देशभर र देशबाहिर रहेका नेपालीले मंसिर ११ गते, २०७५ सालमा ठूला दैनिक पत्रिकाको ज्याकेटमा एउटा नयाँ विज्ञापन र सन्देश देखे। आर्थिक हिसाबले निकै महँगो विज्ञापनको एउटै आशय थियो– नेपालमा अब नयाँ युगको शुुरुआत भयो। यसै गरी खास गरी काठमाडौंका बासिन्दाले त बिजुलीको पोलमा समेत प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तस्वीर र सोही आशयको विज्ञापन देख्ने अवसर पाए। आशय एउटै, नेपाल अब नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ। विषय र सन्दर्भ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा। केही विद्वान्, प्रमुख विपक्षी दल र सरोकारवालाले विज्ञापन शैलीमाथि कटाक्ष गरे पनि यसको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण, यसले पार्ने प्रभाव या असरको विषयमा छलफल गर्न कोही अग्रसर भएन।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा पहिलेदेखि नै कतिपय प्रतिष्ठानमा अभ्यासमा थियो। खाली नाम र अभ्यासका हिसाबले फरक भए पनि जागिरको स्थायित्व र सेवा अवकाश पाउँदा खाली हात नहोस् भनेर सञ्चय कोषलगायतमा निजीक्षेत्रले कर्मचारीको तलबको केही हिस्सा र रोजगारदाताले केही थपेर जम्मा गरिरहेका थिए।
नेपालमा कतिपय अवस्थामा न्यायलयसमेत झ्यालबाहिर हेरेर निर्णय गर्दछ भन्ने आरोप खेपिरहेको समयमा ३५ लाख निजी क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरको हितमा भनेर ल्याइएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको विरोध या आलोचना हुन सक्ने अपेक्षा गर्न पनि नसकिने विषय भयो, तथापि सत्य बोलेकै कारण विष ख्वाएर मारिएका सुकरात आज आएर सर्वमान्य भएका छन्।
हिजो गद्दार पुष्पलाल भन्नेहरू आज उनकै बाटो हिँडेका छन्। अर्थात् सत्य र यथार्थ केही समय बलमिच्याइँको शिकार होला तर सत्यको जित भएरै छाड्छ। त्यतिबेला सरकारले युग परिवर्तन भनेर घोषणा गर्नुका कारण कि त यो विश्वमै नवीनतम परिवर्तन या कार्य हुनुपर्यो कि त नेपालमा? संंसारभरको उदाहरण हेर्ने हो भने नेपाल सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने मुलुकको सूचीमा पुछारतिर पर्दछ।
नेपालमा पनि निजीक्षेत्रमै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा पहिलेदेखि नै कतिपय प्रतिष्ठानमा अभ्यासमा थियो। खाली नाम र अभ्यासका हिसाबले फरक भए पनि जागिरको स्थायित्व र सेवा अवकाश पाउँदा खाली हात नहोस् भनेर सञ्चय कोषलगायतमा निजीक्षेत्रले कर्मचारीको तलबको केही हिस्सा र रोजगारदाताले केही थपेर जम्मा गरिरहेका थिए। प्रतिशतका हिसाबले त्यो २० प्रतिशतको हाराहारीमा थियो भने कतिपय निजी प्रतिष्ठानले कानुनमा उल्लेख गरिएको विषयलाई व्यवहारमा उतारेका थिएनन्। त्यसैले सरकारले जुन कलेबरकासाथ यसलाई प्रचार गर्ने बाटो समात्यो, यो कम्युनिस्ट शैलीको प्रचार हो, विश्वास गर्नेले तथ्य र तथ्यांक बुझेर त्यसलाई ग्रहण गर्नुपर्दछ।
अर्को सरकारले यो विषयलाई घोषणा गर्दा अपनाएको रणनीतिबाट पनि सरकारको नियत प्रस्ट हुन्छ। उपादेयता पुष्टि गर्नका लागि झन्डै ९ लाख निजी प्रतिष्ठानका ३५ लाख मजदुरले सुविधा पाउने भनी प्रचारित कार्यक्रम घोषणाको १० महिनामा ३ हजार पनि उद्योग प्रतिष्ठान दर्ता नभए पनि स्वयं सरकारकै श्रम तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री मुलुकमा चलेका त खाली २५–३० हजार प्रतिष्ठान रहेको दाबी गर्न थालेका छन्। त्यसो हो भने दर्ता भएर नचलेका या प्रणालीभित्र नसमेटिएका ती प्रतिष्ठानलाई कारबाही गर्ने दायित्व कसको हो त?
फेरि सरकारलाई राम्रो भए पनि यो योजना कार्यान्वयन हुन सक्तैन भन्ने पहिल्यै थाहा थियो। त्यसैले उसले यसको कानुन निर्माणदेखि घोषणाको तहसम्म ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई मात्र समेट्ने काम गर्यो, ताकि विरोधको स्वर सुन्न नपरोस्।
सामान्य नागरिक बनेर बस्न राजी भएको पूर्वराजालाई त सामान्य हिँडडुल गर्दासमेत धेरै हलचल गरे र बकबक गरे डेरा निकाला गर्ने फर्मान जारी गर्ने नेताको पार्टीले सञ्चालन गरेको सरकारले विरोधका स्वर नपचाउनकै लागि साना उद्यमी व्यवसायीसँग छलफल नगरेको हो। ठूला प्रतिष्ठान जसले एउटा मजदुर बिरामी पर्दा, कार्यस्थलमा घाइते हुँदा या एक दिन काम बन्द हुँदा ठूलो रकमको भार बोक्नुपरिरहेको थियो, उनीहरूको सहमतिमा कार्यक्रम घोषणा गरियो।
तथापि आजको दिनमा आइपुग्दा सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ले तोकेभन्दा बढी सुविधा दिइरहेका निजी वाणिज्य बैंक पनि सबै यसमा दर्ता प्रक्रियामा गएका छैनन्। यो चरम विश्वासको संकट हो। ठूला प्रतिष्ठान जसले नो वर्क नो पे र हायर एन्ड फायर मागेका थिए, उनीहरूको माग यसले सम्बोधन गर्ने भए पनि जान आनाकानी गरिरहेका छन्, किन?
किनभने नेपालको सरकार विश्वासिलो छैन भन्ने भान उनीहरूलाई परिरहेको छ। एउटा दृष्टान्त, १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर उठाउन थालेको ९ वर्षमा २० अर्ब रुपियाँको हाराहारीमा रकम जम्मा भयो भनिएको छ। सरकारसँग प्रश्न छ– त्यो रकमबाट कति मजदुर र कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा भयो त? बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएका बेला केही निजी विद्यालय र चिकित्सा शिक्षाका लगानीकर्ताको लहैलहैमा ५ प्रतिशत शिक्षा सेवा कर लगाइयो।
पछि १ प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क (कर)मा रूपान्तरण भई गत आर्थिक वर्षमा हटेको शिक्षा सेवा शुल्क लगाउँदा कर्णालीका विपन्न बालबालिकालाई अध्यापन गराउने भनिएको थियो। सरकारसँग तथ्यांक छ– उक्त रकमले कति जना कर्णालीका बालबालिकाले शिक्षा पाए? सडक बोर्ड भन्ने एउटा निकाय छ। त्यसले सडकमा यात्रा गर्ने सवारी साधनसँग रकम उठाउँछ। अहिले त्यसको रकम दोब्बर भएको छ। सडक मर्मत संहार गर्न त्यो रकम उठाउने कानुनी व्यवस्था छ। आफै सञ्चालन गर्न नसकेर सरकारले स्थानीय
ठूला प्रतिष्ठान जसले एउटा मजदुर बिरामी पर्दा, कार्यस्थलमा घाइते हुँदा या एक दिन काम बन्द हुँदा ठूलो रकमको भार बोक्नुपरिरहेको थियो, उनीहरूको सहमतिमा कार्यक्रम घोषणा गरियो। तथापि आजको दिनमा आइपुग्दा सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ले तोकेभन्दा बढी सुविधा दिइरहेका निजी वाणिज्य बैंक पनि सबै यसमा दर्ता प्रक्रियामा गएका छैनन्। यो चरम विश्वासको संकट हो।
कार्यकर्ता, ठेकेदार या बलिया हर्ताकर्तालाई जिम्मा दिएको बोर्डबाट उठेको पैसाले कति सडक मर्मत भयो त, सरकारसँग चित्त बुझ्दो जवाफ छ? योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषका विषयमा दाताको लगानीमा छलफल भएको १७ वर्ष भयो। यसबीचमा शिक्षामा लगानी गरेको निजीक्षेत्र र साना रोजगारदातासँग घोषणाका दिन ओठे निम्ता दिनुबाहेक एकपल्ट पनि छलफल भएको छैन।
सरकारको कुनै पनि दायित्व नभएको योजनामा रकम जम्मा गर्ने विकल्पमा सेवा प्रदायकको विश्वास छैन। सरकारकै प्रत्यक्ष लगाम र लगानी भएका लगानी बोर्ड र कर्मचारी सञ्चयकोषको कार्य र लगानीप्रति नै कतिपय कोणबाट प्रश्न उठाइरहेका बेला पुनः त्यही प्रकृतिको अर्को कोषको आवश्यकता थियो? किन निजीक्षेत्रलाई पनि कर्मचारी सञ्चयकोष या नागरिक लगानी कोषमै रकम जम्मा गर्न कानुनतः नै सही उत्प्रेरित गरिएन?
के योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष गलत छ त ?
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष गलत छैन। तर वर्तमान सरकार चलाइरहेको पार्टीको ४८ पृष्ठ लामो घोषणा पत्रका हिसाबले विरोधाभाषी छ। तात्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीले मत माग्दा एक हातले भोट र अर्को हातमा मासिक ५ हजारको बाचा गरेका थिए, जेष्ठ नागरिकसँग।
२०५१ सालमा मनमोहन सरकारका पालामा सामाजिक सुरक्षा शुरू गरेको उक्त पार्टीले जीवनका उर्वर वर्ष पार्टीलाई देऊ, बुढेसकाल लागेपछि सरकारले सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिन्छ भनेको हो। पार्टी उक्त दायित्व, जिम्मेवारी र प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको छ। प्रधानमन्त्रीले त सुतिसुती खाने दिन आए पनि भनेको सुनियो।
समाजवादी राज्यको दायित्व नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्यको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारको भन्ने हो। हाम्रो संविधानले समाजवादको यात्रालाई स्वीकार गरेको छ। यसो भए नागरिकसँग पैसा उठाएर स्वास्थ्य उपचार गर्ने सरकार समाजवादी हो त? योजनाले औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धास्था सुरक्षा योजनाको कुरा गरेको छ।
सरकारको कुनै पनि दायित्व नभएको योजनामा रकम जम्मा गर्ने विकल्पमा सेवा प्रदायकहरूको विश्वास छैन। सरकारकै प्रत्यक्ष लगाम र लगानी भएका लगानी बोर्ड र कर्मचारी सञ्चयकोषको कार्य र लगानीप्रति नै कतिपय कोणबाट प्रश्न उठाइरहेका बेला पुनः त्यही प्रकृतिको अर्को कोषको आवश्यकता थियो? किन निजीक्षेत्रलाई पनि कर्मचारी सञ्चयकोष या नागरिक लगानी कोषमै रकम जम्मा गर्न कानुनतः नै सही उत्प्रेरित गरिएन?
एक्कासि ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्ने महत्वाकांक्षी योजनाका लागि गरिएको हतारोले पनि प्रश्न उठाएको छ। योजनामा सहभागी नभए कारबाही गर्ने प्रावधानसहित ल्याइएको योजनामा ३ नम्बर प्रदेशलाई त जम्मा ३ महिनाको समय दिइएको थियो। २०७६ साउनबाट अनिवार्य भनिएको कार्यक्रम असोजसम्मको म्याद बढाएर कपाली तमसुक गर्न तल्लीन छ।
सरोकारवालालाई बल्ल अब बोलाएर सके फकाएर नभए फसाएर कोषमा सहभागी गराउने दाउमा सरकार छ। संसारका अधिकांश योजना लागू गरेका मुलुकले स्वास्थ्यका लागि नागरिकबाट पैसा उठाउँदैन, योगदानका कार्यक्रम लागू गर्दा उनीहरू एउटा प्रदेश या क्षेत्रबाट पाइलटिङका रूपमा शुरू गर्दछन्, त्यसको सफलताबाट अन्य स्थानमा स्वतः त्यो प्रभावकारी भएका छन्। एउटा मुलुकमा कार्यक्रम सम्पन्न हुन १६ वर्षसम्म लागेको छ।
निजी विद्यालयको आपत्ति केमा ?
नेपालमा सरकारी तथ्यांक र निजी विद्यालयको दाबी संख्याका हिसाबले लामो समयदेखि मिलेको देखिँदैन। निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको संगठनको दाबीमा उनीहरूले शैक्षिक अर्थतन्त्रमा एक तिहाइ योगदान गरेका छन्, विद्यार्थी संख्याका हिसाबले २० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी पढाइरहेका छन्, दुई लाखभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन्। सरकारी तथ्यांक त्यसभन्दा पातलो छ, उसले करिब १८ प्रतिशत योगदान, झन्डै १० लाख विद्यार्थी पढाइरहेको तथ्यांकमा विश्वास गर्दछ। रोजगारी त्यस्तै ५० हजारको हाराहारी होला। तथापि निजी विद्यालयहरूले नतिजालाई आधार मान्ने नेपाली परम्परामा ठूलो हिस्सा ओगटेका छन्, विदेश जाने ठूलो संख्यामा विद्यार्थी र रकम जोगाएका छन्।
शिक्षा नीतिले कम्पनीमा विद्यालय नरहने, १० देखि १५ प्रतिशत निःशुल्क शिक्षा छात्रवृत्ति हुनुको साटो रकममा रूपान्तरण हुने भन्ने छ। सरकारकै एक वरिष्ठ मन्त्रीको भाषामा पोलपोटको जस्तो सरकारी कोषबाट तलबभत्ता खानेका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमै अनिवार्य पढाउनुपर्ने हो भने कोषमा जानेभन्दा विद्यालय बन्दको विकल्पमा जानु उपयुक्त हुने मत जबरजस्त छ।
सरकारी भाषामा यसलाई नाफामूलक व्यापार भने पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा एकजना मन्त्रीले शिक्षामन्त्रीलाई सोधेको जिज्ञाशा चोटिलो छ– निःशुल्क सरकारी विद्यालयमा ताला लगाएर निजी विद्यालयमा पैसा तिरेर पढ्न किन अभिभावक लाम लागे?
अब प्रसंगतिरै जाऊँ। निजी विद्यालयहरूको छाता संगठनले सामाजिक सुरक्षा कोषका सन्दर्भमा माथिका सबै प्रश्न, जिज्ञाशा र सवालको अपनत्व लिँदै तत्काल यही मोडलमा कोषमा जान हतारो देखाएको छैन, मौनता साँधेको छ। संगठनले सरकारलाई निजी विद्यालय र निजी लगानी मास्ने या निरुत्साहित हुने गरी कानुन आउने हो भने कोषमा जान सकिँदैन भन्ने आशय व्यक्त गरेको छ।
प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसानमा आफ्ना लाखौं कर्मचारीले ससर्ती हेर्दा अप्रिय लाग्ने विषयको घण्टी बिरालोको घाँटीमा कसले बाँध्ने भन्ने द्विविधा देखिन्छ। तर शिक्षा नीतिले कम्पनीमा विद्यालय नरहने, १० देखि १५ प्रतिशत निःशुल्क शिक्षा छात्रवृत्ति हुनुको साटो रकममा रूपान्तरण हुने भन्ने छ। सरकारकै एक वरिष्ठ मन्त्रीको भाषामा पोलपोटको जस्तो सरकारी कोषबाट तलबभत्ता खानेका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमै अनिवार्य पढाउनुपर्ने हो भने कोषमा जानेभन्दा विद्यालय बन्दको विकल्पमा जानु उपयुक्त हुने मत जबरजस्त छ।
कक्षा ९ बाट प्राविधिक, विशिष्ट र साधारण गरी तीन प्रकारको शिक्षा भने पनि युग सुहाउँदो प्राविधिक शिक्षा पढाउन निजी विद्यालयलाई अनुमति नै नदिने, ४५ प्रतिशत आरक्षणको नाममा निजी विद्यालयमा पढेकै आधारमा दलित, मुस्लिम, मधेसी, महिला, जनजाति र सीमान्तकृतको प्रावधानले उच्च शिक्षाको छात्रवृत्तिमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने हो भने प्रधानमन्त्रीकै भाषामा निजी विद्यालयहरू के अब हिस्ट्री र जोग्राफी पढाएर चल्लान् त?
निजी विद्यालयका छाता संगठनहरू यतिबेला १० वर्षपछि एउटै मोडेलको शैक्षिक संस्था बनाउने र तत्काल संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका रूपमा सामाजिक संस्थाअनुसार चल्नुपर्ने भए सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान हिच्किचाएका हुन्।
अर्को पाटो सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा बैंकमार्फत जानुपर्ने अपरिहार्यता छ। मुलुकका ७ सय ५३ स्थानीय निकायमा बंैक पुगेका छैनन्, अनि के रकम जम्मा गर्न दुई दिन लगाएर आउने? निजी विद्यालयहरूको सञ्चालनको स्रोत अभिभावकको शुल्क नै हो। चर्चा, चासो र टिप्पणी सरकारी विद्यालय नपुगेको र केही सय रुपियाँमा पढाउने विद्यालयको हुँदैन, बरु विद्यालयको नाममा लुटको स्वर्ग मच्चाउनेको हुन्छ।
समस्या निजी विद्यालयमा पनि बग्रेल्ती छन्। कर्मचारीलाई न्यून बेतनमा काम लगाएर श्रम शोषण गरेको सबभन्दा बढी चर्चा हुन्छ। यस्तो बेला सक्ने या नसक्ने दुवैले कर्मचारीको २० प्रतिशत रकम जम्मा गर्न पुनः भार अभिभावककै ढाडमा पार्नेछन्, तसर्थ यसको विषयमा पुनः समीक्षा गर्न जरुरी छ।
कतिपय कर्मचारी अर्को जागिर नपाउन्जेलसम्म बसेको चौतारीमा केको सामाजिक सुरक्षा कोष भन्ने पनि छन्, विगतमा सेवा प्रदायकले कोषका नाममा पैसा काट्यो र जागिर छाड्दा हजम गर्यो अनि अब फेरि सरकारलाई अर्को हुँडार किन बनाउने भन्ने तर्क पनि छ। यी र यस्ता समस्याको निराकरण गर्दै यस विषयमा बहसलाई सघन बनाउन जरुरी छ।
(प्याब्सन केन्द्रीय समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष र सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ।)