बद्री तिवारी
राज्यका निकायहरु नीति तथा योजना निर्माण, कार्यान्वयन र मूल्यांकनमा अपेक्षाकृत खरो उत्रन नसकेकै कारण यतिखेर हरक्षेत्रमा विसंगति देखिन थालेको कुरा सर्वविदितै छ । यस लेखमा खासगरी कृषिक्षेत्र अव्यवस्थित, अपहेलित र समस्याग्रस्त बन्दै गएको तथा त्यसबाट आमउपभोक्तामा पर्न गएको नकारात्मक असरबारे उजागर गर्दै यस्ता जनसरोकारका विषयमा जनता नै सचेत बनेर सामूहिक खेतीसम्बन्धी सरकारी नीतिलाई कार्यान्वयन गराउन सम्बद्ध निकाय तथा तहलाई घचघच्याउनका लागि जागरुक हुनुपर्ने नागरिक दायित्वबारे चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
यथार्थमा भन्नुपर्दा राज्यका प्रशासनिक तथा कार्यान्वयन इकाइहरुको काम गर्ने शैली राजनीतिक परिवर्तनसँगसँगै अघि बढ्न नसक्दा अपेक्षित प्रतिफलहरु हात लाग्न सकेका छैनन् । नेपाली उपभोक्ताको भान्सा अब यति महँगो बनिरहेको छ कि उनीहरुको एक महिनाको आम्दानीले १५ दिनको खर्च धान्न पनि धौ–धौ पर्ने स्थिति छ । राम्रो तलब, भत्ता तथा विविध सुविधा भएका कार्यालयहरुमा काम गर्ने कर्मचारीहरुबाहेक अधिकांश नेपालीको जीवनस्तर वास्तवमै टिठलाग्दो बन्दै जानुलाई कुनै पनि हालतमा स्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।
बजारमा उपलब्ध खाद्यान्न, तरकारी र फलफूललगायतका दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरु एकातिर विषादीयुक्त हुनु र अर्कोतर्फ खरिद गर्नै नसक्ने गरी अत्यन्त अस्वाभाविक तथा अनुचित मूल्य तिर्न उपभोक्ता बाध्य हुनु विडम्बनापूर्ण मानिन्छ । नेपाली उपभोक्ताहरु यतिखेर महँगीको मारमा पिल्सिन पुगेका छन् । यसो हुनुको कारण पनि सरकारले बनाएका नीतिहरु कार्यान्वयन गर्न नसक्नु नै हो ।
मुलुकमा राष्ट्रिय कृषि वन नीति २०७६ पनि घोषणाा भइसकेको छ, तर यसको कार्यान्वयन कहिले हुने हो ? प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । नीतिमा उल्लेख भएका कुराहरु पढ्दा वा सुन्दा जति आकर्षक लाग्छन्, वास्तविकतामा तिनीहरुको कार्यान्वयनको रुप नदेखिँदा त्यति नै निराशाजनक स्थिति देखा पर्दछ । यो नीति भर्खरै बनेकोले कार्यान्वयन हुन त बाँकी नै छ नि भन्न सकिएला तर यसअघिकै नीतिहरुलाई केही हुबहु तथा केही परिमार्जन गरेर निरन्तरता दिँदै बनाइएको नीति भएकोले यसअघि के–के उपलब्धिमूलक काम भए त भनेर सोध्न सकिने धेरै ठाउँ छन् । त्यसमाथि राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१ ले पनि जमिनको उर्वर शक्ति, उत्पादकत्व वृद्धि, खालि जमिनको सदुपयोग, किसानको हितलगायत धेरै नीतिहरु अवलम्बन गरेकै हो तर तीमध्ये धेरै नीतिहरु कागजमै सीमित हुन पुगेकोले मुलुकको कृषिक्षेत्रले अपेक्षाकृत प्रगतिको फड्को मार्न सकेन ।
हालको कृषि वन नीतिले खासगरी भूमिको उत्पादकत्व वृद्धि र बहुगुणात्मक उपयोग गरी कृषि, पशु तथा वनजन्य पैदावरहरुको उत्पादन बढाउने, वातावरण र जैविक विविधता संरक्षण गर्ने, माटोको गुणस्तरीयता कायम र जलवायु तथा पर्यावरणको अनुकूलन व्यवहार, कृषिवनको सघनरुपमा प्रवद्र्धन गरी स्थानीय समुदायको खाद्यसुरक्षाका साथै जीविकोपार्जन, रोजगारी र आयआर्जनका अवसरहरु सिर्जना गर्नेलगायतका आकर्षक नीतिहरु छन् । त्यसका अतिरिक्त कृषि र वन अध्ययन अनुसन्धान र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, कृषि वन प्रणालीको व्यावसायिक र सामूहिक खेती प्रणालीलाई प्राथमिकता र प्रोत्साहन, उत्पादनको उचित मूल्य र कृषकको बजार पहुँचमा सरलीकरणको लागि उपयुक्त रणनीति अवलम्बन गरिने, कृषि वन उत्पादन तथा त्यसमा आधारित उद्यम तथा बजार व्यवस्था प्रवद्र्धन गर्ने नीति पनि समयको मागअनुसारकै बनेको हो । त्यसो त खालि, बाँझो, पर्ती तथा सीमान्तकृत जग्गामा कृषि वनलाई प्राथमिकता दिइने र विशेष कृषि वन मोडेलहरुको विकास तथा प्रवद्र्धन गर्ने नीतिले कृषक तथा यस क्षेत्रमा लागेर उद्यमशील बन्न चाहनेहरुलाई प्रोत्साहन नै गर्दछ ।
तर वास्तविकतामा हामी उल्लिखित नीतिहरुको ठीक विपरीत दिशातर्फ पो उन्मुख भइरहेका छौं कि भन्ने छनक पाइन्छ । वास्तवमा हामीमध्ये धेरै किसान वास्तविक किसानबाट उपभोक्तामा मात्र सीमित भइरहेका छौं । आफ्नो जमिन बाँझो राखेर विदेशबाट झिकाइएका, मिति नाघेका र विषादीयुक्त खाद्यान्न, फलफूल एवं तरकारीहरु खाने गर्दछौं । अझ प्रस्टसँग भनौं, महँगोमा रोग खरिद गरिरहेका छौं । जलवायु र पर्यावरणलाई नकारात्मक असर नपार्ने गरी आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने नीति राज्यले लिएको तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–महासन्धिहरुमा प्रतिबद्धता जनाएको छ तर हामी हावापानी दूषित पार्ने रासायनिक पदार्थहरु जथाभावी प्रयोग गरिरहेका छौं, अनि त्यही प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सकेन भनेर आरोप लगाउँदै सरकारलाई नै गाली गर्दछौं ।
स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा रहेर वा नजिक भएर वा पहँुचलाई प्रयोग गरेर आपूmलाई कसरी फाइदा हुन्छ भन्ने ध्येयमा लागेका छौं । नियममा भौगोलिक तथा वातावरणीय अध्ययन गरेपछि मात्र निर्माण कार्य गर्नुपर्नेमा जथाभावीरुपमा सडक खन्दै, जतापायो उतै डोजर कुदाउँदै सुन्दर गाउँबस्तीहरुलाई कुरुप बनाउने काम गर्दै छौं । निश्चय नै कुनै पनि पूर्वाधार विकास तथा निर्माणका लागि सडक, विद्युत्, खानेपानीलगायतका क्षेत्रहरुको निर्माणविना सम्भव छैन तर त्यसो भन्दैमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नै नगरी डोजर अपरेटरलाई जस्तो सजिलो हुन्छ त्यस्तै हिसाबले भत्काउने जिम्मा लगाउनेहरु नै भूक्षय तथा भूस्खलनका कारक हुन् । उसै त भूकम्पबाट थिलथिलो भएको जमिन, त्यसमाथि यस्तो ध्वंसात्मक नीतिले गाउँबस्तीहरु थप असुरक्षित बनेका छन् । जुम्लालगायत केही पहाडी जिल्लाहरुमा यस्तै विकृतिलाई लिएर विवाद उत्पन्न हुन पुगेका समाचारहरु प्रकाशमा आएका छन् ।
परम्परागत खेती प्रथाले अब किसानको खर्च पनि उठ्न नसक्ने भएकाले सरकारले ल्याएको नीतिअनुसार सामूहिक खेतीकै लागि सबैले सहमति निर्माण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ । जति दाजुभाइ छन् त्यति नै टुक्रा बनाएर अंशवण्डा गर्ने अनि त्यस जग्गाबाट उत्पादन घट्दै जाने हो भने अबका दिनमा मानिसले अनुमान गरेभन्दा बढी अप्ठेरा नआऊलान् भन्न सकिँदैन ।
अर्कोतर्फ हाम्रा ठूला हिमनदीदेखि साना खोलानालाहरु रोडा–ढुंगा र क्रसर व्यवसायीहरुका कारण रित्तिँदै गएका छन् । त्यस्ता ठाउँहरु अहिले वास्तवमै मरुभूमि बन्दै छन् । राज्यका स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सम्बद्ध जिल्लास्थित निकायहरु किन यस किसिमको नदीनालामा भइरहेको दोहन÷अतिक्रमण रोक्न सकिरहेका छैनन् ? गम्भीर सवाल उत्पन्न भएको छ । के केही करोडको राजस्व प्राप्त हुन्छ भनेर सधैँ यो दोहन र अतिक्रमणलाई निरन्तरता दिइरहने ? स्थानीय, प्रदेश र संघ नै यसप्रति जिम्मेवार हुनुपर्दैन ? प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पदा संरक्षण, सदुपयोग, कृषि तथा जैविक विविधता, खानी तथा खनिज पदार्थलगायतका नीतिहरुले यी तीनै तहका सरकारहरुलाई अनुमति दिइरहेको छ ? यी सबै जनचासोका विषयहरुलाई सम्बद्ध निकायहरुले तत्काल सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दछ । सम्बद्ध सरकारी निकायहरुलाई आवश्यक दबाब दिनका लागि स्थानीय बासिन्दा तथा सचेत नागरिकहरु, नागरिक समाज, अधिकारवादी संघसंस्थाहरुले तत्काल आवाज उठाउँदै प्रकृति संरक्षणमा लाग्नुपर्ने होइन र !
माथि उल्लिखित विविध कारणले गर्दा जलवायु तथा समग्रमा पर्यावरणीय संकट निम्तिदै छ । फलस्वरुप कतिपय ठाउँमा अतिवृष्टि हुँदा बाढी–पहिरोको प्रकोप, खण्डवृष्टि र अनावृष्टिका कारण समयमा खेतीपाती गर्न नपाउने स्थिति उत्पन्न भएको छ । नेपालका तराई, भित्री मधेस र पहाडका बेसी तथा उपत्यकाका फाँट तथा टारहरुमा परम्परागत कृषि प्रणालीअन्तर्गत धेरै पानी आवश्यक पर्ने बाली– धान रोप्ने गरिन्छ, त्यसका लागि यो वर्ष प्रतिकूल बन्न पुगेकोले कृषकहरु अत्यन्त मर्कामा परेका छन् । यसरी एकपछि अर्को गर्दै प्रायः सबै क्षेत्रमा प्रतिकूल असर परेकोले अबका दिन तथा वर्षहरु थप चुनौतीपूर्ण बनिरहेका छन् ।
त्यसैले अब मुलुकका सबैजसो कृषकहरुले चक्लाबन्दी गरी सामूहिक खेती गर्न शुरु गरेमात्र भविष्य सुरक्षित हुने आशा गर्न सकिन्छ । परम्परागत खेती प्रथाले अब किसानको खर्च पनि उठ्न नसक्ने भएकाले सरकारले ल्याएको नीतिअनुसार सामूहिक खेतीकै लागि सबैले सहमति निर्माण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ । जति दाजुभाइ छन् त्यति नै टुक्रा बनाएर अंशवण्डा गर्ने अनि त्यस जग्गाबाट उत्पादन घट्दै जाने हो भने अबका दिनमा मानिसले अनुमान गरेभन्दा बढी अप्ठेरा नआऊलान् भन्न सकिँदैन ।
सरकारले सामूहिक खेतीको नीति त ल्यायो तर कार्यक्रम शुरु गर्न सकेको देखिँदैन । यद्यपि प्रदेश नं. ४ गण्डक प्रदेशले भने जग्गालाई चक्लाबन्दी गरी सामूहिक खेती प्रणाली शुरु गरिसकेको छ । भर्खरै स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका वडा नं. १२, १३ र १४ का १ सय ५० किसानको १ हजार रोपनी जग्गाको चक्लाबन्दी गरी ३० हजार कागतीका बिरुवा रोपेर सामूहिक खेतीको शुरुवात गरिएको छ । विभिन्न किसानद्वारा आ–आफ्नो जग्गालाई एकै ठाउँमा पारेर संयुक्तरुपमा सो खेतीको शुरुवात गरिएको हो । अझ प्रदेश नं. ४ सरकारले यसरी चक्लाबन्दी खेती गर्ने किसानलाई संयुक्तरुपमा अनुदान पनि उपलब्ध गराउने भएकोले उत्पादन वृद्धि हुने विश्वास पलाएको छ । जेनतेन धानिएको खेतीभन्दा योजनाबद्धरुपमा गरिएको चक्लाबन्दी सामूहिक खेतीबाट राम्रै आम्दानी हुने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ । त्यस्तै कास्की जिल्लाको माछापुछ«े गाउँपालिका ३, घाचोकका २२ जना किसानले ५१ रोपनी जग्गाको चक्लाबन्दी पारी बूढोधान तथा अन्य अन्नको संयुक्त खेती शुरु गरेका छन् ।
यस्ता चक्लाबन्दी खेती प्रणालीलाई प्रदेश सरकारले १० लाख रुपियाँसम्मको अनुदान सहयोग गर्न थालेकोले अन्य कृषकहरु पनि आकर्षित हुन थालेका छन् । यस अभियानलाई देशव्यापीरुपमा लग्ने योजना रहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बताइसक्नुभएकोले सरकारबाट सहयोग प्राप्त गर्न सकिने सम्भावनाहरु प्रबल छन् । मुख्य कुरा भनेको सामूहिक खेती प्रथासम्बन्धी बुझाइ हो । यसलाई देशव्यापी अभियानको रुपमा अघि बढाउन सकेमा उत्पादन वृद्धि भई समग्रमा समृद्धशाली बन्न मुलुकलाई ठूलो मद्दत पुग्ने श्विास गर्न सकिन्छ ।
१० वर्ष, १५ वर्ष, २० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिका लागि भाडामा लिइएको जमिनलाई चक्लाबन्दी बनाएर सामूहिक खेती गर्न पहिलो प्राथमिकता सम्बन्धित किसानहरुलाई दिने र उनीहरु जग्गा भाडामा लगाएर आफ्नो अरु नै व्यवसाय गर्ने सोचमा रहेको खण्डमा अन्य फर्म, कम्पनी तथा सहकारीमार्फत गराउन सकिन्छ । सरकारले यसका लागि सिंचाइ, मलखाद, प्रविधि, उपकरण, आवश्यक बजार र अनुदानसमेत दिने नीति लिएपछि यो नै सबैभन्दा उपयुक्त र उत्तम उपाय हुनसक्ने भएकोले स्थानीय स्तरमा यससम्बन्धी अभिमुखीकरण र जनचेतनाजस्ता कार्यक्रम गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । यस अभियानलाई देशव्यापी बनाउन सकेमा कृषिमा वास्तवमै क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ ।