काठमाडौं । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गअन्तरगत मध्य खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर बनाउन ढिलाइ भएको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज छल्ने गरी तयार पार्नुपर्ने निजगढ–हेटौंडा–भरतपुर खण्डको डीपीआरका लागि अझै कम्पनी छनोटसमेत हुन नसकेको हो ।
उक्त खण्ड करिब १३६ किलोमिटरको हुनेछ । पथलैयाबाट हैटौंडा हुँदै चितवनको भरतपुर ९नवलपरासीको चोरमारा० मा जोड्ने गरी बन्ने खण्डको सम्भाव्यता अध्ययन ०७४ सालमै सकिएको थियो । त्यसपछि डीपीआरका लागि कम्पनी छनोटको प्रक्रिया अघि बढे पनि अझै टुंगो लगाउन सकिएको छैन ।
२०७५ असोज १६ गते विभागले कम्पनी छनोट गर्न टेन्डर निकाल्यो । गत माघमा डीपीआरका लागि विभिन्न कम्पनीहरु सर्ट लिस्टमा परे । रेल विभागबाट भएको टेन्डरमा ६ वटा कम्पनीले सर्ट लिस्टमा परेको रेल बिभागले जनाएको छ। उनीहरुको प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकनमा विभागले ढिलाइ गरेपछि डीपीआरमा रोकावट भएको हो । निजगढ–हेटौैडा–भरतपुर बाहेक रेलमार्गका अन्य खण्डहरुको डीपीआर तयार भईसकेको छ ।
बिभागका अनुसार केही दिनभित्रै कम्पनी छनोट गरेर काम जिम्मा लगाइने छ । किन कम्पनी छनोटमा ढिलाइ भएको भन्नेबारे भने खुलाइएको छैन ।
२ वर्ष अघिसम्म यो खण्डको रुटबारे अन्योल थियो । सुरुमा रेल विभागले पथलैयाबाट माडी क्षेत्रको जंगल हुँदै रेलमार्ग निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले रेलमार्ग बीचभागबाटै लैजाँदा दुर्लभ वन्यजन्तुहरुको संरक्षणमा चुनौती थपिने भन्दै अनुमति नदिने अडान लिएको थियो । युनेस्कोका अधिकारीले पनि सरकारी तयारीको विरोध गरेपछि सरकारले विकल्प खोजेको थियो ।
यस्तो छ हालसम्मको प्रगती
पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तरगत अहिले बर्दिबास–लालबन्दी खण्डमा ३० किलोमिटरको रेल्वे ट्रयाक निर्माण जारी छ । पर्याप्त बजेट नहुँदा यो खण्डमा कामको गति सुस्त देखिएको छ ।
पश्चिमतर्फ बुटवलदेखि गड्डाचौकीसम्म ४ सय २१ किलोमिटरको डीपीआर बनिसकेको छ । नवलपरासीको चोरमारादेखि बुटवलसम्मको डीपीआर बनिसकेको छ भने पूर्वमा इनरुवादेखि काँकडभिट्टा खण्डको डीपीआर पनि पुरा भएको जनाईएको छ ।
काठमाडौं–वीरगञ्ज खण्डको प्रारम्भिक अध्ययन भारतले नै गरेको छ । यसको पनि डीपीआर बन्न बाँकी छ । त्यसैगरी लुम्बिनी–पोखरा खण्डको डीपीआर पनि बन्न सकेको छैन । यो परियोजनामा चीन सरकारले चासो देखाए पनि निर्णय भइसेकको छैन ।
रेलमार्गहरुको निर्माणलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको सरकारले यस कार्यका लागि आगामी बर्षमा पौने ८ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षका लागि साढे ४ अर्ब बजेट पाएको रेलमार्गले आगामी वर्ष ७ अर्ब ७० बजेट पाएको छ ।
यस वर्ष विभागले डीपीआर बनिसकेका सबै रुटको जग्गा अधिग्रहण गर्न सरकारसँग ठूलो बजेट मागेको थियो । तर, सरकारले प्राथमिकताका साथ रेलमार्गमा बजेट विनियोजन गर्न आनाकानी गरेको देखिएको छ ।
सरकारले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको रुटलाई ९ वटा मूल खण्डमा विभाजन गरेको छ । मूल खण्डहरु ९४५ किलोमिटरको भए पनि पोखरा–काठमाडौं, काठमाडौं–वीरगञ्जलगायत सहायक रेलमार्गलाई जोड्ने हो भने १ हजार ३ सय ७६ किलोमिटर हुनेछ ।
विभागका अधिकारीहरु पूर्व–पश्चिम रेल्वे निर्माणले देशको आर्थिक नक्सा बदल्न सक्ने भएकाले लगानीमा कन्जुस्याइँ गर्न नहुने बताइरहेका छन् ।
रेलमार्गमा लागि अन्तर सरकारी निकाय समन्वयको अभाव हुँदा पनि जग्गा अधिग्रहण र रुख कटानमा समस्या पर्ने गरेको रेल बिभागले पटक पटक सरकारलाई जानकारी गराउँदै आईरहेको छ छ ।