राजनीतिक दल सबल नभएसम्म बहुदलीय पद्धतिमा आधारित लोकतान्त्रिक व्यवस्था सबल हुन सक्तैन । यस व्यवस्थाको सबलीकरणका लागि पारदर्शिता आधारभूत पक्षका रूपमा रहेको छ । तर, राजनीतिक दलहरू नै पारदर्शी छैनन् । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन–२०६४ ले सार्वजनिक निकायले आफ्ना गतिविधिका बारेमा हरेक तीन–तीन महिनामा प्रगति सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ ।
नागरिकलाई आफ्ना गतिविधि अवगत गराई मन जित्ने अवसरका रूपमा रहेको यस प्रावधानलाई राजनीतिक दल जसले सरकार चलाइरहेका छन् वा विधायकका रूपमा आफ्ना सदस्यहरू पठाइरहेका छन्, तर यति महत्वपूर्ण स्थानमा रहेर पनि उनीहरूले दललाई पारदर्शी बनाइरहेका छैनन् ।
ऐनअनुसार सार्वजनिक महत्वका संघ–संस्था भन्नाले प्रचलित ऐन र नियमानुसार दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूलगायतका नौ प्रकारका संघ–संस्थालाई बुझाउने कुरा उक्त ऐनले परिभाषित गरेको छ । सो ऐनमा परिभाषित गरिएबमोजिम नेपालको संविधानअनुसार गठन हुने संघ–संस्था, कुनै प्रचलित कानुनअनुसार स्थापित संस्था, सरकारबाट स्थापित संघ–संस्था, सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने पूर्ण वा आंशिक सरकारी स्वामित्व र नियन्त्रण रहेका संस्था, राजनीतिक दलहरू, गैरसरकारी संघ–संस्था एवं नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक भनी तोकेका संस्थाहरू सार्वजनिक महत्वका निकाय हुन् ।
यसअनुसार नागरिकको सूचनामा पहुँच र हक हुने कुराको सम्मान गर्दै प्रायः सरकारी संघ–संस्था तथा विभिन्न निकायले स्वतः प्रकाशन शीर्षकमा आफूहरूबाट भए÷गरेका काम–कारबाहीको जानकारी गराउने अभ्यास भएको छ र त्यसलाई सर्वत्र प्रशंसनीय कार्य मानिँदै आएको छ । यसले सूचनामा पहुँच र हकसम्बन्धी नागरिकको संवैधानिक र कानुनी अधिकारको सम्मान र कार्यान्वयन गरेको छ । यो समृद्ध राष्ट्र र सुखी जनताको परिचायक हो ।
यसरी स्वतः प्रकाशन गर्दा पनि देशको सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वजनिक शान्ति, स्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा खलल पार्ने, अपराधको निष्पक्ष अनुसन्धानमा प्रभाव पार्ने, कुनै व्यावसायिक गोप्यता, जातीय र साम्प्रदायिक सद्भाव खलबल्याउनेलगायतका बाहेक अरू सूचना प्रकाशन गर्न कुनै बाधा नपर्ने कुरा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
राजनीतिक दलहरूको आयस्रोत के हो, के–के शीर्षकमा कति खर्च भयो, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको पारिश्रमिक के–कति होलगायतका कुरा नेपालका नागरिकले जान्न पाएका छैनन् । यस मानेमा नेपालका राजनीतिक दलहरू पारदर्शी हुन नसकेको तीतो यथार्थ हाम्रासामु विद्यमान रहेको छ ।
चुनावका बेलामा निर्वाचन आयोगबाट जारी गरिएको आचार संहिता र चुनावी प्रयोजनका लागि खर्च गरिएको रकमको सीमाको सम्बन्धमा केही समय हल्ला हुन्छ । त्यसपछि सो कुरा पानीको फोकासरह बिलाएर गएको यथार्थ हामीले देखिआएकै हो ।
दलका नेताहरूको प्रवृत्ति पारदर्शी छँदै छैन । पछिल्लो उदाहरण लिँदा, प्रधानमन्त्री केपी ओली बिरामी भएका कारण बिहीबार बस्ने भनिएको सचिवालय बैठक बस्न सकेन भनियो । भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री ओलीले प्रेसले बिरामी भनिदिएकोमा आपत्ति मात्र जनाउनुभएन, आक्षेपयुक्त टिप्पणी नै गर्नुभयो ।
यसले पारदर्शिताको संस्कारबाट नेताहरू कति टाढा छन् भन्ने प्रमाणित गर्दछ । जनताको सूचनाको हक सम्मान गर्न लगाउन दल र नेताहरूलाई नागरिकस्तरबाट दबाब दिन ढिला भइकेको पुष्टि हुन्छ ।