शिवप्रसाद हुमागाईं
नेता, नेपाली कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शिवप्रसाद हुमागाईं चालिस वर्षदेखि राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ। २०३५÷०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीति शुरू गर्नुभएका हुमागाईं नेपाल विद्यार्थी संघको काभ्रे सभापति, पार्टीको क्षत्रीय सभापति, जिल्ला सचिव हुँदै तीनपटक जिल्ला सभापतिसमेत भइसक्नुभएको छ। उहाँ २०५६ सालको निर्वाचनमा पहिलोपटक कम्युनिस्टको लालकिल्ला तोड्दै संसद्मा निर्वाचित हुनुभएको थियो। प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि जिल्लामा एकीकृत खानेपानी आयोजना, सडक, सिँचाइ, विद्युतीकरण, पोलिटेक्निक स्कुल स्थापनालगायत भौतिक पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनुभएको छ। उहाँ नेपाली कांग्रेसको १३औं महाधिवेशनमा नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई सभापति बनाउन सक्रिय भूमिका खेल्नुभएका हुमागाईं अहिले कांग्रेस इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको स्वीकार गर्नुहुन्छ। कमजोर अवस्थामा पुगेको कांग्रेस, राष्ट्रिय राजनीतिमा देखापरेको बदलावका बारेमा हुमागार्इंसँग नेपाल समाचारत्रका लागि रामकृष्ण चापागाईंले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ः
कांग्रेसप्रति जनता किन आकर्षित हुन सकेनन् ?
नेपालको राजनीतिक रूपान्तरणमा सदैव नेतृत्व गरेका एउटा मात्र प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस हो। नेपाली कांग्रेसले प्रारम्भदेखि नै निरंकुशताको विरुद्ध सैद्धान्तिक र वैचारिकरूपमा आफूलाई स्पष्टरूपमा अगाडि बढाउँदै आएको छ।
विगतमा भएका सबै ऐतिहासिक परिवर्तनमा नेपाली कांग्रेको महŒवपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ। चाहे २००७ सालको राणा शासनविरोधी आन्दोलन २०४६ सालको पञ्चायतविरोधी आन्दोलन वा २०६२÷०६३ मा राजा फाल्ने आन्दोलन युद्धरत माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने कामको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले नै गरेको छ।
जनप्रतिनिधिको हातबाट संविधानसभामार्फत जनतालाई संविधान दिने कार्यको नेतृत्व, यो संविधानलाई कार्यान्वयनको प्रारम्भ गर्ने काम नेपाली कांग्रेसले नै गरेको छ। नेपालको इतिहासमा यस्तो महŒवपूर्ण योगदान पुर्याएको पार्टीप्रति आम जनता अहिले पनि कांग्रेसकै पक्षमा छन्।
मुलुकका हरेक परिवर्तनको नेतृत्व गर्दै आएको कांग्रेस गएको निर्वाचनमा लज्जास्पद हार व्यहोर्दै इतिहासकै कमजोर पार्टी हुन पुगेको छ त ?
कांग्रेसले राजनीतिक व्यवस्थापनमा समय दिन नसक्दा कमजोर जस्तो देखिएको हो। पार्टीलाई समयसापेक्षरूपमा चुस्त दुरुस्त गर्न कांग्रेस चुक्यो। पार्टीलाई संस्थागत योगदान दिने सिद्धानतनिष्ट साथीहरू छायामा पर्न थाले र गैरराजनीतिक क्षेत्रबाट आएका साथीहरू पार्टीमा हावी भएका कारण पार्टीमा समस्या आयो र गएको निर्वाचनमा पार्टी पछाडि पर्न गयो। इमानदार नेता कार्यकर्ताहरूमा नैराश्यता आएका कारण यस्तो भएको हो जस्तो लाग्छ मलाई।
पार्टीमा गणेश प्रवृति हावी हुन थाल्यो। नेताहरू यसमै रमाउन थाले। नेतालाई यति लामो इतिहास भएको पार्टीको पछाडि जनता स्वत ःआकर्षित हुन्छन् भन्ने भ्रम कायमै रह्यो। नेतृत्व तहले चाकडीलाई प्रोत्साहन गर्दा संगठन शिथिल हुँदै गएको थियो त्यो नेताहरूले बुझ्न नसकेका कारण पार्टी तपार्इंले भनेजस्तै इतिहासमा नै कमजोर हुन पुगेको हो।
स्थानीयस्तरका तहका साथीहरू क्षेत्र र जिल्लाका वरिपरि, जिल्लास्तरमा काम गर्ने अधिकांश साथीहरू केन्द्रीय नेतृत्वको वरिपरि रमाउन थाले। यस्तो व्यवहारले सैद्धान्तिक, नैतिक र निष्ठावान् साथीहरूमा उत्साह शिथिल हँुदै गयो।
पार्टीक नीति विचार सिद्धान्त र कार्यक्रम जनताको बीचमा कम पुग्न थाल्यो। पार्टीमा व्यक्तिवादी नेतृत्व हावी हुँदै जाने सबै तहमा व्यक्ति–व्यक्ति बीचको टकराव कायम रह्यो। पार्टीभित्रको अनुशासन प्रायः निष्प्रभावी बन्दै गयो। यही बीचमा नेपालका दुई ठूला दल मिलेर निर्वाचन लडे। यस्तो अवस्थामा भएको निर्वाचनमा योभन्दा उत्साहजन नतिजा आउने सम्भावना थिएन।
कांग्रेसको गुमेको साख फेरि फर्किएला त ?
एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टीले सबै निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी मात्रै निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुहँुदैन। विचार सिद्धान्त योजना र कार्यक्रमका आधारमा दलीय प्रतिस्पर्धाबाट प्राप्त भएको नतिजालाई आत्मसाथ गर्न सक्नुपर्दछ। अहिले पनि कांग्रेसको आदर्श र सिद्धान्तमा समस्या छैन।
कांग्रेसको इतिहास अहिले पनि जीवन्त छ। कार्यकर्ताको कमी छैन। नेपालमा अर्को वैकल्पिक पार्टी जन्मिन सकेको पनि छैन।
नेपालको इतिहासमा कांग्रेसको सर्वाेच्च भूमिका भएको इतिहास साक्षी छ। वर्तमान र भविष्यमा पनि यो पार्टीको भूमिका सक्षम सार्थक र जनताप्रति उत्तरदायी भएर नै निर्वाह गरोस् भन्ने आम नेपाली जनताको चाहना अझै छ।
कांग्रेसभित्र मौलाएको चरम गुटबन्दीको अन्त्य होला त ?
कांग्रेसमा पहिलेदेखि नै साना–ठूला, सन्तुष्टि र असन्तुष्टिका बीच ध्रुवीकरण भएको इतिहास छ। बीपी कोइरालाले आफ्नै दाजु मातृका कोइरालालाई पार्टीबाट हटाउनुपरेको थियो। बीपीको कार्यशैलीप्रति भूदेव राईलगायतका नेताहरूले त्यति बेला असन्तुष्टि जाहेर गरेकै हुन्।
किशुनजीको समयमा छत्तिसे र चौहत्तरेको जन्म भएकै हो। गिरिजाबाबुकै समयमा नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकमा विभाजन भएको थियो। सुशील कोइराला सभापति हँुदा पनि ४० र ६० प्रतिशतको भागवण्डाले वैधानिकता पाएकै थियो।
वर्तमान सभापतिको समयमा पनि हरेक ठाउँमा रामचन्द्र दाइले ४० प्रतिशतको भागवण्डा खोजिरहनुभएकै छ। फरक यति हो कि पहिलो पुस्ताका नेताले विवादलाई समयमा नै व्यवस्थापन गर्ने क्षमता देखाउनुभएको थियो। अहिलेका नेताहरूले अग्रजको अनुशरण गर्दै गुट र उपगुटमान विभाजित कांग्रेसलाई एकढिक्का बनाउनुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ।
यो सरकारले संघीयतालाई स्वीकार गर्न सकेको देखिँदैन। अधिकार बाँडफाँडमा आनाकानी गरिरहेको छ। प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारको मुख ताकिरहेका छन्। प्रदेश सरकारहरूले संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारको कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनन्। केन्द्रीय सरकारले जम्मा बजेटको लगभग १३ प्रतिशत बजेट प्रदेश सरकारलाई विनियोजित गरेको छ। जबकि संघीयता कार्यान्वयन भएका मुलुकहरूमा विकास बजेटको दुई तिहाइ बजेट प्रदेश सरकारलाई विनियोजन गरेको हुन्छ।
अहिले चुनावको हारको जिम्मेवारी वर्तमान सभापति देउवालाई दिन खोज्नुभएको हो ?
कांग्रेसको अहिलेको पोजिसनको जिम्मेवारी कुनै एक व्यक्ति वा नेतालाई दिएर हामी सबै पार्टीका सदस्यहरू पानी माथिको ओभानो बन्न खोज्नु मूर्खता हो। वडा तहको जिम्मेवारी र भूमिका हामी वडा तहमा बस्नेले कति निभाएका छौं ? गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिक र महानगरपालिकामा नियमित र संस्थागत पार्टी सञ्चालन गर्न सकेका छांै कि छैनौं ?
कतिपय जिल्लाबाहेकका जिल्ला सभापतिले १३औं अधिवेशनको समयमा आफूलाई सहयोग गर्ने र निकटतम् मत प्राप्त गर्नेलाई सँगै लिएर हिँड्न सक्नुभएको छ कि छैन। मैले चाहिँ गल्ती नै गरेको छैन मचाहिँ शतप्रतिशत ठीक छु र शीर्ष नेतृत्व र सभापति मात्र दोषी हुन् भनेर प्रमाणित गर्न खोज्ने मानसिकता कति ठीक छ ?
यसको अर्थ केन्द्रीय नेतृत्व तहबाट नीतिगत, समयसापेक्ष र प्रतिपक्षको अतिसयुक्तपूर्ण आक्रमणलाई प्रतिवाद गर्ने नीति कस्तो छ त्यसको पनि मूल्याङ्क हुन जरुरी छ। आ–आफ्नो संरचनाभित्रको नेतृत्वमा बस्ने सबै पदाधिकारी र सदस्यहरूले अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको कांग्रेसको सामूहिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ।
कांग्रेसको अन्तरिम संरचना निर्माणमा ढिलाइ हुनुका कारण के होला ?
कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठकले सर्वसम्मतको आधारमा नेपालको संविधान मुताविक पार्टीको वैधानिक संरचना निर्माण गर्ने कार्यविधि तयार गरिसकेको छ। लगभग तीन महिना बीचमा अन्तरिम संरचनाहरू विधानसम्मतरूपमा व्यवस्थित भइसक्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ।
प्रदेश संरचनामा निर्माणमा भएको विवादचाहिँ के हो ?
सातैवटा प्रदेशको संरचना निर्माणमा शीर्ष नेतृत्वबीच सरसल्लाह भइरहेको छ। सभापति देउवाजीले शीर्ष नेताले दिएको सहमति कार्यान्वयनमा जान म तयार छु भनिरहनुभएको छ। मलाई विश्वास छ, प्रदेश संरचनाको निर्माणमा पनि छिट्टै हुनेछ।
नेतृत्व तहमा प्रदेश संरचना निर्माणका लागि विभिन्न दृष्टिकोण आउनु स्वभाविक हो। शीर्ष नेतृत्वबाट आएको सहमतिपूर्ण सुझावलाई सभापतिजीले कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता जनाउनुभएकाले विवाद अन्त्य हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई।
कांग्रेसभित्र युवालाई नेतृत्वमा ल्याउन नसकेका कारण पनि पार्टी कमजोर भएको भन्ने निष्कर्ष निकालिएको छ नि ?
कांग्रेसको सिद्धान्त र व्यवहारले युवालाई सदैव उच्च प्राथमिकता दिएको छ। आफ्नो भातृ संस्थाका रूपमा नेपाल विद्यार्थी संघलाई सदैव विचारको नर्सरीका रूपमा आत्मसाथ गरेको छ। तरुणहरूलाई विचार कार्यान्वयनका लागि भरोसायुक्त संस्थाका रूपमा लिएकोे इतिहास छ।
कांग्रेस जस्तो ऐतिहासिक राजनीतिक दलको विचारलाई संगठनमा उत्प्रेरित गर्न तरुणको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। नेपाल तरुण दलका युवा र नेपाल विद्यार्थी संघका नेताले पार्टीको जिम्मेवारी लिन आफूलाई सक्षम व्वावहारिक र समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै संगठनलाई सशक्त उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्ने बनाउन लाग्नुपर्दछ।
नेतृत्वका लागि युवा आफंै अघि बढ्नुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
मैले अघि नै भनिसकें नि⁄ बीपी कोइरालाका अनुसार युवाको परिभाषा उमेर नभएर उस्को स्प्रिड (गतिशीलता) हो। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई हामीले कुन उमेरमा शान्तिका नायकको पदवी दियौं ? कांग्रेसका युवाले योजनाबद्ध काम, व्यावहारिक व्यवहार, तथ्य र तथांकको आधारमा विश्लेषण, समयसापेक्ष र दूरदर्शी रणनीति, समन्वयकारी भूमिका, प्रतिपक्षसँगको वैचारिक प्रतिस्पर्धा गर्ने र आफ्ना नेताहरूसँग प्रतिस्पर्धाका आधारमा नेतृत्व पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुपर्दछ।
युवाको नेतृत्व रहेको सशक्त भ्रातृ संगठनहरू लथालिङ्ग छन् नि ?
केही भ्रातृ संस्थाहरू सिथिल छन्। केही नेतृत्वविहीन छन्। सभापति देउवाजीले सबै शीर्ष नेतृत्वसँग सल्लाह गरेर सिथिल र नेतृत्वविहीन भएको भ्रातृ संस्थालाई चलायमान बनाउने प्रयत्य गरिरहनुभएकै छ। भदौ महिनाभित्र त्यस्ता भातृ संगठनले पूर्णता पाउछन् भन्ने विश्वास छ। जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि यो एजेन्डामा छलफल भएको छ।
राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा गरौं। वर्तमान सरकारको काम–कारबाहीलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
नेकपाको झन्डै दुई तिहाइको सरकार छ। सरकारले झूट र अपरिपक्वताको पुलिन्दाबाहेक संविधानलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने, आर्थिक रूपान्तरणका लागि संवैधानिक संस्थालाई कसरी बलियो बनाउने, निर्वाचनका समयमा जनताका बीचमा गरेका वाचा कबुल र घोषणापत्रलाई योजनाबद्धरूपमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने र समृद्ध मुलुक निर्माणमा योगदान पुर्याउने भन्ने नीतिगत र रणनैतिक योजना निर्माण गर्न सकेको छैन।
संवैधानिकरूपमा सरकार सञ्चालन गर्नेभन्दा पनि दुई तिहाइको सरकारको बोली नै कानुन हो भन्ने दम्भ राख्दा सरकार चौतर्फीरूपमा असफल सावित भइसकेको छ। नेपालको वर्तमान नेकपा पार्टीले पनि निर्वाचनका समयमा अव्यावहारिक, गैरजिम्मेवार र उत्तेजक भाषण र व्यवहारबाट निर्वाचनलाई प्रभावित त पारे, तर काम गर्ने सन्दर्भमा कुहिरोको काग भएर अगाडि बढिहेका छन्। सरकार गन्तव्यविहीन छ।
सरकारको आलोचना गर्नु त प्रतिपक्षको धर्म नै हो नि। तपाईंहरूले विरोधका लागि विरोध गरेको भन्ने आम जनताले आरोप लगाउन थालेका छन् नि ?
विरोधका लागि विरोध मात्र गरेको छैन। सरकारको जनविरोधी क्रियाकलाप घाम जतिकै छर्ल· छ। जनतालाई करको बोझ बोकाउने काम मात्रै गरेको छ। आन्तरिक ऋण बढेको छ। घाटा बजेट भाषण गरिएको छ। राष्ट्रिय पुँजी पलायन हुँदै छ। मुलुकको हितमा कांग्रेसको सरकारले प्रारम्भ गरेका बहुवर्षीय योजनाहरू अलपत्र पारिएका छन्।
सरकार विकृतपूर्ण शासन सञ्चालन गर्दै छ। करको दायरा बढाउनुको सट्टा करदातामाथि बोझ थोपरिदिएको छ। विद्यार्थीले पढ्ने किताबमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी कर लगाइएको छ। दैनिक उपभोग्य समानमा पनि ३० प्रतिशतभन्दा मूल्यवृद्धि भएको छ। यो सरकारप्रति जनताको विश्वास दिन दुईगुणा रात चारगुणा घट्दै गएको छ। नेपाली जनता निराश छन्।
अधिनायकवादको चाहाना राख्ने, सर्वसत्तावादको चाहाना राख्ने, जनवादी केन्द्रीयताको अभिष्टता पाल्ने र संघीयता पनि सफल हुनुपर्छ भन्नु यो सरकारको वैचारिक दरिद्रता र मूर्खपन हो।
अहिले संघीयतामाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ नि ?
संघीयता भनेको विकेन्द्रीकरण हैन। शासकीय स्वायत्तता हो। नेपाल जस्तो भौगोलिक कठिनता जातीय विविधता, सदियांैदेखि केन्द्रिकृत शासन प्रणालीबाट प्राकृतिक स्रोत र साधानको सही लाभ लिन नसकेको अवस्थाबाट सिर्जित गरिबी, अशिक्षा, अभाव र लाभ लिन नसकेको अवस्थाको अन्त्यका लागि व्यवस्थित गरिएको प्रणाली नै लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्रणाली हो।
केन्द्रीय साझा संस्था र आबद्ध प्रदेशबीचको अधिकार बाँडफाँडको वैधानिक व्यवस्थापन हो। एउटै पार्टीको केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकार रहँदा पनि तीन–तीन महिनामा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीबीच बैठक बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु, प्रदेश सरकारले आफ्नो संविधानिक अधिकारलाई प्रयोग गरी कार्यान्वयनमा जान नसक्नुका कारणबाट जनतालाई सेवा प्रभाव गर्न असफल भएको छ।
नेकपाको सरकार संघीयताप्रति उदासीन छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो यो सरकारले संघीयतालाई स्वीकार गरेको देखिँदैन। अधिकार बाँडफाँडमा आनाकानी गरिरहेको छ। प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकारको मुख ताकिरहेका छन्। प्रदेश सरकारले संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारको कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनन्।
केन्द्रीय सरकारले बजेटको लगभग १३ प्रतिशत बजेट प्रदेश सरकारलाई विनियोजित गरेको छ। जबकि सफल संघीयता कार्यान्वयन भएका मुलुकहरूमा विकास बजेटको दुई तिहाइ बजेट प्रदेश सरकारलाई विनियोजन गरेका हुन्छन्।
सरकार संघीयताविरोधी भन्न खोज्नुभएको हो ?
एकातिर अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादको चाहना राख्ने, जनवादी केन्द्रीयताको अभिष्टता पाल्ने र संघीयता पनि सफल हुनुपर्छ भन्नु यो सरकारको वैचारिक दरिद्रता हो। मेरो आग्रह छ– सरकार र नेकपाको वर्तमान नेतृत्व तहले पहिला संघीयता प्रतिको आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट गरोस्।
सरकारका क्रियाकलाप र व्यवहारका कारणबाट करोडौं जनताको भावना र योगदानबाट प्राप्त यो व्यवस्थामाथि नै निराशा पैदा भएको छ। सरकारको असफलताको दोष लोकतन्त्रलाई दिन मिल्दैन। सरकारको असफलता किमार्थ यो व्यवस्थाको असफलता हुन सक्दैन।
मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन भन्ने भावना बाहिर आउन थालेको देखिन्छ। प्रजातन्त्रको विकल्प निरंकुशता कदापि हुन सक्दैन। प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र नै हो। यस्तो अवस्थामा संविधान निर्माणका समयमा साथमा रहेका सबै राजनीतिक दललाई नेपाली कांग्रेसले विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्दछ।