५२ वर्षीय युवा नेता योगेश भट्टराई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भएपछि सार्वजनिक बहसलगायत समाजिक सञ्जालमा अधिकांशले आश लाग्दा मन्त्रीका रुपमा उनको तारिफ गरेका छन् । १४ वर्षदेखि नै राजनीतिमा होमिएका भट्टराईले विद्यार्थी संगठनमा हुँदादेखि नै सफलता हात पारिरहेका छन् । उनको बौद्धिक क्षमता र पार्टी कार्यकर्तासँगको मिजासिलो स्वभावकै कारण उनले विद्यार्थी संगठनको अध्यक्ष हुँदै मन्त्रीसम्मको पद हासिल गर्न सके । साथै, उनले हालसम्म पाएका चुनौतीहरुलाई सम्भावनामा बदल्न सफल भए । आश लाग्दा मन्त्री भएकै कारण उनको चर्चा अहिले चुलिएको छ । विगतका दिनहरुमा परिपक्व राजनीतिक संस्कार देखाएका भट्टराईले मन्त्री पद पाएपछि कसरी सबैलाई मिलाएर उपलब्धिमूलक कार्यकाल बनाउनेछन् ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
मन्त्री भट्टराईसँग आमसर्वसाधारणले धेरै अपेक्षा गरेका छन् । विगतमा पनि आश लाग्दा नेताहरुको भरोसा गर्दा जनता चुकेका थिए । सरकारी संयन्त्र, विभिन्न मन्त्रालयसँगको समन्वय र व्यवस्थापनमा भट्टराईले विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ । जनताले सोच्दै नसोचेको लोडसेडिङ अन्त्य गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा कायापलट गर्न पूर्वऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको टिमले सक्छ भने भट्टराईले पनि त्यस्तै राजनीतिक परिपक्वता देखाएर उपलब्धिमूलक कार्यकाल बनाउन सक्नुपर्छ । भ्रमण वर्ष २०२० को सफलता, नेपाल वायु सेवा निगममा सुधार र यस्तै समग्र संस्कृति, पर्यटन तथा उड्डयन क्षेत्रको विकास हुन सके भट्टराईको राजनीतिक भविष्यका लागि यो जिम्मेवारी महत्वपूर्ण साबित हुनेछ । उनले आगामी कार्यकालमा जनतालाई सूचना प्रवाह गर्दै पारदर्शी रुपमा काम गर्न आवश्यक छ । मन्त्री भट्टराईलाई शुभकामना !
– सुरज शाक्य, भक्तपुर ।
नगरपालिका भुटिने खेल
निम्तो दिने ‘द वल्र्ड भिजन’ नामक गैरसरकारी संस्था । भ्रमणमा जाने बागलुङको जैमिनी नगरपालिकाको टोली । जैमिनीका नगरप्रमुख इन्द्रराज पौडेलसहितको ७ सदस्यीय टोलीले यही साउनको १३ देखि २४ गतेसम्म जापानको भ्रमण गर्दै छ । भ्रमणको लागि हवाई टिकट र एक व्यक्तिको लागि दैनिक ७ हजार भत्ताको व्यवस्था नगरपालिकाले नै गर्दै छ । जापानका ग्रामीण इलाकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनको वर्तमान अवस्थाबारे अध्ययन गर्न जाने टोलीले भ्रमण अवधिमा जैमिनीको टोलीले भ्रमण भत्ताबापत मात्रै ५ लाख ४९ हजार रुपियाँ खर्च गर्नेछन् । आतेजाते टिकटको खर्च छुट्टै छ ।
विकसित देशहरुको भ्रमण गर्नु र त्यहाँबाट नयाँ कुरा सिकेर फर्कनु अन्यथा होइन । योभन्दा अगाडि यस्ता भ्रमण नभएका पनि हैनन् । तर, जैमिनीको भ्रमणको उद्देश्य स्पष्ट छैन । गैरसरकारी संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नगरको ठूलै बजेट खर्च गरेर हुने सहभागिताले के दिन्छ भन्नेबारे भ्रमण दलका सदस्य नै अनभिज्ञ देखिएका छन् । उनीहरुको उद्देश्य मात्र घुमघाम नै हो कि जस्तो पनि देखिएको छ । सामान्यतया गैरसरकारी संस्थाहरुले निम्तालुलाई आफ्नै खर्चमा लैजाने प्रचलन छ ।
वल्र्ड भिजनले नेपालका गाम्रीण भेगको आर्थिक र सामाजिक विकासको लागि उल्लेख्य काम गरेको छ । नगरका प्रमुखसहितको टोलीलाई जापान लगेर के कुरा सिकाउन लागेको हो भन्नेमा वल्र्डभिजनबाट पनि केही जानकारी सार्वजनिक भएको छैन । नेपालीहरु घुम्न पाए जहाँ पनि जाने तर के उद्देश्यका लागि भ्रमण गरिएको हो भन्ने नै बिर्सने स्वभावका हुन्छन् भन्ने आरोप लाग्दै आएको परिप्रेक्ष्यमा जैमिनीले पनि आफ्नो भ्रमणको उद्देश्यबारे जनतालाई प्रस्ट पार्न सक्नुपर्छ । नगरकोषको रकम घुम्नकै लागि मात्र खर्च हुनुहुँदैन । जापानमा रहँदा त्यहाँको ओसाका नगरसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गर्ने कार्ययोजना रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । तर, अहिलेसम्म देशका जे–जति नगर र गाउँहरुले भगिनी सम्बन्ध कायम गरे÷गराएका छन्, त्यसले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन ।
भगिनी सम्बन्ध पनि घुम्ने र घुमाउने प्रयोजनमै सीमित रहन पुगेको छ । असल कामको लागि हो भने १०–१२ लाख रुपियाँ त्यति ठूलो खर्च हैन । तर, नगरका जल्दाबल्दा समस्या समाधानतर्फ ध्यान नदिएर गरिने फजुल खर्चलाई कुनै पनि हालतमा पनि वैध मान्न सकिँदैन । जनताको करबाट उठेको राजस्व जथाभावी खर्च गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक पदधारण गरका व्यक्तिहरुलाई निश्चित सीमामा बाँधेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनले तोकेका सीमाहरुको उल्लंघनलाई अनियमितता वा भ्रष्टाचार मानिन्छ । कानुनले तोकका सीमाहरु भत्काउँदै, आफू अनुकूल कानुन संशोधन गर्दै र आफूलाई केन्द्रमा राखेर गरिने निर्णयहरु हेर्दा कानुनसम्मत देखिए पनि नैतिकताको दृष्टिले भने अनियमितता नै हो ।
पछिल्लो समय गण्डकी प्रदेश सरकारले जनउत्तरदायी बन्नुको सट्टा आफूलाई अनुकूल हुने गरी सेवा–सुविधा वृद्धिका एकपछि अर्को निर्णय गर्दै अगाडि बढेको छ । प्रदेश सरकार कानुन बनाउन स्वतन्त्र छ तर जनमतको उपेक्षा गर्दै आफ्नो सुविधा बढाउने कार्य न्यायोचित छैन । जनप्रतिनिधिहरु जनसेवक हुन्, सुविधाभोगी जमात हैनन् भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्ने दायित्व उनीहरुकै काँधमा छ । नैतिकताले मान्छे बाँधिनुपर्छ भन्ने सामान्य कुरालाई मनन नगर्नु उनीहरुकै कमजोरी हो । जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो सुविधा बढाउँदै गर्दा संविधानले निर्दिष्ट गरेको आवधिक निर्वाचनको प्रावधान र जनअनुमोदनको प्रक्रियालाई पनि नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ, उनीहरुकै कारण संघीयता महँगो भयो–भयो र नेपालको लागि कामै छैन भन्ने जनमत बढ्न पुग्नु झन् रहस्यमय छ । देशैभर जनप्रतिनिधिका कामप्रति असन्तुष्टि देखिएको बेला जैमिनीले कम्तीमा आफ्नो भ्रमण उदेश्यबारे प्रस्ट पार्नुपर्छ ।
– माधव विष्ट, हाल ः कुवेत ।
कृषिप्रधान देश भन्नै लाज
नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि ठूलो मात्रामा तरकारीलगायत खाद्यान्न बाहिरी देशबाट आयात गर्नुपरिरहेको छ । नेपालमै उत्पादन हुन सक्ने खाद्यान्न पनि बाहिरी देशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपालले केही वर्षपहिले निर्यात गरिरहेका वस्तुहरु अचेल आयात नगरी बस्न नसक्ने अवस्थामा भएको छ । कृषि उत्पादनका कुरा गर्दा पछिल्ला केही वर्षमा नेपालमा विदेशबाट अर्बौंको खाद्यपदार्थ आयात भइरहेको छ । विडम्बना यो छ कि कृषिप्रधान देशले अर्बाैंको खाद्यान्न आयात गरेर व्यापारघाटा बढेर गएको छ ।
जनशक्ति र आधुनिक उपकरणको अभावका कारण नेपालले ठूलो मात्रामा वस्तु आयात गर्नुपरिरहेको छ । जनशक्तिको परिचालन र आधुनिक उपकरणलाई प्राथमिकता दिन सके ठूलो मात्रामा आयात र निर्यातको भिन्नतामा कमी आउनेछ । तर, रेमिट्यान्सले लोभिएर जनशक्तिलाई विदेश पठाउने रणनीतिमा राज्य परिरहेको छ । तसर्थ, नेपालको जनशक्ति परिचालन गरेर नेपालकै उत्पादन वृद्धिमा राज्य लाग्न आवश्यक छ । अतः नेपालका सम्भावना रहेका हरेक स्रोतको व्यवस्थापन र परिचालनमा राज्यले प्राथमिकता दिन जरुरी छ ।
– भरत नेपाली, काठमाडौं ।