पटक–पटक नेपाली बैंकका एटीएम प्रयोग गरेर ह्याकरले विभिन्न बैंकबाट रकम निकाल्दासमेत बैंक तथा वित्तीय संस्था गम्भीर नहुँदा सर्वसाधारण नागरिकले वित्तीय संस्थामा जम्मा गरेको रकम असुरक्षित हुन पुगेको छ । वार्षिक अर्बभन्दा बढी नाफा कमाउने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साइबर सुरक्षामा ध्यान दिन नसक्दा बैंकमा जम्मा गरेको रकम नै असुरक्षित हुन थालेपछि सर्वसाधारणमा त्रास बढ्दै गएको छ ।
पछिल्लो पटक चिनियाँ नागरिकले नेपालबाट अर्बौं रुपियाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निकालेर भाग्ने प्रयासलाई नेपाल प्रहरीले विफल पारे पनि जनतामा त्रास भने अझै कायम रहेको छ । आफ्नो रकम बैंकमा जम्मा गरे सुरक्षित हुन्छ भन्ने जनताको विगतको मान्यतालाई हालै भएको घटनाले त्रसित बनाउने काम गरेको छ ।
यो नाम वा ऊ नामबाट जनतामाथि नै ऋणका नाममा विभिन्न भारी बोकाउन पल्केका वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरू बैंकिङ प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउनेतर्फ लागेको नदेखिनु चिन्ताको विषय भएको छ । वित्तीय संस्थाको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थालाई मजबुत बनाउन बाध्यकारी नियम ल्याउन नसकेको कारण ह्याकरहरूका लागि नेपाल सुरक्षित थलो बन्दै गएको छ ।
नेपाली वित्तीय संस्थाले प्रयोग गर्दै आइरहेको सफ्टवेर निकै पुरानो र ह्याकरहरूका लागि मेहनत नै गर्नु नपर्ने खालका भएका कारण नेपाललाई पटक–पटक निशाना बनाएको देखिन्छ । यस्ता पटना–पटक दोहोरिन थालेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैं चनाखो हुनुपर्ने हो, त्यो भएको देखिँदैन । वित्तीय संस्था नाफामुखी मात्रै हुने तर जनताको लगानीलाई खासै वास्ता नगर्ने परिपाटीले अब बैंकमा ढुक्क भएर पैसा जम्मा गर्न पनि हिच्किचाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु पक्कै राम्रो पक्ष होइन ।
जनताको लगानी सुरक्षित छ भन्ने वातावरण सिर्जना गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थालाई कडा निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । होइन भने जनतामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रतिको विश्वास बिस्तारै हराउँदै नजाला भन्न सकिन्न । दुई दशकभन्दा पुराना सफ्टवेर प्रयोग गरेर जनताको लगानीलाई जोखिममा पार्ने अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई छैन ।
विभिन्न सुविधाका लागि सरकारसँग छुट माग गर्ने वित्तीय संस्थाले जनताको लागानीलाई सुरक्षित गराऊ भनेर सरकारले भन्न नसक्नुलाई पनि ठूलो कमजोरी मान्न सकिन्छ । नाफामुखी वित्तीय संस्थालाई जनताको लगानी सुरक्षित बनाएका छौ कि छैनौ भनेर सोध्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । यसतर्फ सरोकारवाला निकायको ध्यान जान जरुरी छ । पछुताउनुभन्दा पहिला नै सजगता अपनाउनु उत्तम हुनेछ ।