नेकाको अलमल



प्रमुख प्रपिक्षी दल नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समितिको बैठक फेरि स्थगित भएको छ । हिजो बुधवारको लागि बोलाइएको बैठक आइतबारका लागि सारिएको छ । पार्टीलाई चलायमान र सशक्त बनाउन विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने एजेण्डाका साथ असार २२ गते प्रारम्भ भएको केन्द्रीय समितिको बैठक एक महिना वितिसक्दा पनि दोस्रो एजेण्डाको रुपमा रहेको संघीय संरचनाअनुसार पार्टी संगठन निर्माण गर्न ठोस निर्णय गर्ने कुरामा अलमल सिर्जना भएको छ ।

कांग्रेस भित्रको अलमलले नियमित समयमा महाधिवेशन नहुने त पक्का भैसक्यो थप गरिने एक वर्षभित्र पनि महाधिवेशन गर्न हम्यहम्य हुने देखिएको छ । जारी केन्द्रीय समिति बैठकले ठोस निर्णयका साथ छिटोभन्दा छिटो पार्टी संरचनालाई पूर्णता दिदै १४औं महाधिवेशनको तयारीमा जुट्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, निर्णयमा ढिलासुस्ती भैरहेको छ ।

प्रजातन्त्र ल्याउन २००७ सालदेखि कठिन सघर्ष गर्दै आएको र मुलुकको ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गरेको कांग्रेस अहिले ‘कुहिरोको काग’ जस्तै अलमलमा छ । गत निर्वाचनमा लज्जास्पद हार बेहोरेपछि थालिएको कांग्रेस इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुग्दा पनि नेतृत्व तहमा रहेका नेताहरु एकतावद्ध ढंगले अघि बढ्न सकेका छैनन् । पार्टीलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउने जोस–जाँगरका साथ अघि बढेका युवा नेताहरु पनि बुढा नेताहरुकै अलमलमा सोहोरिएका छन् । पार्टीभित्रको गुट उपगुटको खिचातानिले महत्वपूर्ण निर्णय गर्न बसेको केन्द्रीय समिति बैठक पटक–पटक स्थगित भैरहेको छ । छिटो–छिटो निर्णय गर्दै पार्टी संगठनलाई थप मझबुत बनाउनुपर्ने बेला कांग्रेसको यो अलमले आम जनतामा निराशा छाएको देखिन्छ ।

अझै पनि जनताले कांग्रेस बलियोसँंग अघि बढोस् भन्ने चाहना राखेका छन् । कांग्रेसका नेतृत्व वर्गले कमीकमजोरी सच्चाउँदै अघि बढेमा बलियो र ठूलो दल बन्ने सम्भावना पनि छ । यसको लागि कांग्रेस नेतृत्व आफैबाटै सच्चिदै आउनुपर्छ । पार्टीभित्र मौलाउँदै गएको गुट–उपगुटलाई निर्मूल पार्दै छिटोभन्दा छिटो अघिवेशन नगर्ने होभने अर्को निर्वाचनमा पनि कांग्रेस कमजोर नै सावित हुने अवस्था आउँछ । निकम्मा जस्तै बनेको भातृ तथा शुभेच्छुक संघ–संस्थाहरुलाई पनि पुनर्जीवित गर्दै चलायमान बनाउनुपर्ने छ । स्थानीय निर्वाचनको एक वर्षअगावै पार्टी संरचना तथा भातृ एवं शुभेच्छुक संघ–संस्थालाई चलायमान बनाउने र युवा पक्तिलाई नेतृत्वमा लगाउन अग्रसर हुने हो भने कांग्रेस फेरि पनि नेपालको राजनीति र मुलुकको नेतृत्व गर्ने अवस्थामा पुग्नसक्छ ।

नेपालको आवश्यकता र लोकतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थाको राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा यस व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि पनि दुई–तीन राजनीतिक दलहरु हाराहारीमै आउने गरी सबल बनेको हुनुपर्छ । अन्यथा कुनै एक दलको अधिनायकत्व चल्ने त्रास सिर्जना हुन्छ । आज कतिपय अवस्थामा वर्तमान सरकार बलमिच्याइँमा गएको देखिन्छ भने, उसमा फेरि पनि जनतालाई मकहाँ नआए अन्त जाने ठाउँ छैन भन्ने अहम् सिर्जना भएको हुनसक्छ । हाराहारी क्षमताका पक्ष–प्रतिपक्ष भएमा नै ‘चेक–एण्ड–ब्लालेन्स’को अवस्था बन्नेछ । यसरी हेर्दा नेका स्वयम्का लागि भन्दा पनि मुलुकका लागि उसले अलमलको अवस्थाबाट बाहिर निस्कनैपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्