जम्मु काश्मिर विवादः सरकारको फैसला विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई 

नयाँदिल्ली, (एजेन्सी)

भारत अधिनस्थ काश्मिरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिइरहेको संवैधानिक व्यवस्था अनुच्छेद ३७० हटाइएको भारत सरकारको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले चुनौती दिइएको छ। उक्त मुद्दामा प्रधान न्यायधीशको नेतृत्वको बेन्चले शुक्रबार सुनवाई गर्ने भएको छ।

सर्वोच्च अदालतले जम्मु काश्मिरमा सञ्चार माध्यममाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनु पर्ने मुद्दामा पनि सुनवाई गर्ने छ।

३७० को विशेष प्रावधानलाई निरस्त पार्ने फैसलालाई वकिल एम एल शर्माले चुनौती दिएका हुन्। राष्ट्रपतिको आदेशबाट जम्मु काश्मिरलाई विशेष दर्जा दिएको अनुच्छेद ३७० को विशेष प्रावधानलाई निरस्त पारिएको हो। उक्त आदेशलाई चुनौती दिँदै यसका लागि राज्य विधानसभाको सहमति नलिएको उल्लेख गरेको छ।

३७० व्यवस्था हटाउने केन्द्रको फैसलामा नेसनल कान्फ्रेन्सका २ नेता र एक अन्य काश्मिरी वकिलले पनि मुद्दा दिएका छन्।

अर्को एक मुद्दामा सञ्चार माध्यममाथि लगाइएको रोक विरुद्ध चुनौती दिइएको छ। पछिल्लो सुनवाईमा सर्वोच्च अदालते काश्मिर टाइम्सका सम्पादकलाई यस मामिलामा चाँदो सुनवाईका लागि आफ्नो उजुरी रजिस्ट्रार समक्ष ल्याउन भनेको थियो।

याचिकामा काश्मिरमा सञ्चार माध्यममाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन माग गरिएको छ। काश्मिरमा बन्दको स्थिति र सञ्चार माध्यम काम गर्न नपाइरहेको अवस्था रहेको उल्लेख छ।

जम्मु काश्मिरको विशेष दर्जा दिने प्रावधान हटाउने भारत सरकारको निर्णय विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघमा उठाउने पाकिस्तानको पहललाई चीनले पनि साथदिएको छ।

इस्लामावादले काश्मिर मामिलामा संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषद्मा आपत्कालीन बैठक बोलाउन माग गरेको हो। यसबीच चीनले पनि जम्मु काश्मिरलाई विशेष दर्जाबाट हटाउने भारतको फैसलामा छलफलका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषद्को बैठक बोलाउन माग गरेको छ।

बेइजिङका निकट सहयोगी पाकिस्तानले यस विषयमा अगस्ट महिनामा सुरक्षा परिषद्का अध्यक्ष पोल्यान्डलाई पत्र लेखेको एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञले जानकारी दिएका छन्। बैठक बोलाउनका लागि हालैमात्र आग्रह गरिएको तर त्यसको समय भने तय नगरिएको संयुक्त राष्ट्रका ती राजनीतिज्ञले बताए।

उनले भने– ‘चीनले सुरक्षा परिषद्को कार्यसूचीमा समावेश भएको भारत–पाकिस्तानको प्रश्नमा चर्चा गर्न माग गरेको छ।’ यो माग पाकिस्तानका तर्फबाट सुरक्षा परिषद्का अध्यक्षलाई लेखेको पत्रका सन्दर्भमा गरिएको हो।

हालै मात्र पाकिस्तानका विदेशमन्त्री शाह महमुद कुरैसीले काश्मिरको पछिल्लो घटनालाई लिएर सुरक्षा परिषद्को आपत्कालीन बैठक बोलाउन औपचारिक माग गरेको हो।

बैठकका लागि पाकिस्तान र चीनबाट औपचारिकरुपमा अनुरोध गरेको भएपनि बैठकको तिथि र समय तयगर्नु अगाडि अन्य सदस्यसँग परामर्श गर्नु पर्नेछ। समयलाई लिएर कुनै निर्णय नभएको भएपनि शुक्रबारको बिहान सबैभन्दा नजिकको विकल्प हुन सक्ने बताइएको छ।

गत सोमबार भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकरले बेइजिङमा चीनका विदेश मन्त्री वांग यीसँगको द्विपक्षीय भेटवार्तामा जम्मु काश्मिरको विशेष दर्जा समाप्त पार्ने फैसला भारतको आन्तरिक मामिला भएको प्रस्ट पारेका थिए। यो फैसला उक्त क्षेत्रको वृहत्तर विकासका लागि लिइएको उनले बताए। यसको असर वास्तविक नियन्त्रण रेखामा नपर्ने पनि उनले बताएका थिए।

यसैबीच पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले जम्मु काश्मिरमा ३७० समाप्त पारेर नरेन्द्र मोदीले आफ्नो अन्तिम कार्ड खेलेको र यो नाजीहरूका लागि हिटलरले  बनाएको ‘फाइनल सोलुसन’ जस्तै भएको बताए।

भारत पाकिस्तान प्रशासित काश्मिरमा केही गर्ने तयारीमा रहेको र युद्ध भएमा पाकिस्तान पूर्ण तयार रहेको उनले बताए। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नाम लिँदै उनले भने– ‘तपाईको ईंटको जवाफ पत्थरले दिनेछौं।’ उनले काश्मिर स्वतन्त्रतातर्फ अगाडि बढ्ने दाबी गरेका छन्।

भारतमा भइरहेको घटनाक्रमका लागि आरएसएस विचारधारा जिम्मेवार भएको र उसको विचारधारा भनेको हिटलरको नाजी पार्टी समान भएको खानले आरोप लगाए। अगस्ट १४मा पाकिस्तानको स्वतन्त्रता दिवस मनाउन प्रधानमन्त्री इमरान खान पाकिस्तान अधिनस्थ काश्मिरको मुजफ्फरावाद पुगेका थिए।