मलुकको संविधान २०७२ समाजवादतर्फ उन्मुख भएको संविधान हो। कानुन पनि बन्दै गरेको अवस्था छ। लामो समयको संघर्षपछि जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधि आफैंले बनाएको संविधान धेरै सभासद्को सहमतिमा लागू भएको हो। आफैंले चुनेको जनप्रतिनिधि स्थानीय तहमा छन्।
संविधानले गाँस, बास, कपाससहित स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरञ्जनलाई समेत नागरिकले पाउने मौलिक हकअन्तर्गत राखेको छ। यी सेवाबाट राज्यले कुनै पनि समुदायलाई वञ्चित नगर्ने भन्दै खान नपाएकालाई खुवाउने तथा घरमा राख्ने जिम्मा सरकारले लिएको छ। नेपालको संविधानलाई आधार मान्ने हो भने यहाँको शिक्षा सबै सरकारीकरण हुनुपर्छ।
स्वास्थ्य र शिक्षामा सरकारले हस्तक्षप नगरेसम्म सबै नागरिकको पहुँचमा स्वास्थ्य शिक्षा पुग्न सक्दैन। निजी मेडिकल कलेजहरूले महँगोमा विद्यार्थीलाई पढाइरहेका छन्। बंगलादेशमा २० लाख रुपियाँमा पढ्न पाइने एमबीबीएस नेपालमा किन ४० लाख रुपियाँभन्दा बढी तिर्नुपर्छ ? विद्यार्थीले सीधा बाटोबाट जाँदा ४० लाख रुपियाँ तिर्ने एमबीबीएसको कोटा यहाँका मेडिकल कलेजहरूले ६० लाख, ७० लाख रुपियाँमा बार्गेनिङ गरेर बिक्री गरिरहेका छन्।
स्वास्थ्य र शिक्षालाई माफियाबाट मुक्त गराउनको लागि समेत सरकारले यसको जिम्मा आफैंले लिनुपर्दछ। इतिहासकै शक्तिशाली सरकार कम्युनिस्टले निर्माण गरेको अवस्थामा अब पनि नगरिकको काम कहिले गर्ने ? दिनदहाडै शिक्षा र स्वास्थ्यमा दादागिरी देख्न पाइन्छ।
सरकारी अस्पतालमा बिरामी हेर्न दिक्दार मान्ने डाक्टरहरू निजी क्लिनिक र नर्सिङ होमहरूमा मरिहत्ते गरेर बिरामी जाँच गरिरहेका हुन्छन्। आखिर किन यस्तो भइरहेको छ ? जबसम्म स्वास्थ्य र शिक्षामा सरकारले हस्तक्षप गर्दैन तबसम्म गरिब जनता लुटिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुँदैन।
महँगो शुल्क तिरेर एमबीबीएस पढेका डाक्टरले आफ्नो कमाइ उठाउनकै लागि भए पनि निजी अस्पतालहरूमा चहार्नुपर्ने हुन्छ। जब सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षाको जिम्मा आफैंले लिन्छ तब मेडिकल शिक्षामा धेरैको पहुँच पुग्छ र गुणस्तरीय जनशक्तिसमेत उत्पादन हुन सक्छन्।
– प्रदीप कोइराला, पोखरा।