नगेन्द्रराज पौडेल
कर्मचारीतन्त्र कुनै पनि मुलुकका लागि स्थायी सरकार मानिन्छ । नेपालमा आजका दिनसम्म निजामती सेवाले यसको प्रतिनिधित्व गरेको छ । जनताको निकट रही चुस्त, दुरुस्त सार्वजनिक सेवाप्रवाह गर्ने काम निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीको हो । तर अहिले निजामती सेवालाई पनि स्थानीय सेवा, प्रदेश सेवा र संघीय सेवामा विभक्त गरेको अवस्था छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय सेवाका लागि ऐन, कानुन भने बनिसकेका छैनन् । निजामती सेवामा विगत एक वर्षमा कर्मचारीले सम्पादन गरेको काम र प्रगतिलाई प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिएसँगै मापन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाअनुसारको निजामती कर्मचारीका लागि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन (कासमू) गर्ने उपयुक्त र कानुनी समय श्रावण÷भाद्र महिना हो र अहिलेको समय कर्मचारीका लागि कासमूमय बनेको पनि छ ।
कुनै पनि कर्मचारीले गत आर्थिक वर्षभित्रमा सम्पादन गरेको काम र हासिल गरेको उपलब्धिको परीक्षण गरेर त्यसको स्तर खुट्याई अंकनमा मापन गर्ने चलन छ । सिद्धान्तले कर्मचारीले हासिल गर्नुपर्ने कामको लक्ष्य र सो लक्ष्यअनुसार कामको तुलना तथा कामको गुणस्तरको मूल्याङ्कन गर्न निर्देश गर्छ । तर आजसम्म न कसैको कामको लक्ष्य तोकिएको नै छ, न लक्ष्यअनुसार प्रगति हेर्ने चलन नै छ । कर्मकाण्डी पारामा बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने शैलीमा सबैको कासमू फत्ते गर्ने चलन छ । वर्षदिन सिन्को नभाँचे पनि यो र ऊ काम ग¥यौं भनी झुटा पुलिन्दाको फेहरिस्त पेस गर्ने र त्यसको सत्यपन नगरी सुपरीवेक्षकदेखि पुनरवलोकनकर्ता हुँदै समितिसम्मले अंकन गर्ने पुरानो अवस्था आज पनि कायम नै छ । कर्मचारीको काम सेवाग्राहीको सन्तुष्टिका आधारमा समीक्षा हुनुपर्ने हो । यसका लागि संसारका धेरैजसो मुलुकमा तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कन विधि प्रचलित छ । तर हामीकहाँ सेवाग्राही सधैँ उपेक्षित, हाकिमुखी मूल्याङ्कन हाबी छ ।
एक घटना
केही वर्षअघि तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय पोखराका एकजना उपनिर्देशकले कासमू फारममा आफूले सम्पादन गरेका वर्षदिनका काम उल्लेख गर्ने महलमा घाम तापेको, गफ गरेको, विभिन्न चर्चा–परिर्चा गरेकोजस्ता ५ बुँदा लेखेर पेस गर्दा सुपरीवेक्षक (शिक्षा निर्देशक) ले वास्ता नगरी अंकन गरेर पुनरवलोकनकर्ता (तत्कालीन शिक्षा विभाग) समक्ष पेस गर्दा विभागबाट पुनः भर्न लगाई पेस गर्नु भन्ने निर्देशन आएको थियो । अर्थात् कासमूु जे गरिन्छ, त्यो होइन, जे गरिँदैन त्यो हो । पूरा कृत्रिम, अवास्तविक र ‘फरेब’को पुलिन्दा बनेको छ कासमू । किनभने दुईजना मात्र उपनिर्देशकले काम गरेको क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयमा उति बेला आठ–आठजना उपनिर्देशक थिए । दुईजनाको ठाउँमा आठजना हुँदा सबैले काम पाउने र काम पुुग्ने कुरै भएन । त्यसैले उनले जे लेखेका थिए, ठिक्कै लेखेका थिए । साँचो लेखेका थिए । यही भएर होला, काम दिन नसक्ने निर्देशकले ठिक्कै लेखेछन् भनी कासमू फारम पुनरवलोकनकर्तासमक्ष प्रेषित गरेका थिए । तर साँचो कुरा कर्मचारीतन्त्रमा अपाच्य हुन्छ । कुनै पनि काम नगरेकै भए पनि यो–यो काम गरें भनी उल्लेख गरेर पठाऊ भन्दै उनको कासमूु फिर्ता आयो ।
कानुनी व्यवस्था
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ (क)ले प्रत्येक कर्मचारीको सुपरीवेक्षक, पुनरवलोकनकर्ता तथा पुनरवलोकन समितिबाट कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने र सुपरीवेक्षक, पुनरवलोकनकर्ता र पुनरवलोकन समितिले निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारममा उल्लिखित आधारअनुरूप कार्यसम्पादनबापतको अंक प्रदान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि कुल ४० अंकमध्ये सुपरीवेक्षक (निकटस्थ अधिकारी) ले २५, पुनरवलोकनकर्ता (दोस्रो निकटतम पदाधिकारी) ले १० र पुनरवलोकन समितिले ५ अंक दिन सक्ने व्यवस्था छ । कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको साउन ७ गतेभित्र प्रत्येक कर्मचारीले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन भरेर सुपरीवेक्षकसमक्ष पेस गर्नुपर्ने, सुपरीवेक्षकले साउन मसान्तभित्र मूल्याङ्कन गरी पुनरवलोकनकर्तासमक्ष पेस गर्ने र पुनरवलोकनकर्ताले भदौ १५ गतेसम्ममा मूल्याङ्कन गरी पुनरवलोकन समितिसमक्ष पेस गर्नुपर्छ । अन्त्यमा पुनरवलोकन समितिले भदौ मसान्तसम्ममा मूल्याङ्कन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
संकटमा कासमू फारम
अहिले नयाँ ऐन, नियम नआइरहेको अवस्थामा कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन (कासमू) पनि अलपत्र परेको छ । आजको कर्मचारी प्रशासन साबिकको निजामती सेवा ऐन २०५९ र नियमावली २०५० का आधारमा चलेको छ । संंघीय सरकारले गतवर्षको फाल्गुणदेखि हालसम्म कतिपय संघीय कर्मचारीलाई समायोजनका नाममा प्रदेश सेवा तथा स्थानीय सेवामा समायोजन गरिरहेको छ । यसरी समायोजित हुने कर्मचारीको सेवा के हो ? कस्तो स्वरुपको हुने हो ? उक्त सेवामा प्रवेश गरेपछिको कर्मचारीको तलब, सरुवा, बढुवा, वृत्तिविकासका अन्य पक्षहरु के–कस्ता हुने हुन्, कासमू कसरी टुंगो लाग्ने हो, आजसम्म एकिन हुन सकेको छैन । एक किसिमको भ्याकुम आज पनि उस्तै छ । झन्डै ८९ हजार कर्मचारी रहेको निजामती सेवामा संघअन्र्तगत ४० हजार ७ सयभन्दा बढी, प्रदेशमा १४ हजार ५ सयभन्दा बढी र स्थानीय तहमा लगभग ४४ हजारको हाराहारीमा कर्मचारी समायोजन भएका छन् । यसमध्ये स्थानीय तहमा समायोजन भएका अधिकांश कर्मचारीको कासमू कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा अन्योल कायम नै छ ।
कासमूलाई बढुवाको आधारमात्र नमानी काम गर्ने र नगर्नेबीचको लक्ष्मणरेखाका रुपमा विकसित गराउन जरुरी छ । तर सय भारी खर काट्नेलाई पनि उही, त्यति नै खर जलाउनेलाई पनि उही दृष्टिले हेर्ने चलन अद्यापि छँदै छ । काम गर्ने र नगर्नेबीचको अन्तर नछुट्टिएसम्म कासमू हरेक साउनमा आउने एउटा नियमित प्रक्रियाभन्दा अर्को केही हुनेछैन ।
स्थानीय तह (नगरपालिका, गाउँपालिका) मा समायोजन हुनेहरुका हकमा सुपरीवेक्षकको व्यवस्था नै छैन भन्दा हुन्छ । केही पदको सुपरीवेक्षक भए पनि पुनरवलोकनकर्ता र समिति दुुवै छैनन् । नियमावलीको नियम ७८ (२) ले ‘निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनको लागि मूल्याङ्कन गरिने कर्मचारीभन्दा कम्तीमा एक श्रेणीमाथिको सम्बन्धित कर्मचारी सुपरीवेक्षक हुनेछ र सुपरीवेक्षकभन्दा एक श्रेणीमाथिको सम्बन्धित कर्मचारी पुनरवलोकनकर्ता हुनेछ’ भनेको छ ।
स्थानीय तह आफैंमा सरकार हो । एउटा पूर्ण स्वशासित सरकारभित्रको प्रशासनिक कामको टुंगो त्यहीँबाट हुनु कानुनी र व्यावहारिक दुुवै दृष्टिले उपयुक्त पनि हुन्छ । तर अहिले धेरैजसो पालिकामा योग्यता पुगेका सुपरीवेक्षक र पुनरवलोकनकर्ता दुवै छैनन् । कैयौं पालिकाहरुमा उक्त नियमको न्यूनतमरुपमा समेत पालना र कार्यान्वयन नहुने अवस्था छ । एउटा सरकार मातहत कर्मचारीको मूल्याङ्कन अर्को सरकार मातहतको कर्मचारी खोजेर गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
स्थानीय तहअन्तर्गत नगरपालिकामा अहिलेसम्म राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका संघीय कर्मचारी प्रशासनिक नेतृत्वमा छन् । उही पालिकामा शिक्षा सेवाका उपसचिवहरु निज मातहत कार्यरत छन् । प्रशासकीय अधिकृत निजको सुपरीवेक्षक बन्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छैन । किनभने ‘एक श्रेणीमाथि’ को भन्ने नियमावलीको व्यवस्थाको प्रतिनिधित्व समान तहको कार्यालय प्रमुख रहँदासम्म सम्भव छैन । जब सुपरीवेक्षक नै पालिकामा छैनन् भने पुनरवलोकनकर्ता हुने कुरै भएन । कुनै पनि कर्मचारीले जहाँ काम गरेको छ, उसको सुपरीवेक्षण सोही ठाउँबाट हुनु प्राकृतिक न्यायका दृष्टिले पनि उपयुक्त हो । तर अहिले यो अवस्था छैन । यसै कारण यहाँ काम गर्ने व्यक्ति पनि सन्तुष्ट छैन, किनकि उसले जति काम गरे पनि उक्त अड्डाबाट मूल्याङ्कन हुँदैन । अर्कोतिर काम गराउने व्यक्ति पनि खुशी छैन, किनभने उक्त व्यक्तिको कामको मूल्याङ्कन गर्न पाउने कानुनी हैसियत आफूसँग छैन । यसरी कर्मचारीलाई निकम्मा बनाएर राख्ने प्रवृत्ति नै गलत छ । पद सोपान नै लथालिङ्ग छ ।
परिपत्र जारी
अहिले धेरैकोे पदीय हैसियत फेरिएको छ । समायोजनपछि तहगत बढुवामा कर्मचारी परेका छन् । यस्तो अवस्थामा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारम पेस गर्ने सम्बन्धी उठेको द्विविधालाई सम्बोधन गर्दै गत साउन ६ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ । तर परिपत्रबाट समस्या समाधान देखिँदैन । एक तह बढुवाको पत्रसहित समायोजनमा आएका हजारौं कर्मचारीले आफू कार्यरत पद र तहको तलब त पाएनन्–पाएनन्, कार्यसम्पादनसमेत पेस गर्न नपाउने भएका छन् ।
मन्त्रालयबाट जारी परिपत्रमा ‘कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा १५ को उपदफा २ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी कानुन नबनेसम्मको लागि समायोजन हुने कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्थाहरु समायोजन हुनुपुर्वको सेवा, सर्त र सुविधाअनुसार नै हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । परिपत्रले समायोजन भएका कर्मचारीले साबिकबमोजिमकै ढाँचाको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारम भरी सम्बन्धित कार्यालयमा दर्ता गराउन भनेको छ । समस्या कार्यसम्पादन फारमको ढाँचा कस्तो हुने थिएन, फारम कहाँ दर्ता गर्ने भन्ने पनि थिएन ।
समस्या त उक्त फारम मूल्याङ्कन कोबाट गराउने भन्ने थियो । उही तहको प्रमुख र उही तहको कारिन्दा भएको अवस्थामा सुपरीवेक्षक को हुने भन्ने थियो । स्थानीय तह आफैंमा सरकार हो भने उक्त सरकारको प्रशासनिक काम सरकार आफैंले सम्पादन गर्ने गरी संयन्त्र किन बनेन ? भन्ने थियो । तर मन्त्रालयले फेरि एकपटक समायोजित कर्मचारीलाई अवहेलना गरेको छ । उसको निर्देशन ‘कौवालाई पाकेको बेल’ साबित भएको छ ।
वस्तुुगत बन्न सकेन
निजामती सेवालाई बढी सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउन कर्मचारीको कार्यसम्पादन वस्तुुगत र मापनीय बनाउन जरुरी छ । मापनका आधार स्पष्ट र पारदर्शी हुन जरुरी छ । कामको प्रकृति, सेवा, समूहअनुसार मूल्याङ्कन फारमको डिजाइन तयारी तथा आधार तय गर्न आवश्यक छ । सुपरीवेक्षकहरूको मापन प्रणालीमा एकरूपता कायम गर्ने, सेवाग्राहीको सन्तुष्टि वा असन्तुष्टिलाई पनि कासमूले प्रतिनिधित्व गर्ने गरी तय गनुपर्छ । कासमूलाई बढुवाको आधारमात्र नमानी काम गर्ने र नगर्नेबीचको लक्ष्मणरेखाका रुपमा विकसित गराउन जरुरी छ । तर सय भारी खर काट्नेलाई पनि उही, त्यति नै खर जलाउनेलाई पनि उही दृष्टिले हेर्ने चलन अद्यापि छँदै छ । काम गर्ने र नगर्नेबीचको अन्तर नछुट्टिएसम्म कासमू हरेक साउनमा आउने एउटा नियमित प्रक्रियाभन्दा अर्को केही हुनेछैन । आगामी दिनमा वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र सेवाग्राही उन्मुख बनाउन सके मात्र कासमूको औचित्यता प्रमाणित हुनेछ ।
(लेखक दशौं तहका निजामती कर्मचारी हुनुहुन्छ ।)