कानुन विषयको माग

-अधिवक्ता विनोदमणि भट्टराई

कानुनको क्षेत्रमा एउटा विश्वव्यापी मान्यता स्थापित रहेको छ ‘कानुनको अनविज्ञता क्षम्य हुँदैन।’ यसको भनाइको अर्थ के हुन्छ भने कुनै पनि राज्यले उसका नागरिकले राज्यमा विध्यमान कानुन जानेका हुन्छन् भन्ने कल्पना गरेको हुन्छ।

माथि उद्धृत कानुनको विश्वव्यापी सिद्धान्तलाई नेपालको मुलुकी देवानी संहिता ऐन–२०७४ को परिच्छेद २ देवानी कानुनका सामान्य सिद्धान्तअन्तर्गत उक्त ऐनको दफा २ ले यसरी व्यक्त गरेको छ– कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुने छैन।

 

कानुन सबैले जानेको छ भन्ने अनुमान गरिनेछ। मुलुकी देवानी संहिता ऐन–
२०७४ नेपालको तत्कालीन मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गरेर २०७५ भदौ १ गतेबाट प्रयोगमा आएको कानुन हो।

एउटा निश्चित जनसंख्या र भूगोल, उक्त जनसंख्या र भूगोललाई शासन गर्ने निश्चित पद्धतिद्वारा निर्मित र बा≈य हस्तक्षेपबाट मुक्त भएको सम्प्रभूता सम्पन्न भूगोललाई हामी राज्य भन्छौं। उक्त विशेषता बोकेको राज्यले आम जनताको व्यवहारमा एकरूपता कायम गर्न अर्थात् अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा आममानिसबीच शान्ति, सुरक्षा र अमन चयन कायम गर्ने औजारका रूपमा आवश्यक ठानिएका नीति नियमहरूको तर्जुमा गर्दछ।

तिनै छरिएर रहेका नीति नियमहरूलाई हामी सामान्य भाषामा कानुन भन्दछौं। उक्त कानुन सम्बन्धित राज्यमा बसोबास गर्ने नागरिकले बुझेको हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राज्यले राख्दछ। कुनै पनि अपराध चाहे त्यो फौजदारी प्रकृतिको होस् या त कुनै पनि धन, सम्पत्ति र प्रतिष्ठासम्बन्धी देवानी प्रकृतिको कसूरजन्य क्रियाकलापमा संलग्न हुने व्यक्तिले उक्त अपराधका कारणबाट उत्पन्न कानुनबमोजिमको परिणाम भोग्नैपर्ने हुन्छ।

मलाई यतिका ठूलो सजाय हुन्छ भन्ने थाहा भएको भए म अपराधमा संलग्न हुने नै थिइनँ भनेर कानुनको अनविज्ञताका कारण कसैको अपराधिक क्रियाकलापले छुट पाउँदैन।

 

तुलनात्मकरूपमा आजभोलि आम विद्यार्थीको स्नातक तहमा कानुन संकायमा बढ्दो रुचि देखिन्छ। जुन अत्यन्तै सुखद र स्वभाविक कुरा हो। प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको विस्थापनसँगै र दशजोड दुईको अवधारणा सँगै धेरैजसोमा कानुन विषयमा निराशाजनक भर्नाको स्थिति रहेको थियो।

कुनै बेला त अंग्रेजी नजान्ने विद्यार्थीले मात्र कानुन पढ्न सक्छन् अर्थात् कानुन संकाय भनेको अंग्रेजी भाषा कमजोर भएका विद्यार्थीका लागि मात्र हो भन्ने गलत मनोविज्ञानसमेत आम विद्यार्थीमा व्याप्त थियो। सोहीअनुरूप अपवादबाहेक दोस्रो वा त्योभन्दा कम श्रेणीमा प्रवेशिका उत्तीर्ण अधिकांश विद्यार्थी कानुन संकायमा प्रवेश गर्ने गर्दथे।

विज्ञान र व्यवस्थापन संकाय प्रवेशिका परीक्षामा उच्च श्रेणी ल्याउने विद्यार्थीको पहिलो रोजाइमा पर्दथ्यो। त्यति बेलाको कुरा हो जति बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका प्रायः आंगिक क्याम्पसमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तहमा कानुन संकायको अध्ययन अध्यापन गराइन्थ्यो। जसमा भर्ना हुन विद्यार्थीले प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरे पुग्थ्यो।

प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको विस्थापनसँगै केही निश्चित क्याम्पसमा मात्र कानुन संकाय पठनपाठन गराउने अवधारणा ल्याइयो। त्यो पनि स्नातक तहमा मात्र। अन्यथा अन्य कुनै संकायबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र भएका विद्यार्थीले मात्र कानुन संकायमा स्नातक गर्न पाउने अत्यन्तै झन्झटिलो र अदूरदर्शी प्रावधानका कारण कानुन संकायप्रति आम विद्यार्थीको रुचि एकदमै घट्न गयो।

 

अहिले त केही विद्यालयले कक्षा ११ र १२ मा कानुन विषयमा अध्यापन गराउँदै आएको छ। परिस्थिति आज फरक बन्दै गएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा भएको जबरजस्त विकास, सूचना तथा प्रविधिका कारण आम मानिसमा विकसित भएको अन्तरदेशीय सम्बन्ध र उक्त सम्बन्धले विकास गरेको चेतना र राजनीतिक परिवर्तनका कारण देशभित्रै पनि विकास भइरहेका सम्भावना आदिका कारण धेरैजसो विद्यार्थी र अभिभावकमा समेत कानुन अध्ययन प्रतिनिधिकै रुचि देखा पर्न थालेको छ।

 

नेपाल ल क्याम्पसमा गत वर्ष मात्र १० हजारभन्दा धेरै विद्यार्थीले कानुनको स्नातकतह (एलएलबी)मा भर्ना गर्नुले यो कुराको पुष्टि गरेको छ। स्मरणीय त के छ भने गत वर्ष नेपाल ल क्याम्पसमा तीनवर्षे एलएलबी भर्ना गर्ने सबै विद्यार्थी कुनै–कुनै अन्य संकायमा स्नातक र स्नातकोत्तरसमेत गरी सकेका विद्यार्थी थिए। कानुन अध्ययन किन आवश्यक छ ? मुलुकी देवानी संहिता–२०७४ को दफा ५ ले माथि नै दिइसकेको छ।

तर, करिब कुल जनसंख्याको आधा हिस्सा निरक्षर भएको हाम्रो देशमा कुनै कानुनको दफामा उल्लेख भएकै आधारमा विद्यार्थी यो संकायप्रति आकर्षित हुन्छन् भन्ने कुरा हुन सक्दैन। कानुनमा स्नातक गरेपछि बार काउन्सिल नेपालले लिने लाइसेन्स परीक्षामा उत्तीर्ण भएका कानुन व्यवसायीको संख्या नेपालमा करिब २० हजारको हाराहारीमा पुगेको छ। त्यसमध्ये पनि पेसामा क्रियाशील रहेका कानुन व्यवसायीको संख्या त त्यसको आधा मात्र छ। जुन नेपालको कुल जनसंख्याको असाध्यै थोरै हिस्सा हो।

समाज विकासक्रमसँगै विकास हुने सामाजिक जटिलता र त्यसबाट उत्पन्न हुने कानुनी समस्या समाधान गर्न आम नागरिकमा कानुनका आधारभूत सेवा प्रदान गर्न कानुनी क्षेत्रमा अहिले भएकै जनशक्तिले नपुग्ने कुरा निश्चित छ। २०६२/०६३ को परिवर्तनपछि विकसित भएको राज्यको पुनःसंरचना र सबैखाले विकासलाई विकेन्द्रित गर्ने गरी बनेका राज्य संरचनाका कारण पनि भएको जनशक्ति अपुग नै देखिन्छ।

 

वित्तीय क्षेत्रको बढ्दो प्रतिस्पर्धा, सूचना र सञ्चार क्षेत्रमा भएको तीव्र विकासका कारण समाजमा त्यसले पार्न सक्ने प्रभाव र दुस्प्रभाव र त्यसबाट उत्पन्न हुने कानुनी जटिलताको समाधान गर्नसमेत यो क्षेत्रमा थप जनशक्तिको आवश्यकता देखिन्छ।

दश जोड दुईको अध्ययन पूरा गर्ने बितिकै अध्ययनको नाममा विदेश जाने तीव्र चाहना र होडबाजी धेरैजसो विद्यार्थीमा पाइन्छ। खास गरी दश जोड दुईको अध्ययन सकेर विकशित मुलुकमा अध्ययनको नाममा बिदेसिएका विद्यार्थीले रेमिट्यान्स भित्याउने काममा देशलाई सहयोग गरेका होलान्, त्योबाहेक मुलुकमा फर्केर तिनले विदेशमा प्राप्त गरेको डिग्रीको आधारमा खासै योगदान गरेका उदाहरण छैनन् भने पनि हुन्छ।

बिदेसिने होडबाजीका पछाडि स्वदेशमा जति नै अध्ययन गरे पनि सोअनुसारको आर्थिक उन्नति हुँदैन भन्ने लघुताभाषी मनोविज्ञानले काम गरेको हुन्छ। कानुन संकाय अध्ययन गरेपछि भने यो अवस्था आम विद्यार्थीमा हुँदैन।

कानुन संकाय अत्यन्तै धेरै क्षेत्रमा सम्भावना भएको संकाय हो। यो एक हिसाबले प्राविधिक शिक्षा नै हो भन्दा पनि हुन्छ। कानुनको अध्ययन गरेको जनशक्ति को खाँचो वित्तीय तथा बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दै गएको छ। त्यस्तो जनशक्तिको खाँचो हरेक स्थानीय तहमा छ, जहाँ गाउँपालिका, नगरपालिकाका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिकामा छ।

अहिले सबै नगरपालिकामा उपप्रमुखको नेतृत्वमा बनेको न्यायिक समितिमा कानुन अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको अनिवार्य जरुरी पर्छ। न्यायिक सेवामार्फत सरकारी सेवामा कानुन अध्ययन गरेको जनशक्तिले मात्र प्रवेश पाउँछ। शिक्षण पेसामा समेत कानुन अध्ययन गरेको जनशक्तिको खाँचो छ। त्यसका अलावा, स्वतन्त्ररूपमा कानुन व्यवसाय गरेरसमेत कानुन अध्ययन गरेको व्यक्तिले आफ्नो भविष्य सुरक्षित राख्न सक्दछ।

विकसित समाजमा त्यस्तो कुनै क्षेत्रको कल्पना गर्नै सकिँदैन जहाँ कानुन व्यवसायीको जरुरत नपरोस्। राजनीतिक क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने कानुन संकाय अध्ययन गरेर राजनीतिमा प्रवेश गरेर उच्च सफलता हासिल गरेका विश्वमा धेरै उदाहरण छन्। भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामका महानायक मोहनदास करमचन्द गान्धीदेखि अमेरिकाका प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बाराक ओबामा र नेपाल सन्दर्भमा समेत पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङलगायत विशिष्ट व्यक्ति कानुनकै विद्यार्थी थिए।