हाम्रो संविधानले मान्छे  मार्ने अधिकार दिएको छ ?

हामी सरकारमा गएको होइन। सरकारलाई समर्थन गरेको हो। समर्थनको दुईवटा एजेन्डा थियो। संविधान संशोधन र झूटा मुद्दा फिर्ता। दुईवटा कुरा पूरा हुनेमा हामीले लामो प्रतीक्षा पनि गर्यौं। पटक–पटक सरकारलाई सम्झायौं। संसद्देखि लिएर प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर कुराकानी पनि गर्यौं।

तर, कुनै निचोडमा अहिलेसम्म पुग्न सकिएको छैन। सरकारले राजपालाई झुलाउने काम गरेपछि अन्तिम अवस्थामा आएर हामीले सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएका हौं। हाम्रो औकातले मात्र संविधान संशोधन हुने अवस्था छैन।

संशोधनको कुरा मधेसी, थारूलगायतका बहिष्कृत पक्षको एजेन्डा हो र यो एजेन्डा मरेको छैन। यो मुद्दा हामी उठाउछौं। जबसम्म शोषितवर्गको अधिकार स्थापित हुँदैन, तबसम्म हामी लडिरहन्छौं।

संविधान संशोधन गर्न त औकातले भ्याएन। मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा सरकारले तपाईंहरूलाई धोखा दिएको हो त ?

 

मुद्दा फिर्ता कहीं पनि गरेको छैन। अढाइ सय हाम्रा नेता, कार्यकर्तामाथि झूटा मुद्दा लगाइएको छ। यो देशको विडम्बना हो। माओवादी आन्दोलनका क्रममा लागेका हजारौं मुद्दा फिर्ता भयो। तर, हाम्रो मुद्दा अहिलेसम्म फिर्ता भएको छैन। राज्यको दोहोरो चरित्र देखिएको छ।

 

आन्दोलनमा ठूलो ज्यादतीसमेत भएको थियो। राज्यले जसलाई मार्यो उसैलाई शहीद घोषणा गरेको छ र १० लाख रुपियाँ पनि दिएको छ। आन्दोलनमा मारिएकालाई शहीद घोषणा गरेपछि मधेस आन्दोलन राजनीतिक आन्दोलनका रूपमा स्थापित भएको छ।

 

हामीले राजनीतिक आन्दोलन गरेका हौं। राज्यले राजनीतिक आन्दोलन हो भनेर कबुल पनि गर्यो। मधेस आन्दोलनका क्रममा मारिएका व्यक्ति शहीद घोषणा पनि गरियो। सोही आन्दोलनमा सहभागी भएका व्यक्ति उसलाई गोली लागेन भने ती व्यक्ति कहीं अपराधि हुन्छन् ?

एकातिर राजनीतिक मुद्दा भनेर शहीद घोषणा गर्ने, अर्कातिर त्यही आन्दोलनमा भएका व्यक्तिहरूलाई अपराधि भनेर मुद्दा चलाउने यो सरकारको दोहोरो चरित्र हो। राज्यले राजनीतिक आन्दोलनको क्रममा लगाइएको झूटा मुद्दा फिर्ता लिनुपर्छ।

मधेस आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाको छानबिन गर्न आयोग बनेको थियो ? तपार्इंहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न संसद्समेत अवरुद्ध पनि गर्नुभयो ? तर पनि त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन सकिरहेको छैन नि ?

 

 

मधेस र थरुहट आन्दोलनमा राज्यले ज्यादती गरेको थियो। नेपालको संविधान र कानुनलाई नाघेर त्यहाँ गोली चलाएको थियो। दर्जनौं मानिस मारिए। दर्जनांैको संख्यामा घाइते भए। आज पनि तीन दर्जन घाइते बेडमा सुतिरहेका छन्। यत्रो ठूलो आन्दोलन हुँदाको अवस्थामा राज्यले ज्यादती गर्यो कि आन्दोलनकारीले ज्यादती गर्यो वा राज्यको प्रहरी प्रशासनले गरे ? कसले गराए कसले गरायो ?

यसको सत्यतथ्य बाहिर आउनुपर्दछ। कांग्रेस र हाम्रो समर्थनमा प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री बन्नुभो। त्यस बखतको माग थियो मुद्दा फिर्ता, संविधान संशोधन, घटनाका बारेमा सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्दछ। सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा छानबिन आयोग गठन भयो।

छानबिन आयोगले मधेस र थरुहट आन्दोलनको क्रममा भएका घटनाको एक वर्ष लगाएर अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो। हाम्रो भनाइ के हो भने जुन छानबिन आयोग बन्यो, त्यसको खर्च त नागरिकले तिरेको करबाट भएको हो। कुनै मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले दिएको रकमबाट भएको त होइन।

आयोगले दिएको प्रतिवेदन जनताले थाहा पाउनुपर्छ कि पर्दैन ? जनताको रगत पसिनाबाट सरकारले आयोग बनायो, खर्च गर्यो। तर, जनताले थाहा पाएनन्। आन्दोलनको क्रममा कसको दोष रहेछ ? त्यस कारण हामीले पटक–पटक संसद्मा उक्त विषय उठाइरहेका छौं। संसद् घेरी पनि रहेका छौं।

दुर्भाग्य के रहेछ भने हामीले प्रश्न उठाउँदाको अवस्थामा सभामुखबाट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर भनेर सरकारलाई तीनपटक निर्देशन जारी भएको छ। कानुनमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको प्रतितिनिधि भएर यो प्रतिवेदन प्रकाशित हुन्छ भन्नुभएको छ। तर पनि प्रतिवेदन प्रकाशित भएको छैन। फेरि हामीले संसद्मा दबाब दियांै।

स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बोल्नुभो, यो कुनै लुकाएर राख्ने विषय होइन, यो प्रतिवेदन दुई/चार दिन म अध्ययन गर्छु र प्रकाशन गर्छु। सभामुखको निर्देशन, स्वयं राज्यको प्रमुख कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको प्रतिबद्धता अझै कार्यान्वयन भएको छैन।

संसद् अवरोध हुँदाको अवस्थामा एउटा विशेष समिति बनाइयो, संसद् अवरोध नहुने, के–के कारण रहेछ छानबिन गर्ने, पटक–पटक अवरोध नहोस् भनेर सुभाषचन्द्र नेम्वाङको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति बनाइयो त्यसमा पनि म छु। उहाँहरूले पनि यो प्रतिवेदन प्रकाशित हुन्छ भनी नै रहनुभएको छ। तर, प्रतिवेदन प्रकाशित हँुदैनन्।

•  बितेका कुरालाई हामीले धेरै कोट्याइरहेका छैनौं

 

•  राज्य मधेसी र थारूप्रति संवेदनशील छैन

 

•  आन्दोलनले नै मधेस प्रदेशको कल्पना गरेको हो
  

 

•  शेरबहादुर देउवाले त्यति बेला वीरगन्ज देखेका थिएनन्

 

•  मिथिलाको इतिहासप्रति कसैको अनास्था हुने कुरै भएन

 

•  राजपामा ६ जना अध्यक्षमण्डल कही नभएको जात्रा छ

हामीले सत्य तथ्य बाहिर आओस् भनेको मात्र हो। सत्य तथ्य बाहिर आएपछि राज्यले जसलाई कारबाही गर्नुपर्ने हो गर्नुपर्छ। मानव अधिकारको हनन गर्न पाइन्छ ? त्यसै मानिस मार्न पाइन्छ ? जुन शान्तिपूर्ण आन्दोलन भयो, त्यसमा मान्छे मारिदिने ? हाम्रो संविधानले मान्छे मार्ने अधिकार दिएको छ ?

हाम्रो कानुनले भन्छ– सीधा गोली प्रहार गर्ने ? त्यसको पनि विभिन्न स्टेप कानुनले नै निर्धारण गरेको छ। के भयो भने कुरा जनतासमक्ष त आउनुपर्यो। सरकारलाई के अप्ठ्यारो पर्यो ? कार्यकारी अधिकार त फेरि सरकारसँग छ। क–कसलाई कारबाही गर्ने नगर्ने अधिकार त फेरि सरकारसँग पूर्णरूपमा सुरक्षित छ। सरकार तर्सनुपर्ने कारण म देख्दिनँ।

२०४६ सालपछि भएका विभिन्न आन्दोलनको छानबिन गर्न आयोग गठन भयो। तर, खै अहिलेसम्म ती प्रतिवेदनहरू पनि सार्वजनिक भएका छैनन्। तपाईंहरूले ती प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्न माग किन गरिहरनुभएको छैन ?

जब जुन कुरा जरुरी र ताजा हुन्छ, त्यसको आवाज उठाइन्छ। २०४६ सालको घटनापछि जनार्दन मल्लिकको अध्यक्षतमा आयोग बनेको थियो। त्यो आयोगको प्रतिवेदन प्रकाशित भयो। राज्यले कारबाही गरेन। त्यसमा दोषी देखाएका मान्छेलाई पुरस्कार दिएको थियो।

त्यो त राज्यको काम हो। त्यसपछि पनि विभिन्न घटनामा आयोग बनेको छ। तर, प्रतिवेदन प्रकाशित भएको छैन। ताजा प्रतिवेदन त प्रकाशित गर्नुपर्यो नि। अब बितेका कुरालाई हामीले धेरै कोट्याइरहेका छैनौं। एउटा त प्रकाशन गरेका छैन, सबैको पछाडि हामी लाग्ने हो भने अन्य कुनै प्रतिवेदन प्रकाशित गरिदेला।

आज हाम्रा मान्छेहरू जेलमा छन्। अढाइ सय मानिसमाथि बस जलाएको, आगजनी गरेको मुद्दा छ। कति त दण्ड जरिवाना बुझाएर बसेका छन्। यो देशमा माओवादीले गरेको आन्दोलनमा १७ हजार मान्छे मारिए। त्यो आन्दोलनमा सहभागी व्यक्तिहरू आज मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री बनिराखेका छन्।

मधेसी र थारू जसले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेका थिए। माओवादीले गरेको हतियारधारी आन्दोलन थियो, हाम्रो शान्तिपूर्ण थियो। यो आन्दोलनका मान्छेलाई अहिलेसम्म मुद्दा फिर्ता नलिनुले के देखिन्छ भने राज्यले मधेसी र थारूप्रति संवेदनशील छैन। त्यहाँ प्रचण्ड, बाबुराम जस्ताको अनुहार देखिएको छैन। त्यहाँ रेशमलाल चौधरीको अनुहार देखिएर राज्यले हामीलाई हेंला गरिरहेको छ।

प्रदेश नम्बर २ को स्थायी राजधानी र नामकरण कहिले टुंगो लाग्छ ?

 

 

हामी प्रयासरत छौं। सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार दुई तिहाइ बहुमतले नाम र ठाउँको टुंगो लगाउन सक्छ। हामीले ५१ प्रतिशतको सरकार बनाएका छौं २ नम्बर प्रदेशमा। यो सरकारले मात्र तोक्न सक्दैन। अन्य पार्टीको पनि सहमति चाहिन्छ।

यसका लागि प्रदेश सरकार र हाम्रो पार्टीले अन्य पार्टीसँग संवाद बढाउनुपर्ने देखिन्छ। जुनसकै नाम होस्, सहमतिका लागि संवाद बढाउनुपर्छ। दुईवटा पार्टीको संयुक्त सरकार भएकाले दुवै पार्टीका अध्यक्ष, त्यहाँका सरकारका मुख्यमन्त्रीले अन्य पार्टीसँग पनि संवाद बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। संवाद नगरी सबै पार्टी आ–आफ्नो ठाउँमा बसेर नाम र राजधानीको टुंगो लगाउन गाह्रो हुन्छ। यो ढिलो भइरहेको छ।

यहाँको पार्टीले प्रदेश–२ को स्थायी राजधानी र नाम के राख्ने सोच बनाएको छ ?

 

राजपाले अहिलेसम्म आधाकारिकरूपमा कुनै निर्णय गरेका छैन। तर, मधेस आन्दोलन हुँदाको अवस्थामा मान्छे मारिए। त्यो आन्दोलनले शुरूआती चरणमा एक मधेस एक प्रदेश भनेको थियो। त्यसपछि पहिलो संविधानसभामा मधेसमा  दुईवटा प्रदेशको अवधारणा आएको थियो।

एउटा मधेस प्रदेश अर्को थारुहट प्रदेश। आन्दोलनले नै मधेस प्रदेशको कल्पना गरेको छ। त्यो आन्दोलनलाई नजरमा राखेर पार्टीले पनि तोक्नुपर्छ। त्यहाँको सरकारले पनि नाम र स्थायी राजधानी तोक्नका लागि प्रयास गर्नुपर्दछ।

नामका बारेमा मधेसवादी दलबीचमा सहमति जुट्ने भए पनि स्थायी राजधानीका बारेमा विवाद छ भन्छन् नि ?

 

सबैले आ–आफ्नो पायक पर्ने ठाउँमा राजधानी खोज्ने कुरा अस्वाभाविक होइन। वीरगन्ज रहने वा जनकपुरमा रहने भन्ने प्रश्न ठूलो विषय होइन। दुई ठाउँमा त राजधानी हुँदैन, राजधानी त एकैठाउँमा न हुन्छ। स्वभाविक हो जो जहाँ नजिक छ आफ्नो ठाउँ खोज्छ।

यस विषयमा पनि सबै पार्टीसँग संवाद अगाडि बढाएका छौं। अहिले कांग्रेसका धेरै व्यक्ति वीरगन्ज हुनुपर्छ भनेर भनिरहेका छन्। जनकपुर अस्थायी राजधानी हामीसँग सोधेर तोकिएको थियो। कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले तोकेको होइन। अहिले सबैभन्दा ठूलो कुरा गरिरहेका छन् कांग्रेसीहरू, उनीहरूकै सरकारले अस्थायी राजधानी जनकपुर तोक्ने अनि अहिले आएर ठूला गफ गर्ने ? शेरबहादुर देउवाले त्यति बेला वीरगन्ज देखेका थिएनन्।

यसको अर्थ अब स्थायी राजधानी जनकपुर नै हुन्छ ?

 

मैले त्यो भनेको होइन। दुई तिहाइ बहुमतले निर्णय गर्ने कुरामा धेरै विवाद गर्नु हुँदैन। कहाँ उचित हुन्छ ? राजनीतिक सहमतिमा जानुपर्छ। तर, यसको निकास राजनीतिक सहमतितिर जानुपर्छ। जनताले सुगमता खोजेका छन्। राजधानी हुने बितिकै त्यहाँ देउता आएर बस्ने होइन, जहाँ दर्शन गर्यो भने मुक्ति पाइन्छ।

सुगमता खोजेको हो भने कुनै एक ठाउँमा राजधानी हुन्छ भने पायक पर्ने ठाउँमा मन्त्रालयका विभागहरू राख्नुपर्छ। जनकपुर धार्मिकस्थल हो भने वीरगन्ज आर्थिक नगरी हो। कुनै बेला त नेपालको प्रमुख प्रवेशद्वारसमेत वीरगन्ज नै थियो।

दुई नम्बर प्रदेशको नाम मिथिला प्रदेश राख्नुपर्छ भन्ने मत पनि बलियो हुँदै गएको हो ?

 

संघीयता आयो के द्वारा ? यो विचारणीय छ। त्यसमा पनि मधेस आन्दोलनको देन नै मुख्य कारण हो। देशमा संघीयता आयो। संघीयता विकृतरूपमा छ। तर, संघीयता खोज्ने मान्छेले जय मधेसको नारा लगाएका थिए। मिथिलाको इतिहासप्रति कसैको अनास्था हुने कुरै भएन।

विभिन्न ठाउँमा विभिन्न मानसिक आस्था देखिन्छ। अहिलेको विवादको बीउ कांग्रेसले रोपेको हो। आज राख्ने र भोलि हटाउने निर्णयले त्यहाँका मानिसले आन्दोलन गर्दैनन् ? झगडा कांग्रेसले गरायो। जनकपुरले मिथिला भन्ला। कोही जानकी नै भनिरहेका छन्। जेसुकै होस् कसैको तर्कलाई म अनुचित भन्दिनँ। तर, तर्क समाधान गर्ने त राजनीतिक सहमति नै हो।

अब बीउ रोप्दै छ। जसले अस्थायी राजधानी जनकपुर बनायो। अहिले भन्छ वीरगन्ज हुनुपर्छ। अब कसलाई भन्ने त यसको मूल जड नै कांग्रेस हो।

दुई नम्बर प्रदेशमा राजपा र नेकपा नजिक जस्तो देखिन्छ। दुई तिहाइ बहुमत पुर्याएर नाम र स्थानीय राजधानीको टुंगो लगाउने विषयमा तपाईंहरूलाई कसले रोक्छ ?

–हामीले नेकपाको सरकारलाई समर्थन गर्ने क्रममा एउटा अर्को बुँदा थियो, जुन बेला प्रदेश सरकार बनायांै, त्यस बेला नेकपाको समर्थन थियो। विडम्बना सबैभन्दा पहिला नेकपाले २ नम्बर प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नेकपाले नै गर्यो।

अब नजिक टाढा कति भन्ने त देखियो नि। देशमा अहिले चारवटा राष्ट्रिय पार्टी छन्। चार पार्टीको बीचमा सहमति हुनुपर्छ। आज सानो विवाद भोलि ठूलो भएर जान्छ।

समाजवादी र राजपाबीच पार्टी एकीकरणको कुरा कहाँ पुग्यो ?

 

मधेस आन्दोलनपछि कसले गल्ती गरे ? कसले राम्रो गरे ? त्यो भन्दैन। मधेसीलाई एउटा शक्ति चाहिन्छ, तिमीहरू दुईवटै मिल भन्छन्। जनताकै प्रेसरले मिलेर चुनाव पनि लडेको हो। जनताभन्दा ठूलो केही हुँदैन। जनताको प्रेसरमा नै संयुक्त सरकार पनि बनेको हो।

पार्टी मिल्नुपर्छ अहिले पनि दबाब छ। तर, पार्टीको मिलन त्यो अवस्थामा हुन्छ, जब सिद्धान्त मिल्छ र नेतृत्व मिल्छ। त्यसपछि संगठनका इकाइहरू कसरी मिलाउने विषय हो। अहिलेसम्म नीति र नेतृत्व मिलेको छैन। कुराकानी चाहिँ भइरहेको छ।

भनेपछि तत्काल एकता हुने सम्भावना छैन ?

 

नीति र नेतृत्वको कुरा मिल्यो भने एक रातमा नै भइहाल्छ। मिल्ने हो भने दुई घन्टामा पनि हुन्छ। नमिल्ने भन्ने कुरा त छैन। तर, नमिल्ने कुरा गर्ने हो भने चार महिनामा पनि मिल्दैन। अहिलेसम्म मिल्या छैन।

राजपाभित्र नै विवाद चुलिँदै गएको छ भन्छन् नि ?

 

हाम्रो पार्टीको स्वरूप हेर्ने हो भने दुनियाँमा नभएको जात्रा जस्तो छ। ६ जना पार्टी अध्यक्षले चलाएको हो। हामीले शुरूआतमा नै ६ गर्यौं। अनौठो फर्मुला लगाएर ६ जना अध्यक्षमण्डल बनायांै। यो संसारमा खोज्ने हो भने ६ सदस्यीय अध्यक्षमण्डल भएको पार्टी फेला पर्दैन।

६ वटा पार्टी मिलनविन्दु त्यहाँ गएर भएको हो। ६ वटा पार्टी एक नाममा छ, एक नाम, एक चिह्नमा र एक विधानमा राजपा नेपाल छ। त्यहाँभित्र कसले के भन्छ भन्नेमा विवाद हुँदैन। विवाद नै गर्ने हो भने के ठूलो कुरा भो। एउटा परिवारमा लोग्ने–स्वास्नीबीच त झगडा हुन्छ पार्टीभित्र नेताहरूबीच भनाभन हुनु ठूलो कुरा होइन।

यो सरकारले गरेको दुईवटा गलत काम छ। एउटा केबल भाषण दिँदै हिँड्ने अर्को भ्रष्टाचारलाई बढवा दिने काम यो सरकारबाट भएको छ। स्वयं प्रधानमन्त्रीले प्रकाशित गर्छु भन्नुभएको लाल आयोगको प्रतिवेदन प्र्रकाशित गर्नुभएको छैन।

जबसम्म देशमा असन्तोष हुन्छ, तबसम्म देशले विकास गर्न सक्दैन जबसम्म देशभित्र भ्रष्टाचार हुन्छ। चारतिर हेर्दा भ्र्रष्टचार कहाँ छैन भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ। स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार भ्रष्टाचारमा डुब्या छन्।

भ्रष्टाचारमा डुबेको देशले विकास गर्छ, समृद्धि ल्याउँछ ? केही व्यक्तिका लागि समृद्धि अवश्य आयो होला। तर, मुलुकका लागि समृद्धि आएको छैन।

नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले दुई नम्बर प्रदेशमा भ्रष्टाचार व्यापक बढ्यो भन्ने आरोप लगाउनुभएको छ नि ?

 

चोरलाई मान्छेले लखेटिरहेका थिए। अनि चोर जुन अगाडि थियो, त्यही नै चोर चोर भन्दै कराउँदै हिँड्न थाल्यो। अनि मानिसहरूले बिर्सिए ए खोज्या त त्यसले पनि चोर नै रहेछ भन्ने सम्झे। सम्पूर्ण सरकार भ्रष्टाचार छ। नेकपाको सरकार नै भ्रष्टाचारी छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ। बोर्ड लगाएर हुन्छ, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न दिन्न भनेर काम गरेर देखाउनुपर्दछ।

अहिलेको परिवर्तन नै खतरामा पर्न थाल्यो भन्दै सरकारसहित तपार्इंहरूसमेत बसेर गणतन्त्र जोगाउन संकल्प गर्नुभएको रहेछ ? अहिले गणतन्त्र अप्ठेरोमा परेको हो ?

 

 

जब मानिस कमजोर हुन्छ, भ्रष्टाचारी हुन्छ, तब उसलाई चोरैतिरबाट डर हुन्छ। मैले हेर्दा न राजतन्त्र फर्किने कुनै संकेत देखेको छु न हिन्दुराष्ट्र नै फर्किन्छ। किन डराउछन् नेताहरू मैले बुझेको छैन।