सरकार माफियाको वरिपरि : कांग्रेस 

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं। संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दुई तिहाइको कम्युनिस्ट सरकार माफिया र कमभन्दा कम समयमा बिनापरिश्रम सम्पत्ति आर्जन गर्ने झुण्डको वरिपरि सीमित भएको आरोप लगाएको छ।

लामो समय बसी बुधबार सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकपछि १७ बुँदे समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव पारित गर्दै कांग्रेसले यस्तो निष्कर्षसहितको आरोप लगाएको हो।

रकारको डेढवर्षे कार्यकालले जनतालाई पूरै निराश बनाएको र समग्रमा वर्तमान सत्ता नियन्त्रण, निषेधमा आधारित एकदलीय मानसिकता र चरम शक्तिको केन्द्रीकरण र कुशासनको पर्याय बनेको टिप्पणी गर्दै उक्त प्रस्तावको प्रस्तावनामा भनिएको छ।

‘संस्थागत भ्रष्टाचार, राज्य संरचनाहरूको दुरूपयोग र राजनीतिकरण, महंगी, हत्या, हिंसा, बलात्कार, असुरक्षा र अशान्ति सामान्य कुरो भएका छन्। उच्च व्याजदर, उच्च कर र लगानीकर्ताहरूले कानुनी व्यवस्थालाई अनुसरणको साटो सरकारमा आसिनहरूको सेवा र शर्तमा ज्यादा ध्यान दिनुपर्ने वाध्यताले आन्तरिक र बाह्य लगानी निरुत्साहित भएको छ।’

यस्तै लोकतन्त्रविरोधी शक्तिहरू सरकारको असफलता र कमजोरीहरूलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको कमजोरीका रूपमा चित्रित गर्न तल्लीन भएको उल्लेख गर्दै उक्त प्रस्तावमा यस्तो परिस्थितिमा जनताले कांग्रेसको सशक्त भूमिकाको अपेक्षा गरेको दाबी गरिएको छ। बैठकले सरकारको कटाक्ष गर्दै विभिन्न १६ वटा आरोपसहित सरकारकै ध्यानाकर्षण गराएको छ।

१६ आरोप

(१) वर्तमान कम्युनिस्ट सरकारमा आसिनहरूको संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अवमूल्यन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। आफ्ना असफलता र कमजोरी छोप्न प्रधानमन्त्रीलगायत सत्तासीन नेताहरू संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध षड्यन्त्र हुन थालेकाले सबै पार्टी एक हुन आह्वान गर्दै छन्।

तर जनताको वितृष्णा सरकारसँग भएको र जनताको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने कार्य पनि सरकारकै भएकाले यो जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिन नमिल्नेतर्फ पनि हामी सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं। अर्कोतिर लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कमजोर गर्न चाहने शक्तिहरू सरकारको कमजोरी र जनताको सरकारप्रतिको वितृष्णालाई लोकतान्त्रिक पद्धतिको असफलता र कमजोरीका रूपमा चित्रित गर्न उद्दत छन्।

नेपाली कांग्रेस पार्टी, यो सरकारका असफलता र कमजोरीहरूलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको कमजोरीका रूपमा चित्रित गर्ने सुनियोजित क्रियाकलापप्रति समयमै सचेत हुन पनि पार्टीपंक्ति र सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी समस्त नेपाली दाजुभाइ–दिदीबहिनीहरूलाई अनुरोध गर्दछ।

(२) प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देशको मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता सिंगापुरबाट गरेको विषयलाई नेपाली कांग्रेस पार्टीले गम्भीरताका साथ लिएको छ। प्रधानमन्त्री या राज्यको संवैधानिक र अन्य निकायका प्रमुखहरूले विदेश जाँदा दोस्रो व्यक्तिलाई कार्यभार दिएर जाने र आवश्यक निर्णयहरू कार्यभार प्राप्त गर्ने व्यक्तिको नेतृत्वमा हुने व्यवस्था छँदाछँदै मन्त्रिपरिषद्को कार्यविधि समेत फेरबदल गरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकजस्तो गम्भीर विषयलाई अत्यन्त हल्कासँग लिइएको छ।

यो देशको लोकतान्त्रिक पद्धति, राष्ट्रिय सुरक्षा र गोपनियतासँग जोडिएको विषयसमेत भएकाले सरकारको यो निर्णयप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। नेपाली कांग्रेस पार्टी सरकारको यो निर्णय तत्काल सच्याउन र आगामी दिनमा यस्तो अवाञ्छित कार्य नगर्न माग गर्दछ।

(३) वर्तमान सरकारको कार्यकालमा भएका वाइड बडी तथा न्यारो बडी हवाइजहाज काण्ड, सुनकाण्ड, चिनीकाण्ड, बालुवाटार जग्गा काण्ड, विराटनगर जुटमिल काण्ड, मेलम्ची काण्ड, एनसेल कर प्रकरणमा भएको धाँधली र अनियमितता तथा राष्ट्रहितविपरीत बिनाप्रतिस्पर्धा निर्णय गरिएको बुढीगण्डकी आयोजनालगायत नियम, कानूनकोे ठाडो उल्लंघन गरी गरिएका तमाम निर्णयहरूको उच्च प्राथमिकताका साथ छानविन गरी दोषीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित संवैधानिक छानविन निकायहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौँ।

(४) यो सरकार संविधानका मर्म र भावनाविपरीत निर्णय गर्न नियोजित रूपमा लागेको छ। संघीय संसद् र प्रदेशसभामा सभामुख र उपसभामुख अलग–अलग पार्टीको हुनुपर्ने व्यवस्थाको यो सरकारले ठाडो उल्लंघन गरेको छ। तत्कालिन प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवा सरकारले जारी गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकअनुरूप निर्णय गर्ने यो सरकारको प्रतिबद्धता बाबजुद षड्यन्त्रमूलक ढंगबाट अर्को विधेयक संसद्बाट जबरजस्ती पारित गरिएको प्रकरणलाई हामीले बिर्सेका छैनौं।

वर्तमान सरकारले नेपाली कांग्रेस र उपत्यकामा जनताको व्यापक विरोधपछि गुठीसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएको छ। अझै संसद्मा प्रस्तुत सञ्चार माध्यमलाई संकुचित गर्ने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने उद्देश्यका साथ प्रस्तुत मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक, सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक, स्वतन्त्र मानव अधिकार आयोगको अधिकारलाई कम गर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी विधेयकप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। यस्तै जनताको सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई खोस्ने भूमि सम्बन्धी विधेयकप्रति पनि हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ।

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूलाई दू्रततर निर्माण तथा विकासका नाममा सार्वजनिक खरिद ऐनको विपरीत प्रधानमन्त्रीमा अधिकार केन्द्रीत गर्ने प्रस्तावित विधेयक तथा सेना परिचालनजस्तो संवेदनशील विषयलाई प्रधानमन्त्रीमा निहीत गर्ने लगायतका संवैधानिक व्यवस्था र जन–अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने विधेयकप्रति पनि हाम्रो आपत्ति छ। यी सबै संविधानको भावना र मर्मविपरीतका विधेयकलाई तत्काल सच्याउन यो बैठक माग गर्दछ।

(५) पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले तराई–मधेश, महिला, आदिवासी जनजातिलगायतका जनताको सरोकारसँग जोडिएका विषयवस्तुलाई समेटी प्रस्ताव गरिएको संविधान संशोधनको बाँकी प्रस्तावलाई सरकारले पन्छाएको मात्र होइन आदिवासी जनजाति, मधेशी र महिलाको हकलाई संकुचन गर्ने काम गर्दै छ। उक्त संविधान संशोधनको प्रस्तावप्रति हामी प्रतिबद्ध छौँ।

तर निर्वाचित हुन ठूला कुरा गर्ने र निर्वाचित भएपछि ती विषयहरूलाई बिर्सेर सत्तामा जान जे पनि गर्ने मधेश केन्द्रित दलहरूको द्वेध चरित्रप्रति पनि हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। संवैधानिक व्यवस्थाको मर्मविपरीत अघि सारिएका नागरिकतासम्बन्धी विधेयककाप्रति पनि हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यी संविधान प्रदत्त अधिकारलाई संकुचित गर्ने कुनै पनि क्रियाकलाप हामीलाई स्वीकार नहुने यो बैठक स्पष्ट गर्न चाहन्छ।

(६) समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा संविधानमा उल्लेखित विभिन्न समूहहरू (क्लस्टर) को राज्य संरचनामा आरक्षणको व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीलाई भर्ना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सरकारले सोअनुसारको व्यवस्था सुनिश्चित नगरेकाले स्थानीय निकायहरूमा संविधानको मर्मलाई उल्लंघन हुने गरी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। यसप्रति नेपाली कांग्रेस पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। हामी सरकारसँग संवैधानिक व्यवस्थाअनुसारको आरक्षण सुनिश्चित गराउने व्यवस्था तत्काल मिलाउन माग गर्दछौँ।

(७) यो सरकार संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय संरचनाअनुरूप गरिएका अधिकार बाँडफाँडको प्रावधान विपरीत निजामति कर्मचारी नियुक्ति गर्ने व्यवस्था, प्रहरी प्रशासन सञ्चालन गर्ने व्यवस्थालाई केन्द्रीकरण गर्दै छ। संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश र स्थानीय निकायहरूलाई दिइएको अधिकार संकुचन गर्ने कुनै पनि काम नगर्न सरकारसँग यो बैठक जोडदार माग गर्दछ।

(८) विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरूले आमनिर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा आवश्यक तयारीतर्फ सरकार गम्भीर नभएको सन्दर्भमा, आउँदो निर्वाचनमा विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकहरूले मतदान गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक तयारी गर्न हामी सरकारसँग माग गर्दछांै।

(९) वर्तमान नेपाल कम्युनिस्ट नेतृत्वको केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूमा मौलाउँदै गएको संस्थागत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक सम्पतिहरूको चरम दुरूपयोग, जनतालाई दिनुपर्ने सेवा, सुविधा र विकास निर्माणमा देखिएको भेद्भाव र ढिलासुस्ती तत्काल बन्द गर्न यो बैठक माग गर्दछ।

(१०) गत सरकारहरूले बहुवर्षीय ठेक्काअन्तर्गत अगाडि बढेका र बढ्ने क्रममा रहेका विकास आयोजनालाई सरकारले रोकेको छ। यसले गर्दा देशभरि प्राथमिकताका आधारमा अगाडि बढेका विकास निर्माण आयोजनाहरू अलपत्र परेका छन्। सरकारको यो निर्णयप्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ। हामी सरकारसँग बहुवर्षीय आयोजनालाई यथावत अगाडि बढाउन माग गर्दछौँ।

(११) सार्वजनिक खरिद नियमको व्यवस्थाविपरीत यो सरकारले बिनाप्रतिस्पर्धा ठूला–ठूला आयोजनाहरू आफूखुशी मनोमानी ढंगले अगाडि बढाउन थालेको छ। त्यस्तैगरी आफ्ना कार्यकर्ताहरू सम्मिलित गैरसरकारी संस्था, उपभोक्ता समितिमार्फत स्थानीय निकायदेखि केन्द्रसम्मका कार्यक्रमहरूमा ठूलो बजेट रकम प्रवाह गर्ने काम गरेको छ। त्यस्तै सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको व्यापक दुरूपयोग बढेको छ। सरकारका यी क्रियाकलापप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। हामी यो सरकारसँग यस्ता कानूनविपरीतका कार्य तत्काल रोक्न माग गर्दछौँ।

(१२) यो सरकार संविधानको मर्म र भावनाविपरीत देशको सनातन धर्म, संस्कृतिलाई कमजोर गर्न उद्दत छ। होली वाइन प्रकरण र प्रधानमन्त्रीले यसमा खेलेको भूमिका यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। नेपाली कांग्रेस पार्टी हरेक नेपाली नागरिकको संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार आ–आफ्नो धार्मिक आस्थाअनुसार धर्म मान्ने धार्मिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चितासँगै सनातन धर्म संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हुने व्यवस्थाको पालना गर्नेतर्फ सरकार गम्भीर हुनसमेत यो बैठक माग गर्दछ।

(१३) संवैधानिक निकायहरूलाई अवाञ्छित दबाब सृजना गरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले काम गर्न असहज परिस्थिति सृजना गर्ने, प्रशासन र सुरक्षा निकायहरूलाई व्यवसायिक र कानूनअनुसार काम गर्न निरुत्साहित गर्ने र पार्टीकरण गर्ने प्रवृत्तिको तत्काल अन्त्य गर्न यो बैठक माग गर्दछ। निर्वाचन आयोगले मंसिरमा हुने उपनिर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेपछि पनि निर्वाचन हुने जिल्लाहरूमा निर्वाचन प्रक्रियालाई प्रभाव पार्ने उद्देश्य राखी कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरूको व्यापक सरुवा गर्न थालेको छ। यो कामलाई तत्काल रोक्न पनि यो बैठक निर्वाचन आयोगसँग माग गर्दछ।

(१४) जनताबाट निर्वाचित हुन चर्को राष्ट्रियताको कुरा गरेर सत्तामा आएको वर्तमान सरकार सत्तासीन भएपछि नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र आवश्यकताअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकसित गर्न नसकेकाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा देशको साख घटेको छ। यस सन्दर्भमा देशको राष्ट्रिय स्वार्थ, प्राथमिकता र आवश्यकताअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्न पनि यो बैठक सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ।

(१५) निर्मला बलात्कार र हत्याको दोषीलाई अहिलेसम्म सरकारले पत्ता लगाउन सकेको छैन। सरकार नै यो बलात्कार र हत्याका दोषीलाई संरक्षण गर्न लागिपरेको व्यापक आशंका छ। हामी दोषीलाई तत्काल न्यायको कठघरामा उभ्याउन सरकारसँग यो बैठक माग गर्दछ। देशमा बढ्दो असुरक्षा, हिंसा, हत्या, बलात्कारका घटनाहरू, हिंसात्मक द्वन्द्वको पुनरावृत्तिलाई अन्त्य गर्दै शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न पनि यो बैठक जोडदार माग गर्दछ।

(१६) उच्च र दोहोरो करको मारले देशमा लगानी बढ्न सकेको छैन। त्यस्तै आम जनता बढ्दो महंगी, कालोबजारी र विषादीयुक्त, दूषित खाद्यवस्तुको कारण आक्रान्त छन्। अर्कोतिर देशका किसानहरूले उत्पादनको उचित मूल्य पाएका छैनन् र मलखादको अभाव झेलिरहेका छन्।

पेट्रोलियम पदार्थमा खरिद मूल्यभन्दा उपभोक्तालाई बिक्री मूल्य अत्याधिक राखी उपभोक्तामाथि ठूलो बोझ थप्दै छ। यी विषयहरूप्रति यो बैकठको गम्भीर ध्यान आकृष्ट भएको छ। हामी सरकारसँग जनताका आम सरोकारको विषयप्रति गम्भीर हुन र त्यसअनुसार निर्णय लिन जोडदार माग गर्दछौँ।

(१७) संविधानको मर्म र भावना, सुशासनको प्रत्याभूति र जनताका दैनिक सरोकारका विषयसँग सम्बन्धितमाथि उल्लेखित विषयलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएन भने नेपाली कांग्रेस पार्टी यो सरकारका विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रन वाध्य हुनेतर्फ पनि यो बैठक सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छ।