घरको मूली बिग्रिए अरू सदस्य बिग्रिन्छन्। किनभने परिवारका लागि ऊ नै आदर्श पात्र बनेको हुन्छ। यही नियम राज्य सञ्चालनमा पनि लाग्दछ। प्रधानमन्त्री बिग्रिए मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्य बिग्रिन बाटो खुल्छ। राजनीतिक पार्टीका नेता र कार्यालयका प्रशासकहरूमा पनि यही नियम लागू हुन्छ। खास गरी राजनीतिक पार्टीका नेता भ्रष्ट भए सिंगो कार्यकर्ता समूह नै भ्रष्ट बन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएका कारण सांसदहरू आफ्नो कार्यकालभरि पहिलो निर्वाचनको खर्च कसरी उठाउने र आगामी निर्वाचनका लागि खर्च कसरी जोहो गर्ने भन्ने ध्याउन्नमा लाग्छन्, न्यायिक–गैरन्यायिक कुनै पनि विकल्प प्रयोग गरेर दाम कमाउन उनीहरू लागिरहन्छन्। स्वभावतः उनीहरू भ्रष्टाचारको बाटो समाउन पुग्छन्। महँगो निर्वाचनका कारण एक प्रकारले उनीहरू भ्रष्टाचार गर्न बाध्य हुन्छन्।
‘नेता बिग्रिए, नेता ‘नेता’ जस्ता भएनन्, व्यापारी वा ठेकदार जस्ता भए’ भनेर सर्वसाधारणको मुखबाट सार्वजनिक क्षेत्रमा धेरैपटक सुन्दै आएका छौंं। सडकमा हुँदा देश र जनताका लागि केही गर्दछु भन्ने व्यक्ति पनि पद–प्रतिष्ठा पाउनासाथ जनताबाट टाढा भए। उनीहरू व्यापारी, ठेकदार र उच्च प्रशासकको मात्र नजिक हुन पुगे। राजनीतिक भ्रष्टाचार र निर्वाचन प्रणालीसँग सम्बन्ध रहेको छ।
हिजो चुनाव जित्न इमानदार, अध्ययनशील, संघर्ष र जनतामा भिजेको छवि भए पुग्थ्यो, तर आज यतिले मात्र नपुग्ने अवस्था छ। चुनाव जित्नका लागि हिजोआज करोडौं खर्च हुने गरेको छ। आफ्नो स्रोत–साधनले नपुग्ने अवस्थामा ठूला व्यापारी, ठेकदार वा विभिन्न दूतावासको शरणमा जानुपर्ने अवस्था बढ्दै गएको छ। पैसा नभएमा जतिसुकै इमानदार र संघर्षशील कार्यकर्ता पनि चुनाव हार्ने स्थिति आजको कठोर यथार्थ हो।
इमानदार कार्यकर्ताको घर–खेत बेच्नुपर्ने र राजनीतिबाट पाखा लाग्नुपर्ने वातावरण बन्दै आएको छ। निर्वाचन आयोगले चुनावताका खर्चको सीमा कोरेर त्यसको पालनामा जतिसुकै कडाइ गरे पनि वास्ताविक खर्च भने त्यसको अनेक गुणा अधिक हुने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। चुनाव जित्न करोडौं खर्च गर्नुपर्ने र जितेमा हिजो आफूलाई चन्दा दिने ठेकदार, ठूला व्यवसायीहरूले गरेका बदमासीमा पर्दा हाल्न तयार हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ।
ठूलो व्यापारीको न्यस्त स्वार्थको पक्षपोषण हुने गरी नीति ऐन बन्ने र बनाउनेमा तल्लीन हुनुलगायत पदको दुरूपयोग गर्ने र अकूत सम्पत्ति कमाउने क्रमले अहिले तीव्रता पाएको छ। अतः भ्रष्टाचार जडैदेखि न्यूनीकरण गर्ने हो भने निर्वाचन प्रणालीमा पनि आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने खँँचो छ।
अहिले अभ्यास गर्दै आएको पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीको साटो पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउनु एउटा विकल्प हुन सक्दछ। व्यक्ति नउठ्ने चुनाव चिह्नबीच मात्र भिडन्त हुने हो भने भ्रष्टाचारमा कमी आउनेछ।
२०७४ सालमा राष्ट्रिय जनता पार्टीले स्थानीय तहको निर्वाचन स्थानीय विकाससँग सम्बन्धित भएकाले व्यक्ति नभई दलको चुनाव चिह्नमा भोट हाल्ने प्रस्ताव राखेको पनि यहाँनिर स्मरणीय रहेको छ। यी र यस्ता अनेक विविध विकल्पबारे खुला बहस गरेर निर्वाचन खर्चिलो हुनबाट जोगाउनु सही लोकतन्त्र र सुशासनका लागि अनिवार्य भएको छ।