विश्वविद्यालय, कलेज र विद्यालयप्रति आम नागरिकको उच्च सम्मान हुनुपर्छ । यस प्रकारको सम्मान आर्जन गर्न प्रतिष्ठानहरू पनि सजग रहनुपर्छ । अरू संस्थाका कमजोरी र शैक्षिक प्रतिष्ठानका कमजोरीलाई समानरूपमा लिन सकिन्न ।
पठनपाठन राम्रो छैन, प्राध्यापक र शिक्षक बेइमान छन्, परीक्षा शाखामा घूस खाएर विद्यार्थीको प्राप्ताङ्क मिलाइन्छ भने मुलुकले नै लज्जित हुनुपर्छ । त्यसो त बदमासी र अनियमितता कतै पनि सैह्य हुन्न, अझ विश्वविद्यालय र कलेजहरूमा शून्य सहिष्णुताकै अवस्था हुनुपर्छ ।
पछिल्लो सन्दर्भ कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको हो । यो विश्वविद्यालय खुलेको नौ वर्ष पूरा भएको छ । विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै पनि छ । तर, आजसम्म पनि विश्वविद्यालयको नाममा जग्गा छैन ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा रहेको जग्गा लिएर विसं २०६७ सालमा सञ्चालन भएको कृषि तथा वन, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमध्ये कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको जग्गाको समस्या समाधान भएको छैन । आफ्नो नाममा सम्पत्ति हस्तान्तरण नगरी ऐनमार्फत विश्वविद्यालय खोल्न स्वीकृत दिनु सरकारको कमजोरी थियो ।
विश्वविद्यालय खुलिसकेपछि हालसम्म जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । आफ्नो नाममा जग्गाको लालपुर्जा नभएपछि विश्वविद्यालय कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका सिनेट सदस्यहरूले तत्काल लालपुर्जा लिन दबाब दिएका छन् । कृषि तथा वन विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा त्रिविको नाममा रहेको रामपुर क्याम्पसको ३ सय ३८ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो । अहिले सो जग्गामध्ये २० बिगाहा ८ कठ्ठा धुर्मुस–सुन्तली क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्न र ४० बिगाहा त्रिविले कृषि विषय अध्ययन गर्न प्रयोग भइरहेको छ ।
चार वर्षअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य गीताभक्त जोशीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको थियो । कार्यदलले रामपुरमा रहेको ३ सय ३८ बिघा जग्गामध्ये ४० बिगाहा १९ कठ्ठामा त्रिविको भोगाधिकार रहने र हेटौंडाको १ सय ५८ विश्वविद्यालयले ६० बिगाहामा भोगाधिकार गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सो प्रस्ताव हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
गएको मंगलबार सम्पन्न सिनेट बैठकले नयाँ समिति गठन गरेर समस्या समाधान गर्न जोड दिएको छ । बैठकले समस्या समाधानका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष भीमप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । शिक्षासचिव खगराज बराल र कृषि तथा वन विश्वविद्यालय फरेस्ट्रीका डीन बलराम भट्टसहितको समिति समस्या समाधानमा लागेको छ ।
भएको जग्गासमेत टुक्र्याएर विभिन्न निकायलाई उपलब्ध गराउँदा विश्वविद्यालयको पठनपाठनमा समस्या पर्न थालेको छ । २०६७ सालमै स्थापना भएको मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको जग्गासम्बन्धी समस्या समाधान भइसकेको छ ।
तीनवटै विश्वविद्यालय त्रिविको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा स्थापना भएका थिए । यस विषयमा विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली, सहकुलपति एवं शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र विश्वविद्यालय पदाधिकारीले तत्काल पहल गर्नु आवश्यक छ । यस मुद्दालाई भ्रष्टाचारका रूपमा नलिइए पनि विश्वविद्यालयलाई सुहाउने विषय भन्न सकिन्न ।