बाजुरा, कालोपत्र गरेको दुई वर्ष भइसक्दासमेत साँफे–मार्तडी सडकको अवस्थामा सुधार भएको छैन । सडक छेउछाउबाट पहिरो खस्ने क्रम नरोकिएपछि हरेक वर्षात्मा अवरुद्ध हुने गरेको छ । ५७ मध्ये ३० किलोमिटर पहिलो चरण र २७ किलोमिटर दोस्रो चरणमा सडक कालोपत्र गरिएको थियो ।
पहिला कालोपत्र गरिएको अछामको साँफेबगरदेखि बार्जुगाडसम्मको ३० किलोमिटर सडकमा धेरै समस्या नेखिए पनि बार्जुगाडदेखि मार्तडीसम्मको २७ किलोमिटर सडकमा बढी समस्या देखिएको छ । वर्षात्मा साँफे–मार्तडी सडक प्रत्येक दिनजसो अवरुद्ध हुने गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक उद्धवसिंह भाटले बताउनुभयो ।
बूढीगङ्गा नगरपालिका–१ को द्ववारीमा खसेको ठूलो पहिरोबाहेक अरु साना–साना पहिरोका कारण पनि सडक अवरुद्ध भइरहने गरेको उहाँको भनाइ छ । सडक अवरुद्ध भएलगत्तै प्रहरीको सक्रियता बढ्ने गरेको छ । प्रत्येक दिन सडक क्षेत्रमा प्रहरी गस्ती तैनाथ गर्ने गरिएको छ । मार्तडीको थुवाकाँधमा माथिबाट खसेको पहिरो र रुख प्रहरी तथा स्थानीयवासीले पन्छाएका छन् । तत्काल डोजर उपलब्ध नहुने र रकमको कुरामै समय बित्ने हुँदा प्रहरी नै परिचालन गरेर सकेजति पन्छाउने गरिएको छ ।
पहिरो पन्छाउन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीयवासी र कहिलेकाहीँ नेपाली सेनासमेत परिचालन हुने गरेका छन् । दुई दिनदेखि अवरुद्ध थुवाकाँधको पहिरो पन्छाएपछि सोमबार साँझबाट साना सवारीसाधन सञ्चालन भएका प्रहरीले जनाएको छ । माथिबाट पहिरोसँगै खसेको सल्लाको रुख नेपाल प्रहरीको टोलीले पन्छाएको हो ।
साँफे–मार्तडी सडकले बाजुरावासीलाई सास्ती मात्रै दिँदै आएको छ । प्रहरी, स्थानीयवासी, व्यवसायी मिलेर प्रत्येक दिन सडक बनाउनुपर्ने बाध्यता रहेको जयमालिका यातायात प्रालिका कोषाध्यक्ष कालु नाथले बताउनुभयो । कालोपत्र गरिएको सडक भन्न पनि लाजमर्दो विषय रहेको उहाँको भनाइ छ । कालोपत्र आफँैमा कमजोर गरिएको छ । त्यसैमा डोजर प्रयोग गरी निर्माण गरिएको सडक अझै सतहमा बसेको छैन । पानी पार्नसाथ सडक माथिको पहाड खस्ने गरेको छ । प्राविधिकका अनुसार भूगोल नै कमजोर भएकाले अझै पाँच वर्षसम्म समस्या देखिने छ ।
सडक कालोपत्र गरेको पीएस कम्पनीका साइड इन्चार्ज प्रेम थापाले सतह नै कमजोर भएकाले केही वर्ष पहिरो खस्ने डर रहेको बताउनुभयो । साँफे–मार्तडी सडकको रुट नै नदीको किनारा र पहाडको फेदीमै भएकाले पहिराको उच्च जोखिम रहेको सडक डिभिजन कार्यालय साँफेका इञ्जिनीयर दमन विष्टले जानकारी दिनुभयो । पानी परिरहेकाले भदौको अन्तिमसम्म समस्या स्थानीयले खेपिरहनुपर्ने अवस्था छ ।
रासस