अबको दुई सातापछि सात विश्वविद्यालय उपकुलपतिविहीन हुँदैछन् । कसलाई उपकुलपति बनाउने भनेर सत्ताधारी पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्र क्रमशः चार–तीन संख्याको भागवण्डा गरेर पार्टीका कार्यकर्ता खोजिरहेको समाचार प्रकाशमा आएको छ । विश्वविद्यालयको साख बचाउन उपकुलपति नियुक्तिमा राजनीतिक गन्ध दिनु हुदैन भन्नेहरु निरीह देखिएका छन् ।
पार्टीको झण्डा बोक्ने र राजनीतिमा लाग्नेलाई उपकुलपति बनाउँदा शिक्षण संस्थाको प्रतिष्ठामा आँच आउँछ । राजनीतिक दलका अधिकांश नेताहरुको भनाइ पनि राजनीतिबाट टाढा रहेका र विश्वविद्यालयको विषयमा विज्ञता हासिल गरेका विज्ञलाई उपकुलपति नियुक्ति गर्नु उचित हुन्छ भन्ने देखिन्छ, जो स्वाभाविक हो । योग्य तर पार्टीको झण्डा नबोक्ने विद्वानले अवसर नपाउने अवस्था सिर्जना गरिएको छ, जसलाई दुर्भाग्यपूर्ण मान्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएदेखि नै नियुक्त भएका उपकुलपतिहरु राजनीतिक कार्यकर्ताको रुपमा चिनिएका छन् । विश्वविद्यालयका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री र सहकुलपति एवं शिक्षामन्त्रीको वरपर घुम्ने र स्वार्थ बोकेका व्यक्ति सो पदमा पुगेका देखिन्छन् । अहिले पनि विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको नियुक्ति खान विभिन्न व्यक्ति शक्तिकेन्द्र धाउन थालिसकेका छन् ।
शक्तिकेन्द्र धाउने र पद पाउने आसमा रहेका ती व्यक्तिलाई भागबण्डाको आधारमा नियुक्ति दिने प्रचलन विश्वविद्यालयमा स्थापित हुन खोज्दैछ । अहिले देशको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो त्रिभुवन, नेपाल संस्कृत, कृषि तथा वन, पोखरा, पूर्वाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमध्ये कुनमा कुन दलका वा समूहका व्यक्ति उपकुलपति हुन्छन् भनेर पर्खिनुपर्ने अवस्था छ ।
सरकार पार्टीको कि मुलुकको ? सरकारले आफूलाई आम नागरिकको बनाउने होभने राजनीतिक नियुक्तिमा मात्र होइन, सबै प्रकारका जिम्मेवारीमा निष्पक्षता र तटस्थता अवलम्वन गर्नु आवश्यक छ । दुई तिहाई हैसियत भएको सरकारको नेतृत्व लिएको पार्टी नेकपाले आफूनिकटका व्यक्तिलाई उपकुलपति बनाउने योजना अघि बढाउनु अन्य पक्षलाई बेवास्ता गर्नुहो ।
पार्टी भन्दापनि विश्वविद्यालयलाई बुझ्नसक्ने लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा लागि परेका व्यक्तिलाई उपकुलपति बनाउनुपर्ने माग पूर्व उपकुलपतिहरुले जसरी व्यक्त गर्दैआएका छन्, त्यसले पनि सरकारले आफ्नो मानसिकता फराकिलो बनाउनु आवश्यक रहेको पुष्टि गर्दछ । उपकुलपति छनौट गर्न ‘सर्च कमिटी’ बनाउनुपर्ने सुझाव विज्ञहरुको छ । सरकारले हालसम्म ‘सर्च कमिटी’ बनाउन सकेको छैन । सहकुलपति एवं शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा सिनेटका तीन सदस्यीय सर्च कमिटीले उपकुलपति छनौट गरी कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीलाई नाम सिफारिस गर्ने प्रचलन छ ।
सर्च कमिटी बनाउन ढिला भैसकेको छ ।
विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र प्राज्ञिक स्वतन्त्रतालाई आधार बनाएर क्षमता भएका प्राज्ञलाई उपकुलपति बनाउनुपर्ने अधिकांशको चाहना छ । त्यही सोचअनुसार सरकारले उपकुलपति छनौट गर्नुपर्छ । जसरी शिक्षाको अन्य क्षेत्रमा संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष संयोजक रहेको समितिले पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने चलन छ त्यसरी नै विश्वविद्यालयका उपकुलपति छनौट गर्नसकिन्छ । स्वायत्त निकायको रुपमा रहेका विश्वविद्यालयहरुलाई स्वच्छ र स्वस्थ पार्न स्वतन्त्र विज्ञलाई विश्वविद्यालयको वागडोर हाक्नसक्ने गरी उपकुलपति बनाउनु आवश्यक छ ।