विधेयकमा ‘दण्ड–जरिवाना’ हटाइएकोमा प्रशंसा

कार्यपालिका हाबी हुने अझै आशंका



कपिल काफ्ले, काठमाडौं।विगत केही महिनादेखि विवादमा रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयकबाट ‘दण्ड–जरिवाना’ हटाउने प्रस्ताव संसद्का पक्ष–प्रतिपक्ष दलबाट आएकोमा विज्ञहरूले प्रशंसा गरेका छन्, तर संस्था गठन प्रक्रियामा कार्यपालिका हाबी हुने आशंका पनि जनाएका छन्।

‘पहिलो कुरा त सरकारले सरोकारवालाको सुझाव सुन्यो, संशोधन स्वीकार गर्ने नीति लियो, यसलाई लोकतान्त्रिक अध्यास मान्नुपर्छ’, सञ्चारविद् रामकृष्ण रेग्मीले भन्नुभयो– ‘दण्ड–जरिवाना गर्ने काम मिडिया काउन्सिलको होइन, यसले त मिडियालाई स्वनियमनमा जान अनुकूल वातावरण बनाउने हो, उचित संस्कृति र संस्कार निर्माण गर्ने हो, छडी देखाउने परम्परा तोडिनुपर्छ।’

मिडिया काउन्सिल
विधेयक बहस

‘दण्ड–जरिवाना गर्नुअघि निश्चित संरचनाको लामो प्रक्रिया अनुशरण गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन काम मिडिया काउन्सिलले गर्न सक्तैन’, मिडिया विज्ञ रेग्मीले भन्नुभयो– ‘प्रेस जगत्मा उचित संस्कारको निर्माणका लागि प्रेस काउन्सिलले बारम्बार सञ्चार गृहलाई झकझकाइरहनुपर्छ, प्रशिक्षित गर्न आलश्य देखाउनु हुँदैन।’

‘गाली–बेइज्जतीको महल आकर्षित हुने र प्रेस काउन्सिलले मध्यस्थता गरेर नमिल्ने अवस्थामा पीडित अदालत जान स्वतन्त्र हुन्छ, मिडिया आचार संहितालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने संस्थाले दण्ड–जरिवानातिर लाग्ने कुरै आउँदैन’, नेपाल पत्रकार महासंघका सचिव रामप्रसाद दाहालले भन्नुभयो– ‘अहिले प्रस्तावित संशोधनमा आचार संहिता उल्लंघन गर्ने पत्रकारलाई कालोसूचीमा राख्नेसम्मको प्रावधान छ, यो पनि लाखौं रुपियाँ जरिवानासरहकै सजाय हो।’

सरकारले प्रस्तुत गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा २५ हजारदेखि १० लाख रुपियाँसम्मको दण्ड–जरिवानाको प्रावधान छ। सत्ता पक्षकै १४ सांसदले संयुक्तरूपमा पेस गरेको संशोधनमा ‘मध्यस्थता गरी मेलमिलाप गराइदिने’ भनिएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रस्तुत भएको संशोधन प्रस्तावमा पनि आर्थिक दण्ड–जरिवानाको सट्टा आचार संहिता उल्लंघन गर्ने मिडियालाई सार्वजनिकरूपमा क्षमा याचना गर्न लगाउने र अन्त्यमा कालोसूचीमा नाम राखी सार्वजनिक गरिदिने प्रस्ताव गरिएको छ।

काउन्सिलको गठन प्रक्रियामा नेपाली कांग्रेसले व्यापक फेरबदलको प्रस्ताव गर्दै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष संयोजक रहेको समितिले मिडिया काउन्सिलका पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्छ भनेको छ।यसअघि सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा सञ्चार सचिवले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रस्ताव गरेका कारण प्रेस काउन्सिल सञ्चार मन्त्रालयको विभाग वा शाखासरह रहने भयो भनेर व्यापक विरोध भएको थियो।

नेपाली कांग्रेसले काउन्सिलका सदस्यमा संघीय संसद्का प्रमुख प्रतिपक्षी दलका दुई र राष्ट्रिय सभाका एक सांसद, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष, विश्वविद्यालयस्थित पत्रकारिता तथा आम सञ्चारका एक प्राध्यापक वा सहप्राध्यापक, सात प्रदेशबाट सात सम्पादकलगायत लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक सहभागिताको सिद्धान्तका आधारमा श्रमजीवी पत्रकारबाट पनि नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

‘सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेय सञ्चार क्षेत्रलाई पेल्ने मनस्थितिले ल्यायो, जुन सर्वथा गलत थियो’, वरिष्ठ पत्रकार राघवराज रेग्मीले भन्नुभयो– ‘अर्कातिर पछिल्लो समयमा खास गरी अनलाइनले मनपरी लेखेर छाडापनको नमुना नै देखाएका छन्, त्यसलाई नियमन गर्नु पनि अनिवार्य छ। सन्तुलन आजको आवश्यकता हो।’

सत्ता पक्ष नेकपाका तर्फबाट प्रस्तुत संशोधनमा पत्रकारिता प्रवेशका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाएर परीक्षा लिने व्यवस्था गर्न भनिएको छ। यसको व्यवस्थापन तथा संयोजन प्रेस काउन्सिलले गरोस् भन्ने चाहना प्रस्तावकको देखिन्छ, त्यसको पनि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिने अधिकांश व्यक्तिले स्वागत गरेका छन्।
विधेयक अहिले राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्