प्रेस काउन्सिलमा आयोजित कार्यक्रममा त्रास फैलाउने, यौनजन्य अश्लील सामग्रीहरू सम्प्रेषण गर्ने, ऐन, नियम र निर्देशिका विपरीत सामग्री सम्प्रेषण गर्ने अनलाइनसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षका विषयमा गहन छलफल भएको हो।
कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यबाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले पत्रकारका लागि अहिलेको आचारसंहिता सम्बन्धी कानुनले सबै विषय समेट्न नसकेकोे बताउनुभयो।
उहाँले धेरै कारबाही भनेको नै प्रेस पास निलम्बन, लाइसेन्स खारेज भएको हुँदा जहाँ जसले जे बोले पनि हुने मानसिकता भएको बताउनुभयो।
प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य गोपाल बुढाथोकीले केही अनलाइनले राख्नै नहुने कुरा राख्न थालेका तर त्यसलाई कसरी अनुगमन गर्ने भन्ने पाटो गम्भीर भएको बताउनुभयो।
सहन्यायधिवक्ता संजीवराज रेग्मीले अनलाइन निर्देशिकाको विषय जटिल भएको बताउनुभयो। कतिपय विषय हालको कानुनबाट समाधान गर्न सकिने, कतिपय विषय नयाँ कानुनमा समेटनु पर्ने र केही विषय दुईपक्षीय संवादबाट समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
प्रहरी नायब महानिरीक्षक निरजबहादुर शाहीले अनलाइन सञ्चार माध्यममा सम्प्रेषित गलत एवं भ्रामक समाचारले राष्ट्रिय सुरक्षा र ब्यक्तिको जीवनमा समेत असर पुग्ने बताउँदै त्यस्ता उजुरी प्रहरी कहाँ आउने गरेको बताउनुभयो।
प्रेस काउन्सिल नेपालका सह–प्रशासकीय अधिकृत दीपक खनालले केही अनलाइनमा समाचार नभएर गलत सामग्री मात्र आउने गरेकाले त्यस्ताको पछि लाग्न नहुने धारणा राख्नुभयो। सह–प्रशासकीय अधिकृत खनालले दर्ता नभएको अनलाइनको हकमा स्वत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
बोहराले काउन्सिलमा हाल सम्म अनलाइन १ हजार ७ सय ४७, रेडियो तथा एफएम ८ सय ४० ,टेलिभिजन १ सय ५३ तथा नियमित पत्रिका ९ सय १२ प्रकाशित भइरहेको जानकारी दिँदै उहाँले जनगुनासो र अनुगमन, उजुरी र कारबाही,खन्डन र सचेत, जानकारी, अनुगमनमा प्रविधिको प्रयोग, आचारसंहिता उल्लंघनका प्रकृति, अनुगमनको तरीकाकाबारे उदाहरणसहित प्रष्ट पार्नुभएको थियो।