पोष्ट केसी
०६२/०६३ को जनआन्दोलनले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न ठूलो सहयोग गर्यो। संविधानसभाबाट नेपालीको संविधान निर्माण भयो। ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकार, ७ वटा प्रदेश सरकार र पहिलोपटक करिब दुई तिहाइको संघीय सरकार पनि बन्यो।
तर जनताका समस्या, सवाल, आवश्यकता र सपना बीसको उन्नाइस हुन सक्ने लक्षण पनि देखा पर्न सकेको छैन। यो नेपालीको लागि सबैभन्दा विडम्बनाको कुरा हो। नागरिकले अमूल्य मत दिएर नीतिनिर्माण गर्न पठाएका सांसदहरू ६ करोडको बजेट कुम्लो बोकेर गाउँ पस्न व्यस्त छन्।
नीतिनिर्माण कार्यान्वयन गर्न बसेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू कार्यालय सहयोगीले दिएको पानी र कालो चिया खाएर कुनै सरोकारवाला निकायसँग छलफल नगरी ऐन, कानुन, नीतिनिर्माण गर्नमा व्यस्त छन्। सांसदहरूले सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपाल सरकारले निर्माण गरिरहेका ऐन कानुनहरूको बारेमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन्।
अबको समाज भनेको सूचना र प्रविधिसहितको खुल्ला समाज हो। यसलाई नियन्त्रण गरेर, कसैको मुख थुनेर, कसैलाई कारबाही गरेर हुनेवाला केही छैन। यो प्रतिस्पर्धाको युग हो, जसले राम्रो कार्यसम्पादन गर्न सक्यो र राम्रो वस्तु तथा सेवा दिन सक्यो, उसको लोकप्रियता बढ्छ। केही दलका आसेपासे, झोले, झन्डे र थपडेले समर्थन गरेर अब जनताद्वारा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई फरक पर्दैन।
नेपालको संविधान २०७२ ले ऐन, कानुन, नीति, नियम तथा योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नागरिकको सहभागितालाई सुनिश्चित गरेको छ। संसद् कार्यव्यवस्था नियमावलीले पनि कानुन निर्माण गर्दा पर्याप्त मात्रामा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूसँग घनिभूत छलफल गरेर तर्जुमा गर्ने उल्लेख छ। विडम्बना, संसद् र सरकारले यी कुरालाई बेवास्ता गर्दै धमाधम कानुन निर्माण गरिरहेका छन्।
यसले नेपालको कानुन निर्माण प्रकिया कतातिर गइरहेको छ र ऐन कानुन कसले निर्माण गरिरहेको छ भन्ने कुरा नागरिकस्तरमा आशंका पैदा गरेको छ।
भन्ने गरिन्छ, जसको सवाल उसैको नेतृत्व, जसको लागि कानुन बनाउने उसैको सहभागितामा बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता लोकतन्त्रिक हो। तर नेपालमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन।
नागरिकको सहभागिता र सरकारको शैली
अहिले नीतिनिर्माणका न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा नगरी, राणाकालमा बनेको सिंहदरबारको कोठामा बसेर कसैसँग पनि छलफल नगरी, एकात्मक, निरंकुश, एकतन्त्रीय र तानाशाही प्रकियाबाट ऐन कानुनका मस्यौदाहरू तयार गर्नु लोकतन्त्रको उपहास हो।
लक्षित वर्गको आवश्यकता र जनभावना एकातिर र सरकारको प्राथमिकता र नियत अर्कोतिर भएको हुनाले मेल खान सकेको छैन। यस्तो एकात्मक शैलीले द्वन्द्व सृजना गर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। सरकारले प्रमुख प्रतिपक्ष दल, नागरिक संस्था, सञ्चार क्षेत्र, निजी क्षेत्रमा काम गर्ने निकायका आवाजहरू, गुनासाहरूका बारेमा चाहेर वा नचाहेर ध्यान दिन सकेको छैन।
सरकारभन्दा बाहिरको पक्षलाई दुई तिहाइको नाममा पेलेरै जाने मनसायका साथ सरकार प्रस्तुत भएको कुरा सरकारका मन्त्रीको कार्यशैलीबाट थाहा हुन्छ। नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले कुनै नागरिकले मन नपरेको कुराको विरोध गर्दा आपत्ति जनाउनुपर्ने र सरकारको विरोधी कुरा पनि सुन्न नचाहने प्रवृत्ति सबैभन्दा अलोकतान्त्रिक हो।
कुनै पनि व्यक्ति चाहे त्यो मन्त्री होस्, चाहे नागरिक, सबैले सबैलाई सम्मान गर्नुपर्छ। मन परेन भने विरोध गर्ने नैसर्गिक अधिकार र लोकतान्त्रिक संस्कार पनि हो। गरिब नागरिकले तिरेको करबाट जीविका चलाउने सरकारले आफूलाई मालिकको रूपमा स्थापित गर्दै जानु जनमत विपरीत हो।
यस्तो कार्यशैली र व्यवहारले सरकार, सांसद र कर्मचारीलाई सही मार्गमा पुर्याउन सक्दैन। सरकारको कार्यशैलीको विरोध र आक्रोश सडक, सञ्चार क्षेत्र र नागरिकस्तरमा देखिन थालेको छ। यसको परिणाम अल्पकालमा भन्दा पनि दीर्घकालमा देखिने पक्का छ।
सरकारले तयार पारेका विधेयकहरू चाहे त्यो मिडिया काउन्सिल विधेयक होस् वा मानवअधिकार आयोग विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक, सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयक, गुठीसम्बन्धी विधेयक अथवा अन्य विधेयक नै किन नहोस्, सरकारले निर्माण गरिरहेका विधेयकप्रति मानवअधिकारकर्मी, विदेशी नियोग, नागरिक समाज, सञ्चार र जनस्तरमा ठूलो विरोध छ। यसबारेमा समयमै सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको सहभागितामा निष्कर्षमा पुग्नु राम्रो हुन्छ।
सरकारले कुनै पनि सरोकारवाला निकायसँग छलफल नगरी ल्याइएका कानुनहरू नागरिकहरूले मान्नुपर्छ भन्ने कुनै कानुनी आधार छैन। किनभने लोकतन्त्रमा सहभागितात्मक कार्यप्रणालीलाई बढी विश्वास गरिन्छ। अहिले सरकारले निर्माण गरेका मस्यौदा कानुनप्रति नागरिकले घोर आपत्ति जनाएका छन्।
भाषण गर्दा घोक्रो सुक्ने गरी लोकतान्त्रिक सरकार भन्ने, कार्यशैली भने उत्तरकोरियाको झल्को दिने व्यवहार देखाउन उद्यत् हुने। सरकारको काम गराइ, भनाइ, घोषणापत्र, जनभावना र संविधानको मूल मर्म विपरीत छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण गत असार ४ गते काठमाडौंमा गुठी विधेयकविरुद्ध सडकमा देखिएको जनसागर र उनले पोखेको आक्रोशबाट पनि प्रमाणित हुन्छ।
त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि विभिन्न ऐन कानुनहरू निर्माणको चरणमा छन् तर संघीय सरकारले समयमै कानुन निर्माण नगर्दा कुहिरोको कागझैँ भएका छन्। प्रदेश सरकारले मस्यौदा गरेका कानुनहरू सरोकारवालाको एकखालको सहभागिता रहेको भनिए तापनि मर्म भने त्यस्तो देखिएको छैन।
मानवअधिकार र नागरिकको अधिकारलाई नियन्त्रण र संकुचन गर्ने मनसायका साथ आउने कुनै पनि कानुनले सरकारमा बसेका व्यक्तिलाई फाइदा नपुग्ने मेरो ठम्याइ छ। नागरिकमैत्री कानुन निर्माणमा कुनै पनि सरकार चुक्नुहुँदैन।
त्यो उनीहरूको लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ।
सामन्तवादी तथा व्यक्तिवादी संस्कार
विगतदेखि नेपालमा संस्कार, विधि, पद्धति र प्रकिया सिकाउनेभन्दा पनि व्यक्तिले जे बोल्छ त्यही कानुन बनाउने राणा र पञ्चायतकालीन भूतले अझ पनि सताउन छोडेको छैन। जुनसुकै व्यक्ति क्रान्तिकारी, जनवादी, प्रजातन्त्रवादी, समाजवादी जे भए पनि त्यो पुरानो संस्कार र प्रक्रियाबाट अलग हुन सकेका छैनन्।
हामीले व्यवस्था परिवर्तन गरेको छौं तर व्यवहार र शैली परिवर्तन गर्न सकेका छैनौं। हामी भन्छौं– अब हामीले विकास गर्नुपर्छ, समृद्धि ल्याउनुपर्छ, जनताका आवश्यकता समाधान गर्नुपर्छ तर राजनीतिक लडाइँ अब लड्नुपर्दैन। अब आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेर घोक्रो सुक्ने गरी कराउँछांै
तर हामी पूर्वाधार विकास, रोजगारी, उद्योगधन्दामा ध्यान दिन सकेका छैनांै। देशको व्यापार घाटा कहाली लाग्दो छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने युवा संख्या पनि डर लाग्दो छ। कुनै नयाँ उद्योगधन्दाहरू खोलिएका छैनन्। खोलिएका उद्योगहरू बन्द भइरहेका छन्। मलाई लाग्छ, समस्या व्यवस्थामा छैन मानसिकतामा छ, सोचमा छ, संस्कारमा छ।
जबसम्म सोच र मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउन सकिँदैन, त्यो सधैँ उसैको लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ। समयअनुसार परिमार्जन र परिवर्तन हुन नसक्दा विश्वमा धेरै शक्तिशाली सत्ताहरू गल्र्याम्म ढलेका छन्। अबको समाज भनेको सूचना र प्रविधिसहितको खुल्ला समाज हो। यसलाई नियन्त्रण गरेर, कसैको मुख थुनेर, कसैलाई कारबाही गरेर हुनेवाला केही छैन।
यो प्रतिस्पर्धाको युग हो, जसले राम्रो कार्यसम्पादन गर्न सक्यो र राम्रो वस्तु तथा सेवा दिन सक्यो, उसको लोकप्रियता बढ्छ। केही दलका आसेपासे, झोले, झन्डे र थपडेले समर्थन गरेर अब जनताद्वारा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई फरक पर्दैन।
सांसदको काम नीति बनाउने हो बजेटको कुम्लो बोकेर गाउँ पस्ने होइन। सांसदको काम भनेको देशलाई आवश्यक पर्ने नीति नियम बनाउने हो। कस्ता–कस्ता कानुन बनाउँदा देशको आर्थिक, सामाजिक, जीवनस्तरमा सुधार, देशको शान्ति–सुरक्षा हुन्छ, आयआर्जन वृद्धि, वैदेशिक घाटा कम हुन्छ, रोजगार सृजना हुन सक्छ भन्ने गहनरूपमा अध्ययन, विश्लेषण, नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार भएका समस्या र सवालहरूको बारेमा बस्तीस्तरदेखि संसद् भवनसम्म व्यापक संवाद तथा बहस गर्ने हो।
आफ्नो जिल्लामा बजेट पाइन भनेर रोइलो गर्ने वा बजेटको कुम्लो बोकेर गाउँ पस्ने होइन। आफ्ना काम, कर्तव्य र अधिकारबाट विमुख भइयो भने हरेक अवसर र दायित्वबाट पनि क्रमशः किनारा लागिन्छ। यो कुरा माननीयज्यूले हेक्का राख्नुपर्छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा हरेकको आ–आफ्नो जिम्मेवारी छ, अधिकार छ, सीमा छ र दायरा पनि छ। सीमाबाहिर गएर, दायर काटेर आफूखुशी काम गर्न थालियो भो त्यो प्रत्युत्पादक र द्वन्द्वतिर जान्छ।
यदि सांसदले बजेटको कुम्लो बोकेर आफूखुशी वितरण गर्ने हो भने संघीय संसद्, ७ वटा प्रदेशसभा र ७५३ स्थानीय सरकार किन चाहियो र ? यी सबै खारेज गरे भएन ? सांसदले सबै कार्य गरे भयो, किन यत्रो ठूलो धनराशी खर्चेर कर्मचारी, सेना, प्रहरी राख्नु जरुरी हुन्छ र ? यस्तो लाजको पसारो र संघीय लोकतन्त्रलाई प्रहार हुने खालका कार्यमा माननीयज्यूलाई नलाग्न अनुरोध छ।
नीति–निर्माता र कानुन
कानुन नागरिक र देश विकासका लागि निर्माण गरिने एउटा विधि वा औजार हो। नेपालमा कानुन निर्माणका प्रक्रियाहरू विश्वव्यापी सिद्धान्तमा व्याख्या तथा बहस, संवाद गर्ने परिपाटी भए पनि कार्यान्वयन भने अपेक्षितरूपमा हुन सकेको छैन। कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी भनेको जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिको हो।
संविधानको मूल मर्म देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता, स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी नागरिकको सार्वभौम अधिकार र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै, कस्ता कानुन निर्माण गरियो भने देश, जनता र सबैले सामाजिक न्याय, नागरिक अधिकार, मानवअधिकार, विकास र असली लोकतन्त्रको परिवर्तनको अनुभूति गर्न सक्छन् भन्ने कुरा सूक्ष्म अध्ययन, विश्लेषण, छलफल, संवाद गरेर निर्माण गर्ने दायित्व जनप्रतिनिधिहरूको हो।
यसका कस्ता–कस्ता चरण पार गर्नुपर्छ, त्यसको स्वाध्यायन वा प्रशिक्षण लिने काम पनि जनप्रतिनिधिहरूको हो। तर नेपालमा कानुन निर्माण गर्ने विभिन्न चरण बाइपास गरेर कर्मचारीले मनोमानीरूपमा निर्माण हुने कानुनले नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्न सक्दैन।
कुनै पनि सरोकारवाला व्यक्तिसँग छलफल नगरी तयार गरिने विधेयक तानाशाही र जनतामारा हो। नागरिक वा सरोकारवालाहरूको बृहत् सहभागिताविना कुनै पनि निर्णयहरू तथा विधेयक तयार गरिन्छ भने त्यो पूर्वाग्रही, अपरिपक्व र दीर्घकालीन पनि हुन सक्दैन।
त्यसैले सहभागितामूलक योजना निर्माण गर्ने, कानुन तयार गर्ने परिपाटीको विकास गर्न सके नेपाल र नेपालीको गन्तव्य अझ बढी सुरक्षित हुन सक्छ।
जबसम्म कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिक संस्था र लक्षित वर्गको सहभागिता हुँदैन त्यो कानुन सर्वस्वीकार्य हुँदैन, लागू पनि हुँदैन र जनआक्रोश पनि बढ्दै जान्छ। त्यसैले अब कानुन निर्माण गर्दा पञ्चायतकालीन भूतलाई फालेर जनसहभागितासहितको लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकास गर्नेतर्र्फ सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ।