हङकङ । यतीबेला हङकङमा लाखौं जनता प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । विशेषतः हङकङको सरकारले पेश गरेको सुपुर्दगी विधेयकलाई लिएर त्यहाँ प्रदर्शन गरिएको हो । प्रदर्शनकारीहरुले सुपुर्दगी विधेयक रद्द गर्नुका साथै आफ्ना नेताहरुलाई छुटाउने लगायत पाँच बुँदे मागसहित प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
हङकङमा जारी प्रदर्शनका बीच एयरपोर्टबाहिर प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडपका विभिन्न समाचार सञ्चार माध्यमहरुले सम्प्रेषण गरिरहेका छन् । प्रहरीको समूहले प्रदर्शनकारीलाई हटाउन रबरको गोली, पेपर स्प्रे आदिको प्रयोग गरेको बताइएको छ ।
के हो सुपुर्दगी विधेयक ?
सुपुर्दगी विधेयकलाई लिएर हङकङमा लामो समयदेखि प्रदर्शन भइरहेको छ । प्रस्तावित विधेयकका अनुसार यदि कोही अपराधी भागेर हङकङ आउँछ भने उसको अनुसन्धानका लागि चीन पठाउनुपर्ने हुन्छ ।
हङकङको सरकारले गत फेब्रुअरीमा सुपुर्दगी विधेयकमा संशोधनको प्रस्ताव लिएर आएको थियो । ताइवानमा एक व्यक्तिले आफ्नी प्रेमिकाको हत्या गरी भागेर हङकङ आएको बताइएको छ । यसपछि नै सुपुर्दगीको कानूनमा संशोधनको प्रस्ताव आएको हो ।
हङकङ चीनको एक स्वायत्त द्वीप हो । चीनले यसलाई आफ्नो सार्वभौम राज्यको एक अंग ठान्दछ । हङकङ र ताइवानबीच सुपुर्दगी सम्झौता भएको छैन । त्यसैले हङकङले हत्याको मुद्दा चलाउन ती व्यक्तिलाई ताइवान पठाउन मिल्दैन ।
कानून संशोधन भएमा चीनले हङकङसँग सम्झौता नभएका क्षेत्रलाई आरोपीको सुपुर्दगी गर्न अनुमति पाउनेछ ।
हङकङमा बेलायतले शासन गर्दाको ‘कमन ल’ व्यवस्था लागू छ । उसले अमेरिका, बेलायत, सिंगापुर लगायत एक दर्जनभन्दा बढी देशसँग सुपुर्दगी सन्धी गरेको छ ।
विवादको विषय
सन् १९९७ मा जब हङकङ चीनको जिम्मामा दिइयो, तब चीनले एक देश दुई व्यवस्थाको अवधारणाअन्तर्गत कम्तीमा सन् २०४७ सम्म त्यहाँका मानिसको स्वतन्त्रता र कानूनी व्यवस्था कायम राख्न दिइने ग्यारेन्टी दिएको थियो ।
सन् २०१४ मा हङकङमा ७९ दिनसम्म अम्ब्रेला मूभमेन्टपछि लोकतन्त्रका समर्थकहरुमाथि चिनियाँ सरकारले कारबाही गर्न लागेको थियो । यस आन्दोलनको समयमा भने चीनसँग कुनै पनि सहमति जुट्न सकेन ।
विरोध प्रदर्शनमा संलग्न आन्दोलनकारीलाई जेलमा हालियो । स्वतन्त्रताको समर्थन गर्ने एक पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । त्यस पार्टीका संस्थापकसँग अन्तर्वार्ता लिने एक विदेशी पत्रकारलाई पनि त्यहाँबाट निष्कासित गरियो ।
हङकङका नागरिक सुपुर्दगी विधेयकको जोडले विरोध गरिरहेका छन् । विधेयक पारित भए हङकङमा चीनको कानून लागू हुने उनीहरुको आशंका छ । त्यसपछि मानिसहरुलाई जथाभावी पक्राउ गरेर यातना दिइने सम्भावना रहेको उनीहरुको भनाइ छ । हङकङका नागरिक र विदेशीको विरुद्धमा यो कानून गलत तरिकाले प्रयोग हुन सक्ने बताइएको छ ।
पछिल्ला केही वर्षयता हङकङले चीनको प्रभावमा आएर विभिन्न निर्णय गरिरहेको भनी सरकारप्रति मानिसहरुको विश्वास उठिरहेको छ । त्यहाँको सरकारले भने राजनीतिक अपराधको विरुद्धमा कानूनी मुद्दा नचलाइने बताएको छ ।
हङकङकी नेता क्यारी लेमले सरकारले विधेयक फिर्ता लिएसँगै अब यो स्वतः अन्त्य भएको बताएकी थिइन् । हालको सत्र सन् २०२० मा समाप्त भएसँगै यो विधेयक स्वतः खारेज हुने उनको तर्क थियो । तर, अन्यले भने सरकारले संसदमा पुनः यो विधेयक उठाउन सक्ने भन्दै उनको विरोध गरेका छन् ।
अम्ब्रेला मूभमेन्ट
हङकङमा आन्दोलनकारीहरु पहिलोपटक भने सडकमा उत्रेका होइनन् । सन् २०१४ मा पनि धेरै नागरिक लोकतान्त्रिक अधिकारको माग गर्दै अकुपाइ सेन्ट्रल प्रोटेस्टमा सहभागी भएका थिए । त्यस बेला प्रहरीले प्रहार गरेको अश्रु ग्यासबाट बच्न आन्दोलनकारीले छाताको सहायता लिएका थिए । यसलाई अम्ब्रेला मूभमेन्ट नाम दिइयो । त्यस बेला पनि आन्दोलनकारी ७९ दिनसम्म सडकमा थिए । तर, त्यस बेला सरकार झुकेन र कुनै ठोस निर्णय हुन सकेन ।
हङकङ सन् १८४१ देखि १९९७ सम्म बेलायतको उपनिवेश थियो । बेलायतले हङकङलाई एक देश दुई प्रणाली सम्झौता अन्तर्गत चीनलाई सुम्पेको हो । यसले गर्दा त्यहाँ चिनियाँले नपाउने अधिकार हङकङवासीले पाउने भए । बेलायतको अधीनबाट स्वतन्त्रताको खोजी गरिरहँदा पुनः चीनको हातमा पुगेकाले हङकङवासी चीनलाई मन पराउँदैनन् । उनीहरु अझै स्वतन्त्र अस्तित्वको राज्यको माग गरिरहेका छन् । तर, चीनसँगको आर्थिक सम्बन्धका कारण उनीहरुले स्वतन्त्र राज्यको माग गर्न भने नसकेको देखिन्छ ।
आन्दोलनलाई ट्रम्पको समर्थन
यसै विषयलाई इंगित गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भनेका छन्, ‘चिनियाँ सरकारले हङकङको सीमामा सेना खटाएको गोप्य जानकारी मिलेको छ । सबैले शान्ति र सुरक्षामा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।’
हङकङमा दोस्रो हप्तामा पनि प्रदर्शन टुंगो लाग्ने कुनै संकेत देखिँदैन । यस्तोमा हङकङकै विषयलाई लिएर ट्रम्पले चिनियाँ समकक्षी सी चिनफिङसँग व्यक्तिगत वार्ताका लागि समेत आग्रह गरेका छन् । सीले यस विषयलाई मानवतापूर्वक समाधान गर्नेमा कुनै शंका नरहेको ट्रम्पको भनाइ छ ।
चीन–अमेरिकाबीच जारी व्यापार युद्धभन्दा हाल हङकङको विवाद सुल्झाउनु महत्त्वपूर्ण रहेकोमा ट्रम्पले जोड दिएका छन् ।
विश्लेषकहरुले भने चीन हङकङ विवादलाई ट्रम्पले चीन–अमेरिका व्यापार सम्झौता आफ्नो पक्षमा पार्न हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने बताएका छन् ।
सम्पत्तिले हङकङलाई आफ्नो बनाउने चिनियाँ प्रयास
एक विश्लेषकका अनुसार सन् १९९७ मा हङकङ चीनमा गाभिएपछि त्यहाँका जनता पटक्कै खुसी देखिएका छैनन् । उनीहरुलाई आफ्नो स्वतन्त्रता गुम्ने डर छ । यद्यपि, त्यहाँ चिनियाँ नागरिकले लगानी गर्ने अनि चिनियाँ पर्यटकले नै त्यहाँका वस्तु तथा सेवा खरीद गर्ने गर्दछन् । यसले हङकङको अर्थतन्त्र उकास्न ठूलो टेवा दिएको छ । त्यसैले पनि त्यहाँका जनतामा स्वतन्त्रताभन्दा सम्पत्ति प्यारो देखिएको छ । चीनको उपनिवेश भएपछि हङकङवासीले आफूले सपनामा पनि नदेखेको सम्पत्ति कमाइरहेको विश्लेषकको भनाइ छ ।
चिनियाँ सेना हङकङ प्रवेशको सम्भावना
प्रदर्शन चर्किंदै गएपछि हङकङ सरकारले चीनको सहायता लिने सम्भावना बढेको विश्लेषकहरुको भनाइ छ । विभिन्न सञ्चार माध्यमले चिनियाँ सरकारले हङकङसँग सीमा जोडिएको प्रान्त सेन्चेनमा सेनाको समूह तैनाथ गरेको बताएका छन् ।
चीनको स्वशासित राज्य हङकङमा एक देश दुई व्यवस्था कायम रहेकाले चिनियाँ सेनाले त्यहाँ सीधै हस्तक्षेप भने गर्न सक्दैन । यसका लागि हङकङ सरकारले अनुमति दिनुपर्ने हुन्छ ।
चीनले आफ्नो सेनालाई हङकङ सरकारको अनुमतिविना पनि राज्यभित्र प्रवेश गराउन सक्ने अनुमान छ । तथापि, यो चीनकै लागि पनि ठूलो भूल हुने विश्लेषकहरुको भनाइ छ । चिनियाँ सेना हङकङ प्रवेश गरेमा त्यहाँको शान्ति व्यवस्थामा खलल त पुग्नेछ नै, साथै अर्थतन्त्र पनि तहसनहस हुने चेतावनी दिइएको छ ।
प्रदर्शनलाई उत्प्रेरित गर्न टेलिग्रामको प्रयोग
हङकङमा जारी प्रदर्शनलाई उत्प्रेरित गर्न टेलिग्राम नामक एन्ड्रोइड एपको प्रयोग व्यापक भइरहेको बताइएको छ । प्रविधिसम्बन्धी अनुसन्धाता संस्था सेन्सर टावरका अनुसार हङकङमा अघिल्लो महिना केवल १२०० पटक एप डाउनलोड भएकोमा पछिल्लो एक महिनाभित्र १ लाख १० हजार नयाँ एकाउन्ट खोलिएको छ ।
सन् २०१९ मा टेलिग्राम हङकङमा मात्रै १ करोड ७० लाख र विश्वभर ३ अर्ब ६५ करोड पटक डाउनलोड भएको सेन्सर टावरको भनाइ छ । विशेषतः फेसबुक, ट्वीटर लगायत एपमा सरकारको नियन्त्रण रहेकाले त्यहाँ टेलिग्रामको प्रयोग निकै बढेको छ ।
एपकै माध्यमले भड्किला सन्देशहरू शेयर भइरहेको र हजारौं प्रदर्शनकारी एक ठाउँमा भेला हुन पनि एप सहयोगी भएको बताइएको छ ।
एजेन्सीहरुको सहयोगमा