मन्त्रिपरिषद्को बैठक भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत सञ्चालन गरेपछि समर्थन र विरोधमा आवाज उठेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही विधिको प्रयोग गर्दै सोमबार राख्नुभएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबैतिर तरंग सिर्जना गरेको छ ।
स्वास्थ्य उपचारका क्रममा सिंगापुर रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले सञ्चालन गरेको उक्त बैठकको मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठक र सार्वजनिक मञ्चमा समेत टीका–टिप्पणी भएको छ ।
समर्थकले मन्त्रिपरिषद्को बैठकसमेत भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत गरिनु प्रविधिको पूर्ण सदुपयोग भएको बताएका छन् भने विपक्षीले प्रविधिको दुरूपयोग भनेका छन् ।
सत्ताधारी दलका प्रभावशाली नेताहरूले समेत भिडियो क्याबिनेट अभ्यासको विरोध गरेका छन् ।
नेकपाका प्रभावशाली नेता भीम रावललगायतले यसको विरोधमा तर्क दिएका छन् । मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले दिएकै तर्क सत्ता पक्षका नेताहरूको पनि रह्यो । उहाँहरूको दृष्टिमा यसरी भिडियोमार्फत बैठक बस्दा राज्य सञ्चालनका महत्वपूर्ण सूचना चुहावट हुन सक्छन् जो सुरक्षाका दृष्टिले गम्भीर नोक्सानको विषय हुन सक्छ ।
यसरी चुहिने सूचनाले राष्ट्रियरूपमा नै क्षति पुर्याउन सक्ने तर्क विज्ञहरूको छ । संवैधानिक प्रावधान र सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थाले समेत राज्यका पाँच प्रकारका सूचना आफ्नै मुलुकका नागरिकलाई त दिन नमिल्ने भनेर सूचीकृत गरिएको छ, मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय परिपक्व नभएसम्म बाहिर नल्याउने व्यवस्था यससम्बन्धी कार्यविधिमा छ, तर भिडियो कन्फ्रेन्सबाट भएको संवाद कतै ‘वर्ड वाइड वेभ’ मा संग्रहित भएर नरहने र ह्याकरहरूले पत्ता नलगाउने सम्भावना नै छैन ।
यसरी हेर्दा एकातिर नेपालको नीतिगत व्यवस्था त तोडियो नै अर्कातिर नेपाली नागरिकभन्दा पहिला बाह्य तत्वले यसलाई प्राप्त गरेर दुरूपयोग पनि गर्न सक्ने भयो । खास मितिदेखि अमुक वस्तुमा अमुक दरले मूल्यवृद्धि गर्ने भनेर गरेको क्याबिनेटको भिडियो कन्फ्रेन्स पहिला नै व्यापारीको जानकारीमा आयो भने परिणाम कति घातक होला, सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
भिडियो कन्फ्रेन्सबाट सूचना र गोपनीयता चुहिने खतरा त एकातिर देखियो नै अर्कातिर कार्यविधिका दृष्टिले पनि यो आपत्तिजनक मानियो । प्रधानमन्त्री नहुँदा भिडियो कन्फ्रेन्सबाट बैठक चलाउन मिलेजस्तै सभामुख नहुँदा संसद् बैठक राख्न मिल्ने कि नमिल्ने ?
अर्कातिर, प्रधानमन्त्री ओली उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिई गत बिहीबार सिंगापुर जानुभएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयले दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइसकेको छ ।
यस्तो अवस्थामा भिडियोमार्फत सञ्चालित मन्त्रिपरिषद् बैठकको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले नै गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ? के भिडियो कन्फ्रेन्सबाहेक अरू कामका लागि मात्र ईश्वर पोखरेल कार्यवाहक हुने भनेर मन्त्रिपरिषद् बैठकको कार्यविधि बनाउने ?
यी आदि प्रश्नहरू निकै सबल ढंगले उठे र बैठकको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न खडा भयो । यसअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री स्वदेश वा विदेशमा रहेका बेला सो प्रविधि प्रयोग गरेर बैठक बस्न मिल्ने गरी सरकारको कार्यसम्पादन नियमावली–२०६४ मा संशोधन गरे पनि सबै प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ पाइएन ।
त्यसैले आगामी दिनमा अरू सामान्य विषयमा भिडियो कन्फ्रेन्स गरेर यस प्रविधिको सदुपयोग गरे पनि क्याबिनेट नै भिडियो कन्फ्रेन्सबाट सञ्चालन गर्नुचाहिँ दुरूपयोग नै हुने देखियो ।