संघीय सरकारले नेपाल वन निगम लिमिटेड बनाउने निर्णय गरेपछि प्रदेश नं २ सरकारले अदालत गुहारेर संघीयतामा समझदारीको अभाव रहेको नयाँ सूचक सार्वजनिक गरेको छ । स्वाभाविक छ, भर्खरै संघीयतामा प्रवेश गरेको मुलुकका लागि संघ र प्रदेश सरकारका बीच अधिकारको बाँडफाँडमा केही अलमल हुन्छ । यसले असमझदारी पनि विकास गर्छ, तर कार्यपालिकाभित्रको विवाद न्यायपालिकासम्म पु¥याउनुअघि संघ र प्रदेशबीच किन समझदारी बनाउने काम भएन भन्ने प्रश्न भने मननीय छ ।
प्रदेश नं २ अन्तर्गत रहेका सर्लाही, महोत्तरी र रौतहट जिल्लामा सञ्चालित सागरनाथ वन विकास परियोजनासमेत समेटेर वन निगम बनाउने निर्णय संघीय सरकारले गरेको छ । उता, प्रदेश नं २ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निगम खारेजीको माग गरेको छ । मुलुक संघीय शासन व्यवस्थामा गएको बेला हरेक तहका सरकारले अधिकारको खोजी गर्दै आएका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरणको रुपमा प्रदेश नं २ को सरकार सर्वोच्चमा पुगेको हो ।
प्रदेश सरकारले १३ हजार १ सय ३२ हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई आफूमातहत ल्याउने निर्णय गएको फागुनमै गरेपनि अहिले संघीय सरकारले नै परियोजना राख्ने निर्णय गरेपछि प्रदेश सरकार संघीय सरकारका विरुद्ध अदालत गएको हो । तीन तहका सरकारहरुका अधिकार सूचीहरुलाई संविधानले व्यवस्था गरेपनि साझा अधिकारका सूचीहरुलाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ ऐनको आवश्यकता छ । हरेक तहका सरकारका साझा र आफ्ना अधिकारहरुको सूची टुंगो लगाउन संघीय संसदले ढिलाइ गरेका कारण पनि यस्ता समस्याहरु आएका हुन् ।
गएको हिउँदे अधिबेशनमा नै प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक सबै कानुनहरु पारित गर्नुपर्दथ्यो । विधेयक अधिवेशनमा थाँती रहेको यस विषयलाई अब बजेट अधिबेशनमै भएपनि टुंगोमा लैजान जरुरी छ । अन्यथा यस्ता विषयहरु सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्दा संघ र प्रदेश सरकारका बीचमा कानुनी लडाइँको अन्त्यहीन श्रृंखला चल्नसक्छ । अहिले संघ र प्रदेशका बीचमा कसले बढी अधिकार लिने भन्ने लडाइँ भैरहेको छ । संविधान कार्यान्वयनको चरणमा रहेका कारण कतिपय विषयहरु संस्थागत नहुँदासम्म यस्ता समस्या आइरहन सक्छन् ।
संघ र प्रदेशले आवश्यक कानुन बनाउने काम भैरहेको वर्तमान अवस्थामा कानुनमै यसलाई व्यबस्थित गर्न सकेमा अविश्वास घटेर जानेछ । प्रदेश सरकारहरुले पनि वन ऐन बनाउने अभ्यास थालेका छन् । वन ऐन बनाउँदा प्रदेश सरकारले संघीय कानुनसँग बाझिने गरी बनाउन सक्दैन । खासगरी संघीय सरकारका धेरै निर्णयहरुका विरुद्ध प्रदेश नं २ सरकार बिरोधमा उत्रदै आएको छ । यस पटक संघीय सरकारको निर्णयलाई चुनौती नै दिएर प्रदेश अदालत गएको छ ।
अदालतको आदेश आउन बाँकी छ तर संघ र प्रदेशका बीचमा यस्ता अविश्वास बढाउने काम हुनुहुँदैन भन्न कुनै निर्णयको प्रतीक्षा गरिरहनु आवश्यक छैन । केन्द्रमा रहेको नेतृत्वलाई संघीय व्यवस्था पचाउन असहज भएको आरोप लागिरहेको अवस्थामा यस घटनाले प्रदेशलाई विश्वासमा लिएर निर्णय गर्न नसकेको प्रष्ट देखियो । प्रदेशले पनि ‘नत्र अदालत जान्छु’ भनेर पहिला सजग गराउनु पनि आवश्यक थियो ।