मुलुकले दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व खेप्यो । जनयुद्धका नाममा १७ हजार निहत्था नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाए । हजारौँ घाइते, अंगभंग, घरबारविहीन भए, विस्थापित भए । त्यसयता ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन भयो । आजको दिनसम्म आइपुग्दा सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको पनि डेढ दशक बितिसकेको छ । यसबीचमा विद्रोही पक्षसमेत संसदीय व्यवस्थाप्रति सहमत भएर पटक–पटक सत्तामा पुगे । तर, द्वन्द्वकालमा भएका मानवताविरोधी अपराधको छानबिन गरी पीडितलाई न्याय दिलाउने काम कहीँ–कतैबाट भएन ।
तत्कालीन माओवादी विद्रोही र सरकारबीच वि.सं. २०६३ मंसिरमा विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदा ६ महिनाभित्र पीडितलाई न्याय दिलाउने बुँदा उल्लेख गरिएको थियो । तर, पीडितलाई न्याय दिलाउने कार्य कसैको प्राथमिकताभित्र परेन । थुप्रै आयोग बने तर अपराधीलाई उन्मुक्ति र माफी दिलाउनै उद्यत देखिए । छानबिन त परको कुरा, द्वन्द्वपीडितलाई मलहम लगाउने काम न द्वन्द्वको नेतृत्वकर्ताले गरे, न राज्यले । उता अयोग्य भनेर बहिर्गमनमा परेका माओवादी बाललडाकुले आफूहरुको जीविकोपार्जनसम्बन्धी माग पूरा नभए जनयुद्धका कमान्डर एवम् सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र तत्कालीन सहकर्मी डा. बाबुराम भट्टराईलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (हेग) पु¥याउने चेतावनी दिए ।
बहिर्गमित बाललडाकुका चेतावनी अकस्मात् आएको होइन । जनयुद्धका नाममा स्कुले बालबालिकालाई शिक्षाबाट विमुख गराई हतियार बोकाएर युद्धमा होम्ने अनि अयोग्यताको पगरी गुथाएर बहिर्गमन गर्ने काम स्वयम् प्रचण्डले गरेकै हुन् । बहिर्गमित लडाकुले आफ्नो जीवनवृत्तिका लागि राज्यसँग माग गर्नु नाजायज होइन । उनीहरुका यथोचित माग पूरा गरेर द्वन्द्वको घाउ निको बनाउनु त परको कुरा, शक्ति र शासनको दम्भमा प्रचण्डले पार्टीकै एक कार्यक्रममा आफूविरुद्ध हेगमा मुद्दा चलाइए संसारकै ‘हिरो’ भएर निस्कने धमास दिए ।
जगजाहेरै छ, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समुदायले द्वन्द्वकालमा भएका मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न अपराधीलाई सजाय र पीडितलाई न्याय दिलाउन नेपाल सरकार असफल रहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गर्दै आएका छन् ।
शान्ति सम्झौतापश्चात् बनेका सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा परेका द्वन्द्वकालीन ज्यादतीका घटनाको उजुरी आयोगमै थन्किएर बसे । उजुरी संकलनका क्रममा पीडितहरुले गोपनीयता र आफ्नो सुरक्षाका सम्बन्धमा चिन्ता प्रकट नगरेका होइनन्, अहिले तिनै संवेदनशील उजुरीहरुको सुरक्षा र गोपनीयताका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले चासो राख्दै दायित्व पूरा गर्ने अग्रसरता देखाएको छ ।
हेगको सन्दर्भ पहिलोचोटि आएको होइन । मुलुकमा विधिको शासन र पीडितले न्याय पाऊन् भन्ने अभिप्रायले नै बाललडाकुहरुले माग पूरा नभए हेग पु¥याउने चेतावनी दिएका हुन् । तर, प्रचण्डले हेग पु¥याए आफू हिरो हुने अभिव्यक्ति दिएकै दिन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी चारवटा संस्थाले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायनिरुपण सन्तोषजनक नभएको भन्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आईसीजे), ह्युमन राइट्स वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले असन्तोष प्रकट गर्दै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरुप संशोधन गरेर संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अघि बढाउन आह्वान् गरेका छन् । संक्रमणकालीन न्याय शान्ति प्रक्रियासँगै जोडिएको विषय भएकाले चाँडो निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने अवस्थामा प्रचण्डले द्वन्द्वपीडितको पीडा बल्झने गरी अभिव्यक्ति दिनु स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । किनभने, जबसम्म संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यस्ता सवाल उठाइरहने छन् । तबसम्म हेग जाने मार्ग पनि खुलै रहनेछ । त्यो वास्तविकता प्रचण्डले बिर्सन हुँदैन ।
– भुवन श्रेष्ठ, कलंकी, काठमाडौं ।
सागको तयारीमा मेहनत गरौं
नेपाल १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को तयारीमा छ । चालू अंग्रेजी वर्षको डिसेम्बर १ देखि शुरु हुने १० दिने महाकुम्भलाई सफल बनाउन पूर्वाधार निर्माणका काम धमाधम भइरहेका छन् । दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) कोमामा रहेको बेला हुने खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजकको रुपमा नेपाललाई कम्तीमा सार्क राष्ट्रहरुलाई एकपटक एकै ठाउँमा उभ्याउने मौका मिलेको छ । नेपाल सार्कको पनि अध्यक्ष हो । सार्क नजिकिँदै गर्दा पूर्वाधार निर्माणका कामहरु समयमै सम्पन्न नहुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ ।
प्रतियोगिता आयोजनाको जिम्मा पाएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले समयमै काम सक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यो प्रतिबद्धता व्यवहारमा उत्रिए विश्व खेलकुद रंगमञ्चमा नेपालको छवि केही उज्यालो बन्ने निश्चित छ । नत्र, नेपालको खेलकुदमा भएको चरम राजनीतीकरण, गुटबन्दीलगायतका रोगबारे सारा विश्वको खेलकुद जगत् नै जानकार छ नै ।
सागसँग पोखरा र गण्डकी प्रदेश जोडिन पुगेको छ । सागका केही खेलहरु पोखरामा आयोजना हुने निश्चित भएको छ । ह्यान्डबल, भारोत्तोलन, आर्चरी, प्याराग्लाइडिङ र ट्रायथोलन पोखरामा आयोजना गरिने यसअघि नै निश्चित भएको हो भने महिला फुटबल र महिला क्रिकेट पनि पोखरामा आयोजना हुने सम्भावना रहेको छ । तर, पूर्वाधारको हालत भने पोखराको पनि लाजमर्दो नै छ ।
पोखरा रंगशालामा प्यारापिटसहितको फुटबल मैदान तयार हुँदै छ । मैदान बनाउने क्रममा त्यसको घाँसे मैदान नै कृत्रिम बनाउने निर्णय भयो । तर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिवले त्यो निर्णय उल्ट्याए । पोखराजस्तो ठाउँमा प्राकृतिक घाँसे मैदान बनाउने भन्दै त्यहाँ बिच्छ्याइएको गिट्टी निकाल्न थालिएको छ । खेल शुरु हुने बेलासम्म प्राकृतिक घाँसे मैदान तयार हुने हो कि नहुने हो भन्नेमा द्विविधा छ तर समयमै बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अन्य खेलहरुको लागि पनि मैदान तयार हुँदै छन् । कामको गतिलाई लिएर शंका जनाए पनि उत्साहको कमी छैन । त्यही उत्साहको बलमा पोखराले आफूलाई दिइएको जिम्मेवारी राम्रैसँग पूरा गर्नेछ भन्ने आशा गरिएको छ ।
खेलकुद आयोजनाले खेलको विकास मात्र हुँदैन, पर्यटन प्रवद्र्धनमा पनि सघाउँछ । पोखरामा केही खेल आयोजना हुने भएपछि निश्चय पनि पोखराको प्रवद्र्धन हुन्छ । यहाँ आउने खेलाडी, अफिसियल र दर्शकको माध्यमबाट सार्क देशमा पोखरा र गण्डकी प्रदेशको सौन्दर्यबारे जानकारी पस्कन सकिन्छ ।
त्यति मात्रै नभएर संचारमाध्यमले खेल गतिविधिबारे जानकारी दिँदा स्वाभाविकरुपले पोखराको पनि प्रचार हुन्छ । त्यसैले समग्र गण्डकी प्रदेश र पोखराको लागि यो ठूलो अवसर हो । यो अवसरलाई भरपूर सदुपयोग गर्न खेलसम्बद्ध संघसंस्था, सिंगो गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाले मेहनत गर्नै पर्छ ।
– सुविना कार्की, पोखरा ।