सुरेश तामाङ, काठमाडौं । बागमती नदीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउने उद्देश्यले नदीलाई चौडा र सीधा बनाउन तटबन्ध निर्माण गर्दा व्यक्तिको जग्गा नदीभित्र परेपछि बागमती पीडितहरू आन्दोलित बनेका छन्।
गुह्येश्वरीदेखि गोकर्ण ब्यारेजसम्मको जग्गामा तटबन्द निर्माणको क्रममा नदीमा आफ्नो जग्गा परेको भन्दै पीडितहरू गत वैशाखदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। बागमतीलाई सफा बनाउने नाममा आफूहरूलाई सुकुम्बासी नबनाउन उनीहरू दैनिकरूपमा धर्ना बस्दै आएका छन्।
तत्कालीन अधिकार सम्पन्न बागमती क्षेत्र ढल निर्माण/सुधार आयोजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले बागमती किनारको गोकर्ण ब्यारेजदेखि गुह्येश्वरीसम्म नदी किनार सुधारको काम शुरू गरेको थियो। २०५२ देखि २०५७ सम्म समितिले बागमती सभ्यता कायम गर्ने क्रममा १ सय ८८ रोपनी व्यक्तिको जग्गा नदीको वहावभित्र परेको थियो।
समितिले त्यस क्रममा १५ देखि २० वा २२ मिटरसम्म रहेको नदीको वहाव क्षेत्रलाई गोकर्ण ब्यारेजदेखि जोरपाटी पुलसम्म ३५ मिटर र जोरपाटी पुलदेखि गुह्येश्वरीसम्म ४० मिटर रहने गरी कामलाई तीव्रता दिएको थियो।
नदीको मुख क्षेत्रमा सानो वहाव क्षेत्र र त्यसको तलतिरको भागमा फराकिलो वहाव क्षेत्र कायम गरेको भन्दै स्थानीय पीडितले गुनासो गरिरहेका छन्। व
हाव क्षेत्र परिवर्तन र वहाव क्षेत्रको चौडाइ बढाइएको भाग गोकर्ण ब्यारेजदेखि जोरपाटी पुलसम्म ३५ मिटर र जोरपाटी पुलदेखि गुह्येश्वरीसम्म ४० मिटरमा परेको स्थानीयको १ सय ८८ रोपनी जग्गाको स्थानीयले अहिलेसम्म मुआब्जा पाएका छैनन्।
पीडितहरुले मुआब्जा पाउनु पर्ने भन्दै चार महिनादेखि बागमती किनारमा पीडितहरु धर्ना बसिरहेका छन्। उनीहरुले आफ्नो जग्गाको उचित मुआब्जा नपाएसम्म बागमती किनारको काम गर्न नदिने अडान लिएका छन।
बागमती पीडित संघर्ष समितिका संयोजक निरन्जन पुडासैनीले त्यसबेलाको बाग्मती सभ्यता कार्यक्रमले अन्यायमा पारेको दाबी गर्नुभयो। ‘हामी अन्यायमा परेका छौ। सरकारले हामीलाई मुआब्जा नदिएर भुलभुलैयामा पारेको छ।’, उहाँले भन्नुभयो।
मुआब्जाको विषय टुंग्याउन विभिन्न समय गरेर तीन÷चार वटा समिति र आयोग बने पनि पीडितहरुको माग सम्वोधन गर्न भने असफल भएको पुडासैनीले बताउनुभयो।
आन्दोलनरत स्थानीय पीडित र अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले समस्या समाधानको प्रयास गरे पनि सरकारले कुनै चासो नदेखाएको पीडितहरु बताउ छन। ‘बाग्मतीको सभ्यता कार्यक्रमले स्थानीयको जग्गामा नदीको बहाव परेकोले मर्का परेको भन्दै उचित मुआब्जा दिन सुझाव दिएपनि सरकारी पक्षले भने माग सम्वोधनमा कुनै चासो देखाएको छैन।
समितिले नदीको हाल कायम ४० मिटर बहाव क्षेत्रमा तटबन्द बनाई दायाँ÷बायाँ २०/२० मिटरको भागमा हरियाली र सडक निर्माणका लागि अधिग्रहण गरीएको ५ सय ८५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिईसकेको जनाएको छ।
मुआब्जा लिईसकेको भागको काम गर्न दिन समितिले स्थानीय पीडितलाई आग्रह गरेपनि पीडितले भने सबै माग सम्वोधन नभएसम्म काम गर्न नदिने अडान लिएका छन।
आन्दोलतमा उत्रिएका पीडितहरुलाई सांसद देखि स्थानीय जनप्रतिनिधिलेसाथ दिइरहेका छन।
आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीयको मागका बारेमा संघीय संसदको संसदीय समितिमा समेत प्रवेश गरेको छ। हाल यो विषय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिले हेरिरहेको छ। समितिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई २०२१/०२२ सालको नापी नक्सा अनुसार बाग्मती नदीले ओगटेको गोकर्ण ड्याम– गुह्येश्वरी अन्तर्गतको नापी नक्सा र क्षेत्रफल, हाल कायम रहेको बाग्मती नदी, ग्रिन वेल्ट र सडकले ओगटेको नापी नक्सा र क्षेत्रफल सहितको विवरण समितिमा उपलब्ध गराउन गत असार ९ गते निर्देशन दिएको थियो।
केहि दिन अघि मात्रै काँग्रेस सांसद राजन केसीले सदनमा बाग्मतीको तटबन्ध निर्माण गर्दा स्थानीयलाई सूचना नदिई अधिग्रहण समेत नगरी ३ सय घर परिवारको १ सय ८८ रोपनी जग्गा नदीको बहाव क्षेत्रमा हालेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको थियो।
‘नदीलाई सिधा बनाउने नाममा स्थानीयको १ सय ८८ रोपनी व्यक्तिको लालपुर्जा भएको जग्गा सरकारले अधिग्रहण नगरी विना सूचना सो जग्गामा नदी हिँडाईयो। सरकारले यसलाई सम्बोधन नगरे जनता कहाँ न्याय माग्न जाने ?’, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो।यता समितिका आयोजना प्रमुख आशिष घिमिरेले कतिपय ब्यक्तिको जग्गा परेकाले मुआब्जा दिन शहरी विकास मन्त्रालयलाई लेखेर पठाएको बताउनुभयो।
‘हामीले बाग्मती पीडितको विषयमा मर्का परेका स्थानीयलाई मुआब्जा दिन सुझाब सहित मन्त्रालयमा पत्र पठाइ सकेका छौ। अब मन्त्रालयले कस्तो निर्णय गर्छ भन्नेमा हामी बसेका छौ उहांले भन्नुभयो – नीतिगत कुरामा हामी अल्झिएका छौ। नीतिगत रूपमा देखिएको गाँठो मन्त्रिपरिषदले मात्रै फुकाउन सक्छ। यसका लागि सरकारले सैद्धान्तिक सहमति दिनुपर्छ –उहांले भन्नुभयो।