सरकारले समृद्धिको नारा अघि सारेको छ । देशलाई समृद्ध बनाउने घोषणा गरिएको त छ तर समृद्धिको आधार के–के हुन् अझै पहिचान हुन सकेको छैन । सरकारका हरेक मन्त्रीहरूको बोलीमा सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल झुन्डिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको सरकारले समृद्धि कसरी ल्याउने भन्ने आधार भने तय गरिसकेको छैन । विगतमा भएको परम्परा र अभ्यासलाई नै निरन्तरता दिएर बजेट आएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ विषय त समावेश गरिएका छन् तर त्यसको चित्तबुझ्दो व्याख्या छैन ।
देशलाई समृद्ध बनाउनका लागि महत्वाकांक्षी विकास निर्माणका योजना अघि सार्नु राम्रो पक्ष हो तर विगत लामो समयदेखि शुरू भएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू भने अलपत्र अवस्थामा छन् । ती आयोजनाहरू किन समयमा सकिँदैनन्, त्यसमा दोषी को–को हुन्, आयोजना समयमा सम्पन्न नहुनुको पछाडि क–कसको हात छ र ती व्यक्तिलाई किन कारबाही हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा भने प्रस्तावक र योजनाकारहरू मौन देखिन्छन् ।
यी अनुत्तरित प्रश्न अहिले पनि उठिरहेका छन् । राजधानी काठमाडौंबासीको प्यास मेटाउन मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुने अन्तिम चरणमा पुनः ढिलाइ हुन पुगेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाप्रति सरकारले घोषणा त गरेको छ तर कार्यान्वयन चरणमा जाँदा घोषणाअनुसारको काम हुन सकेको छैन ।
त्यसो त भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि समय त लाग्छ नै तर जे–जति आयोजना पूरा भएका छैनन्, त्यसको लेखाजोखा नगरिए नयाँ योजनामा पनि पुरानै कमजोरी नदोहोरिएला भन्नसकिन्न । योजना निर्माण गर्दा समय मापन गरेर समयावधि तोकेर र त्यसका चरणहरूको पहिचान गरेर नै लक्ष्यसम्मको बाटो बनाइन्छ ।
तर अपवादबाहेक अधिकांश राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कछुवा गतिमा अघि बढेको छ । तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने आशा र अपेक्षा गरिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाट अपेक्षाकृत परिणाम भने आउन सकेको छैन ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई समयसीमाभित्र नै सम्पन्न गराउनका लागि मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने अनुगमन–संयन्त्र बनाए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । विकास निर्माणको कामलाई सुचारु गर्ने दायित्व सरकारकै हो । सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि लक्ष्यअनुसारको काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर वार्षिकरूपमा ठूला पूर्वाधार आयोजनाको म्याद थप्दै जाने प्रवृत्ति अहिले पनि रोकिएको छैन । देशमा शासन सत्ता त फेरियो तर काम गर्ने परम्परागत मानसिकतामा भने खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन ।
सरकारले तोकिएको अवधिभित्र नै काम नसक्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका सञ्चालकलाई कारबाही गर्नुपर्छ । तब मात्र विकास निर्माणको कामले गति लिने आशा गर्न सकिन्छ ।
विकास–निर्माण र प्रगतिका लागि उपहार र सजायको सिद्धान्त लागू हुनुपर्छ, सफलताका लागि प्रशंसा र असफलताका लागि आलोचनाको शैलीलाई संस्थागत गरिएन भने आगामी दिनमा पनि पुरानै कमजारी दोहोरिनेछन् ।
विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्नु र पुनः गल्ती नदोहोर्याउनु नै बुद्धिमानी हुन्छ । यसका लागि सरकारले निश्चित प्रतिबद्धताका साथ अघि सर्नैपर्छ ।