कास्की । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीबाट तिब्बती शरणार्थीले नागरिकता लिएको प्रकरणमा मुछिएका ५ कर्मचारी फरार भएका छन्। कास्की प्रहरीले नागरिकता कसुर सम्बन्धी आरोपमा पक्राउ आदेश लिएका ५ कर्मचारी फरार भएका हुन्।
फरार हुनेमा जिल्ला प्रशासन कास्कीका अधिकृत ऋषिराम आचार्य, नासु डाँसीराम लाछिाने, खरिदार परशुराम पौडेल र रामचन्द्र थापा छन् भने पोखरा १८ नम्बर वडाका पूर्व स्थानीय पञ्जिकाधिकारी विष्णुप्रसाद पौडेल छन्। पौडेल हाल राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखरामा प्रशासन शाखामा कार्यरत छन्।
अदालतबाट पक्राउ आदेश लिएर सम्बन्धित कार्यालयमा जानकारी दिइसकिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता एवं डिएसपी राजकुमार केसीले जानकारी दिए।
‘प्रशासनले छानबिन गरेर सकेपछि नागरिकता प्रकरणमा प्रहरीले पनि अनुसन्धान गरेको बताएका छन । ‘नागरिकता ऐन अनुसार दोषी पाइएका सबैलाई पक्राउ आदेश लिएर खोजी कार्य जारी राखेका उनले बताए।’ फरार कर्मचारीको हकमा विभिन्न मितिमा जिल्ला अदालतबाट पक्राउ आदेश लिइएको उनले बताए।
पोखरा २५ हेम्जा शरणार्थी क्याम्पमा बस्ने सरु थापा मगर र तासी आङ्मो थापामगरलाई वशंजको आधारमा नागरिकता दिलाउन उनका हजुरबुबा पोखरा १८ का लेखबहादुर थापाले बाबु बनेर झुठो विवरण पेस गरेका थिए।
उक्त विवरणमा पोखरा १८ का ५ जनाले सर्जमिन मुचुल्कामा दस्तखत गरी वडामार्फत नागरिकताका लागि प्रशासनमा सिफारिस पुगेको थियो। सनाखत गर्ने लेखबहादुर, नागरिकता लिने २ तिब्बतीयन युवती र सनाखत गर्ने ५ जनालाई प्रशासनको आदेशमा साउन २४ गते पक्राउ परेका थिए।
वडाबाट सिफारिस गर्ने वडाध्यक्ष रणबहादुर थापा, वडा सदस्य ज्ञानबहादुर थापा र स्थानीय पञ्जिकाधिकारी राजेन्द्र पौडेललाई साउन ३१ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
वडाध्यक्ष र वडासदस्यलाई महानगरको जिम्मा जमानीमा भदौ ४ गते हिरासत मुक्त भइसकेका छन् । भोलीपल्ट स्थानीय पञ्जिकाधिकारी राजेन्द्र पौडेल परिवारको जिम्मा जमानीमा रिहा भए।
अन्य कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिए । प्रशासनले जेठ २६ गते र असार ६ गते जारी भएका २ नागरिकता खारेज गरिसकेको छ।
जिल्ला प्रशासनका कास्कीका तत्कालीन सिडिओ चक्रबहादुर बुढाले थालेको छानबिनमा बुबा बनेर सनाखत गर्ने लेखबहादुर थापा, नागरिकता लिने २ युवती, सर्जमिन मुचुल्कामा दस्तखत गर्ने ५ जनालाई साउन २४ गते नै पक्रन आदेश दिएका थिए।
प्रशासनको आदेश अनुसार उनीहरु सोही दिन पक्राउ परे। प्रशासनले नागरिकता प्रकरणमा दोषी पाइएका प्रशासनकै ४ कर्मचारी र तत्कालिन स्थानीय पञ्जिकाधिकारी विष्णुप्रसाद पौडेल र हालका पञ्जिकाधिकारी राजेन्द्र पौडेललाई विभागीय कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढायो।
विभागीय कारवाही स्वरुप तत्कालै स्पष्टीकरण सोध्ने कामसमेत भयो। कर्मचारीलाई विभागीय कारवाहीका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको भएपनि प्रहरीले उक्त प्रकरणमा प्रहरीले जाहेरी दर्ता गराई दोषीलाई पक्राउ गर्न जिल्ला अदालतबाट आदेश झिकाएको हो।
पक्राउ पर्ने डरले जिल्ला प्रशासनका ४ सहित ५ कर्मचारी बिदा लिई सम्पर्कबिहीन भएका छन्। प्रशासनका अधिकृत ऋषिराम आचार्यले भदौ १५ गतेसम्मका लागि बिदा लिएका छन्।
खरिदार रामचन्द्र थापाको ६ गतेसम्मका लागि बिदा स्वीकृत भएपनि उनी कार्यालयमा उपस्थित भएका छैनन्। खरिदार परशुराम पौडेलको भने भदौ १२ गतेसम्म बिदा स्वीकृत छ।
नासु डाँसीराम लामिछाने असार पहिलो सातामै जिल्ला प्रशासन लमजुङमा सरुवा भइसकेका थिए । लामिछाने पनि पक्राउ आदेश जारी हुनुपूर्व नै बिदा स्वीकृत गराई सम्पर्क बाहिर रहेको प्रशासन कार्यालय लमजुङले जनाएको छ।
कास्की प्रहरीका अनुसार पक्राउ आदेश जारी भएका कुनैपनि कर्मचारी सम्पर्कमा छैनन्। तत्कालीन वडाका स्थानीय पञ्जिकाधिकारी विष्णुप्रसाद पौडेल भने हाल राष्ट्रिय पशु प्रजनन केन्द्र पोखरामा प्रशासन शाखामा नासु छन्।
उनी १२ गतेसम्मका लागि बिदा लिई बसेको कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयमासमेत उनको पछिल्लो सम्पर्क नरहेको स्रोतले बतायो। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ अनुसार कुनै कसुर गरेको वा सो कसुरमा मतियार भएको कसुर वा त्यस्ता कसुरको अभियुक्तलाई लुकाएको वा भगाएको कसुरमा पक्राउ गर्न सकिने छ।
गम्भीर र जघन्य कसुरको बाहेक अन्य कसुरमा समेत अभियुक्तलाई अदालतमा उपस्थित गराउन अदालतले आवश्यकता अनुसार पक्राउ आदेश जारी गर्न सक्नेछ