प्रदेश लोकसेवाका लागि कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत



यमलाल भुसाल, बुटवल। प्रदेश पाँच सरकारले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको विकास समिति गठन आदेश–२०७६ स्वीकृत गरेको छ।
त्यसैगरी प्रदेश लोकसेवा आयोगको कार्यालयका लागि कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ।

मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले आयोगका लागि १३ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो। कार्यालयमा ११ तहदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका १३ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बैजनाथ चौधरीले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिनुभयो।

प्रदेश पाँचको लोकसेवा आयोग अध्यक्षमा प्राध्यापक डिलाराम भट्टराईले पदभार ग्रहण गरिसकेका छन्। लोकसेवा आयोगको कार्यालय पनि मन्त्रिपरिषद् बैंककले बुटवलमा तोकेको छ।

हाटबजारस्थित भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयनजिकै रहेको भवनमा लोकसेवा आयोगको कार्यालय तोकेको हो। कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएसँगै अब प्रदेश लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना लिने बाटो खुलेको छ।

प्रदेश वन निर्देशनालयको निर्देशकमा जगदीशचन्द्र गुप्तालाई नियुक्त गरेको छ। प्रदेश पाँचमा समायोजन भएका नेपाल वन सेवा जनरल फरेस्टी समूह अधिकृत एघारौं तहका गुप्तालाई नियुक्त गरेको चौधरीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकले प्रदेश नम्बर ५ संघसंस्था दर्ता नियमावली–२०७६ पनि स्वीकृत गरेको छ।

त्यस्तै प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूका लागि तलबमान निर्धारण गरी प्रदेशअन्तर्गतका सबै मन्त्रालय र निकायहरूमा परिपत्र गर्न स्वीकृत प्रदान गरेको छ।

त्यस्तै खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयको अस्थायी कार्यालय बाँकेमा स्थापना तथा खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय प्यूठान र दाङको कार्य क्षेत्र परिर्वतन गर्न स्वीकृत प्रदान गरिएको छ।

प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको करार नियुक्ति तथा म्याद थप गर्न सरकारले स्वीकृत दिएको छ। प्रदेशस्तरीय मदरसा शिक्षा व्यवस्थापन, कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ। प्रदेशमा मुस्लिम समुदायहरू धेरै छन्।

सेवा केन्द्र तथा पुनस्थापना केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन तथा सेवा तथा पुनस्थापना कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभासमक्ष पेश गर्न स्वीकृत प्रदान गरेको छ।

सेवा केन्द्र तथा पुनस्थापना केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन तथा सेवा तथा पुनस्थापना कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक प्रदेशसभासमक्ष पेश गर्न स्वीकृत प्रदान गरेको छ। त्यस्तै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको विकास समिति गठन आदेश–२०७६ स्वीकृत गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्