नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं। गोरखा ब्रुअरी कर तिर्नबाट पछि हट्दै गएको छ। खेतान ग्रुपद्वारा सञ्चालित यस कम्पनीले कर तिर्नका लागि अझै पनि आनाकानी गरिरहेको हो।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले अन्तःशुल्क, जरिवाना र विलम्ब शुल्क सहित झण्डै ८८ करोड रुपियाँ कर तिर्न ताकेता गरेको छ। तर, कम्पनी भने कर तिर्नुको सट्टा अनेक बाहनाबाजी गर्दै पन्छिरहेको छ।
काल्सबर्ग, टुवोर्ग, गोर्खालगायत विभिन्न बियर उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्दै आएको ब्रुअरीको कर छली प्रकरणमा छानबिनका लागि तानिएका उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश जीवनहरि अधिकारीले राजीनामा दिइसक्नुभएको छ।
उहाँको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको न्यायपरिषद्का सूचना अधिकारी टेकनाथ गौतमले जानकारी दिनुभयो।
गोर्खा बू्रअरीको मुद्दामा क्षेत्राधिकार मिचेर फैसला गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले अधिकारी सहित तीनजना न्यायाधीशलाई कारबाही गर्ने आदेश सुनाएको थियो।
अहिले न्यायाधीशहरूले क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वमा छानविन समिति गठन गरी छानविन गरिरहेको छ।
कर तिर्न आनाकानी गर्दै आईरहेको गोर्खा ब्रुअरी सम्पर्कमा रहन नै चाहँदैनन्। अनेक चलखेल गर्दै माथिल्लो निकायलाई रिझाएर कर नतिर्ने दाउमा कम्पनी लागिपरेको छ। घटनामा मुछिएका न्यायाधीशको राजीनामाबाट पनि यसको पुष्टि हुन गएको छ।
यसबारे बुझ्न खोज्दा कम्पनीका कर्मचारीहरूले माथिबाट आदेश नभएको भन्दै केही पनि बोल्न मान्दैनन्। नेपाल समाचारपत्रले फोन गर्दा त्यहाँका कर्मचारीले माथिबाट आदेश नआएको र आफूहरू केही नबोल्ने बताए।
व्यवस्थापक तथा सञ्चालकलाई भने सम्पर्क हुन सकेन। कम्पनीको यस्तो व्यवहारबाट कम्पनीले कर छलि गरिरहेको अझै कर नतिर्ने प्रपञ्च रचिरहेको पुष्टि हुन जान्छ।