका लागि ठीक थिएँ। हरेक विषयमा सवाल–जबाफ हुन्थ्यो मैले ती व्यक्तिलाई सम्झाउनै सकिनँ। उनले सम्झने कोसिस नै गरेनन्। उनी सरकारको पक्षमा थिए, म जनतामाझ काम गर्थें। मेरो नजरमा सरकारको नीति जनताविरोधी थियो। यिनै विषयमा ती व्यक्तिले धेरै किचलो गरे।
तर उनले केही वर्षपछि अवकास पाए। मलाई फेरि त्यो संस्थाले बोलाएको थियो, अब ती व्यक्ति गैसके आउनुहोस् भनेर। तर, त्यतिबेलासम्म मैले आफ्नै सञ्जाल चलाइसकेकी थिएँ।
के नाम थियो त्यो संस्था अर्थात् सञ्जालको ?
हामीले १९९८ मा संगत नामको संस्था खोल्यौं। हाम्रो एनजीओ स्वतन्त्र र एसियामा नै उच्चस्तरको सञ्जाल थियो। मैले १९९८ मा बंगलादेशमा एसियामा जति मान्छे लैङ्गिक तालिम गर्थे ती सबलाई बोलाएँ। त्यतिबेला २० देखि २५ जना सहभागी थिए, त्यसमा पुरुष अत्यन्तै कम थिए।
संगतले तालिम शुरू गर्ने बेलामा पहिला एक जना मात्र पुरुष थिए। लैङ्गिक विषयमा कुरा गर्दा हरेक ठाउँमा महिला पुरुष दुवै हुनुपर्छ। त्यसैले १९९८ को बैठकपछि हामीलाई लाग्यो दक्षिण एसियाका लागि एउटा सञ्जाल बनाउनुपर्छ। त्यहाँ हामीले संगतको स्थापना गर्यौं।
पाकिस्तानमा संगतको पहिलो सचिवालय राखियो। पछि म दिल्लीस्थित एनजीओ जागोरीमा गएँ, जसको संस्थापक म आफै थिएँ। त्यसको नाम जागोरी रिसोर्स एन्ड तालिम सेन्टर राखियो। हामी संगतलाई रजिस्टर गर्न चाहन्नथ्यौं। यदि संगत दिल्लीमा दर्ता गरेको भए यो जसरी आज दक्षिण एसियाको साझा बनेको छ, त्यस्तो बन्ने थिएन।
त्यो एउटा भारतीय एनजीओ हुन्थ्यो। त्यसमा कोही बाहिरका व्यक्ति सदस्य बन्न सक्दैनथे। संगतमा शुरूमा अफगानिस्तान, भुटान र माल्दिभ्स सदस्य थिएनन्, दक्षिण एसियाका बाँकी पाँच देश नेपाल, भारत, पाकिस्तान र बंगलादेश मात्र सहभागी थिए।
तपाईं चार दशक अघिदेखि नेपाल आइरहेको मान्छे, यहाँ लैङ्गिक समानताका विषयमा के–कस्तो परिवर्तन पाउनुभयो ?
मलाई लाग्छ, दक्षिण एसियामा लैङ्गिक समानताका पक्षमा सर्वाधिक परिवर्तन भएको छ। पछिल्लो ३० वर्षलाई हेर्दा नेपालमा जुन परिवर्तन देखियो त्यो अन्य मुलुकमा छैन। यहाँ राजतन्त्र थियो, ढल्यो। तपाईंहरू संघीयतामा हुनुहुन्छ, समावेशिताका लागि नीतिहरू बनेका छन्। यो सबै समानता हो, लैङ्गिक समानताको विषय हो।
मेरा लागि क्लास र जात लैङ्गिकताभन्दा फरक छैन। मेरा लागि प्रजातन्त्र लैङ्गिताभन्दा फरक विषय होइन। यो सबै एक–अर्कासँग सम्बन्धित छ। नेपाल राजतन्त्रबाट प्रजातन्त्रमा गयो, यसकै परिणाम हो लैङ्गिक समानता, हिन्दू मुलुक धर्म निरपेक्ष बन्यो, लोकतान्त्रिक मुलुक बन्यो। यो नै पहिलो मुलुक हो जहाँ ३३ प्रतिशत महिला संसद्मा पुगे।
पहिलो वर्ष जब संसदीय चुनाव भयो र पत्रिकामा फोटो छापियो दक्षिण एसियामा खुसी छायो। मेरा लागि यो दिन यति खुसीको दिन थियो भनेरै साध्य छैन।
मलाई लाग्छ, नेपालमा लैङ्गिक समानताका लागि माओवादीको ठूलो भूमिका रह्यो। माओवादीको सिद्धान्त प्रोग्रेसिभ थियो। दक्षिण एसियामा नेपाल पहिलो देश हो जसले समलिङ्गीहरूलाई पनि संसद्मा समेट्यो।
यो पहिलो देश हो जसले वैवाहिक बलात्कारलाई अपराध मान्यो। यो सब परिवर्तन मैले ४२ वर्षको बीचमा नेपालमै देखेको हुँ।
नीतिमा हाम्रो समानता छ, संसद्मा ३३ प्रतिशत र स्थानीय निकायमा ४१ प्रतिशतको हाराहारीमा महिलाको उपस्थिति छ। तर पनि अर्थपूर्ण समानता हुन सकेको छैन। विकासको यही प्रक्रिया हो ? व्यवहारमा यी राम्रा नीति कहिले लागू होलान् ?
यो धेरै महत्वपूर्ण सवाल हो। यो तपाईं हाम्रो मुलुकको कुरा छोडौं, अमेरिकामा दुई सय वर्षअघि प्रजातन्त्र आयो। पुरुषको हेपाहा प्रवृत्ति आज पनि कायमै छ। त्यहाँ झन् महिलालाई हेपेर मुसलमान, महिला, यो त्यो भाषा बोल्ने व्यक्ति भन्दै विभेद गरिन्छ। कानुन परिवर्तन गर्न सजिलो छ, व्यवहार परिवर्तन गर्न गाह्रो।
नेपाल, भारतमा धेरै राम्रा–राम्रा विचार अघि सारिएका छन्। महिला, पुरुष जातिगत समानता हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठेका छन्। धनी र गरिब भनेर विभेद गर्नुहुन्न भन्ने कानुन बनेको छ।
तर समाजमा यो मान्यता लागू भएको छैन। यो सबको महसुस गर्ने गराउने आधार भनेकै प्रजातन्त्र हो, महिला–पुरुष, जातिगत समानता, समलिङ्गीको समानता। यसले आम नागरिकलाई र समाजलाई प्रभाव पारेकै छ।
सांस्कृतिक क्रान्ति मात्र होइन, आर्थिक क्रान्ति पनि हुनुपर्छ। जहाँ जे गरिन्छ राज्यको आधा हिस्साको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। त्यहाँ ब्राह्मण, क्षेत्री, दलित, जनजाति, धनी, गरिब, भाषण गर्नसक्ने नसक्ने, यी सबै कुरालाई शक्तिमा बदल्ने एउटै माध्यम आर्थिक हो। यसका लागि हरेक महिला अर्थतन्त्रमा निर्णायक भूमिकामा पुग्नुपर्छ।
राजनीतिक नेतृत्वको संस्कार र व्यवहार कसरी परिवर्तन गर्ने ?
प्रजातन्त्रको परिभाषा घर–घरमा लागू हुन नसक्नुमा राजनीतिक धर्मनिरपेक्ष हुन नसक्नु नै हो। ठाडो चन्दन लगाएर र गेरु वस्त्र धारण गरेर भोट माग्न जाने वा संसद्मा बस्ने गर्नु धर्मनिरपेक्षता होइन। राजनीतिलाई धर्मबाट भिन्न गराउनु आवश्यक छ।
सबै धर्मको इज्जत गर्नुपर्छ तर राजनीतिमा कहिल्यै धर्मको प्रभाव ल्याउनुहुन्न। हाम्रा सब नेता भोट माग्न जान्छन्। भोट माग्नु पहिला मठ, मन्दिर, मस्जिदमा गएर मैले सबै भोट ल्याउन सकौं भनेर आशीर्वाद माग्छन्। शक्तिपीठमा धाउँछन्। जनताको भोट लिनका लागि काम गर्नुपर्छ धर्मको कुरा होइन।
बंगलादेशका नेताहरूले पनि त्यस्तै गरे। महिला नेतृहरू शेख हसिना भन्नुस् वा खालिदा जिया, विदेशमा बसेर पढ्दा आम महिलाको पहिरनमा थिए, धार्मिक प्रभाव देखाउन घुम्टो ओढेर भोट माग्न गए, सरकारको नेतृत्व गरे। भोट माग्नका लागि धार्मिक खोल ओढ्नुपर्छ भनेर कुन कानुनमा लेखेको छ?
जाति, धर्मका नाममा भोट मागिन्छ। यसरी परिवर्तन सम्भव छैन। संसद्मा आउँदा सिन्दुर, पोते लगाएर आउनुपर्दैन। सिन्दुर पितृ सत्ताको निशानी हो। पुरुषले त कुनै आफ्नो विवाहको पहिचान दिने गरी आउँदैनन् त?
महिलाले मात्र किन सिन्दुर, पोते, मंगलसूत्र लगाएर आउँछन्? महिला आफैले पनि समानता र परिवर्तनका लागि त्याग गर्नुपर्छ।परिवर्तनका लागि हामी सबैको दायित्व हुन्छ। यसका लागि विद्यालय, विश्वविद्यालय, हरेक क्षेत्रमा छलफल हुनुपर्छ। जनतालाई यो बुझाउनुपर्यो कि हामीले प्रजातान्त्रिक आन्दोलन गर्यौं।
के हामीले सांस्कृतिक आन्दोलन गर्यौं? जसमा हामीले पितृ सतात्मक, हिन्दू, मुस्लिम, जैन, क्रिस्चियन संस्कृति बदल्नु छ। यो काम हामीले गरेकै छैन। यो सबै काम राज्यले पनि एउटा सानो समुदायमा हराउने एनजीओलाई छोडेको छ। राजनीतिक क्रान्ति आयो, गरिबी मुक्तिका लागि आर्थिक क्रान्तिको आवश्यकता छ, त्यो आएकै छैन।
अन्धकारमा रुमलिएको संस्कारका विरुद्धमा सांस्कृतिक क्रान्ति आएकै छैन। यो एकखालको महामारी जस्तै हो। कतै छाउपडी छ, कतै गुफा छ, यसका पछाडि कानुन बनेको छ प्रयोगमा कसरी ल्याउने?
हाम्रो समाजमा महिला हिंसाको मुख्य कारण के देख्नुहुन्छ ?
म दक्षिण एसियाका लागि उर्लंदो सय करोड अभियानको संयोजक हुँ। हामीले गरेको अध्ययनअनुसार सम्पत्तिको अभाव नै महिला हिंसाको प्रमुख कारण हो। जसको सम्पत्ति छ उसमा पनि हिंसा त हुन्छ, तर जोसँग सम्पत्ति छैन उनीहरूको भन्दा निकै कम। यसपछि हामीले सम्पत्ति महिलाको अधिकार भन्ने नारा तय गर्यौं।
पुरुषले ‘हामीविरुद्ध अधिकार माग्ने’ भने। हामी अधिकारलाई कानुनी मान्यता प्राप्त दस्तावेज बनाउन चाहन्थ्यौं। फेरि हामीले नारा नै बदल्यौं, ‘सम्पत्ति महिलाको अधिकार’ भन्ने शब्द हटायौं।
‘छोरी मनमा छोरी शक्तिमा’ भन्ने अर्को नारा तय गर्यौं। समानताका लागि अरू धेरै काम गर्नुपर्छ। घरको काम सबको काम भनेर नारा बनायौं, जबसम्म बिनापारिश्रमिकको काम महिलाले गर्छिन् तबसम्म महिलाले समानता पाउँदिनन्।
नेपालले ३३ प्रतिशतको कानुन बनायो यो पर्याप्त छैन, व्यवहारमा सांस्कृतिक क्रान्ति ल्याउनु छ भन्ने पनि बुझियो। हामीकहाँ त पुरुष मात्र होइन, महिला पनि म्यास्कुलिन छन्, के गर्ने ?
सांस्कृतिक क्रान्ति मात्र होइन, आर्थिक क्रान्ति पनि हुनुपर्छ। जहाँ जे गरिन्छ राज्यको आधा हिस्साको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। त्यहाँ ब्राह्मण, क्षेत्री, दलित, जनजाति, धनी, गरिब, भाषण गर्नसक्ने नसक्ने, यी सबै कुरालाई शक्तिमा बदल्ने एउटै माध्यम आर्थिक हो। यसका लागि हरेक महिला अर्थतन्त्रमा निर्णायक भूमिकामा पुग्नुपर्छ।
३३ प्रतिशत शुरुआत राम्रो पक्ष हो, अन्तिम होइन। यसका साथै आर्थिक र सांस्कृतिक परिवर्तनको खाँचो छ। ३३ प्रतिशतले न्यूनतमरूपमा भए पनि प्रभाव पारेकै हुन्छ। यो महत्वपूर्ण कदम हो, पूर्ण होइन। भारतमा पनि ३३ प्रतिशत आयो, त्यो प्रभावकारी भएन।
यो चार हजार वर्षदेखि मनभित्र बसेको पुरातनवादी विचार हो। परिवर्तनका लागि समय लाग्छ। जन्मजात नै आएको विषयलाई नारीवादले तत्काल परिवर्तन गर्न सकिन्न। तर काम गर्दै प्रमाणित गरेर मन बदल्न सकिन्छ। यो मैले २०औं वर्षदेखि गर्दै आएको कामको अनुभव हो।
यसका लागि नारीवादी पुरुष र नारीवादी महिलाको सहकार्य हुनुपर्छ। सेक्स मात्र हेरेर हुँदैन। यो शारीरिक कुरा हैन मानसिकताको कुरा हो।
अन्त्यमा केही भन्नुहुन्छ कि ?
अन्त्यमा शुभकामना भन्छु। जुन कानुनमा परिवर्तन आएको छ अत्यन्तै राम्रो, तारिफयोग्य कुरा छन्, यसलाई व्यवहारमा उतारेर देखाउनुस्। नेपालको परिवर्तित कानुनले दक्षिण एसियाकै इज्जत उच्च बनाउन सकोस्