प्रारम्भिक वर्षहरुको कारण पनि हुनसक्छ, संघीयता अलमलिएको छ । केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय सरकाको अभ्यास विभिन्न पक्षबाट हेर्दा समन्वयविहीन अवस्थामा देखिन्छ । खासगरी, सरकारले संघीयतालाई नचाह“दा नचाह“दै जन्मिएको बच्चाजस्तो व्यवहार गरेको छ।संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्र सरकारले देखाइरहेको रवैयाले संघीयता कार्यान्वयनलाई विकृत गर्ने उसको मानसिकतालाई उजागर गरेको छ । प्रदेश र स्थानीयको तह अधिकार खुम्चिने गरी केन्द्र सरकारले अनेक ऐन, नियम बनाइरहेको देखिन्छ । अहिले ल्याएको अन्तरसम्बन्ध विधेयक पनि यसैको एउटा श्रृंखलाको रुपमा रहेको विज्ञहरुको विश्लेषण छ ।
यस विधेयको उद्देश्यमा कुनै दोष छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न सो विधेयक ल्याइएको हो । संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तको आधारमा हुने भनिएको छ, यसअनुसार विधेयक वाञ्छनीय देखिन्छ । तर, विधेयकमा संविधानको यही भावनालाई अपव्याख्या गर्दै संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिनेजस्ता प्रावधान राखिएको छ । यस प्रावधानलाई लिएर प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले निकै आपत्ति जनाएका छन् । सोही विधेयकमा प्रदेशले कानुन बनाउन पाउने तर दण्ड–जरिवानाको व्यवस्था गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ। विधेयकमा अपराधको अनुसन्धान, दण्ड र सजाय निर्धारण गर्ने प्रदेशको भूमिका खुम्च्याइएको छ ।
फौजदारी कसुरका रुपमा कायम हुने सबै विषयलाई संघ सरकार मातहत राखिएको छ । कैद सजायको व्यवस्था गर्ने प्रावधान समेटिएको कानुन संघ सरकारले मात्र बनाउन पाउने प्रावधानप्रति प्रदेशले असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेका छन् । स्थानीय तह र प्रदेशको कार्यान्वनमा संघ सरकारको भूमिका शुरुदेखि नै निर्देशित र नियन्त्रित रहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई चलायमान बनाउन संघ सरकारको भूमिका सहजीकरण, समन्वयात्मक हुनुको साटो नियन्त्रित भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले असन्तुष्टि जनाउ“दै आएका छन् । कर्मचारी समायोजन केन्द्रकै तजविज रहयो । प्रदेश र स्थानीय तहको लागि संघबाटै कर्मचारी भर्ना गर्ने कार्य गरेर संविधानको उपेक्षा गरियो ।
दोहोरो, तेहोरो अवैज्ञानिक करले संघीयताप्रति वितृष्णा फैलाउन संघ सरकार निरन्तर लागिरह्यो । संघीयता कार्यान्वयनमा भएका घटनाक्रमको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा निस्किने निष्कर्ष हो, केन्द्र या त संघीयतालाई निर्देशित गर्न चाहन्छ अथवा प्रदेश र स्थानीय तहलाई चलायमान हुनै नसक्ने गरी विकृत र बदनाम गराउन । सरकारले अभ्यास गरेको संघीयतालाई वास्तविक संघीयता ठान्ने जमात पनि छ । यसले अन्ततः संघीयता मुलुकको लागि अफाप सिद्ध गर्ने मतलाई बलियो बनाउने निश्चित छ ।
संघीयता संविधानको मर्म हो । यो जनआन्दोलनको प्रमुख उपलब्धि पनि हो । प्रदेश र स्थानीय तहलाई कमजोर तुल्याएर समृद्धिको बाटो प्राप्त हुन सक्दैन, यसले संविधानलाई पनि क्रमशः कमजोर बनाउनेछ । यसको परिणाम भनेको नेपाल सधैं प्रयोगशाला बिनिरहनु नै हो । त्यसैले मुलुक बलियो, सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउने हो भने प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बलियो र चलायमान बनाउनै पर्छ । संघीय व्यवस्थालाई अलमलमा पार्ने कुनै पक्षको काम पनि अब तत्काल रोकिनुपर्छ ।