दामोदर पौडेल
जर्मनका डाक्टर, इन्जिनियर तथा न्यायाधीशहरुको समूहले चान्सलर ऐन्जिला मार्केललाई भेटेछन् । उनीहरुले आफूहरुको तलब शिक्षकहरुको सरह हुनुपर्ने कुरा राखेछन् । मार्केलले भनिछन्– ‘डाक्टर, इन्जिनियर, न्यायाधीश उत्पादन गर्ने शिक्षकहरुको तुलना म तपाईंहरुसँग कसरी गरौं ?’ जर्मनजस्तै धेरै देशमा शिक्षकको तलब अन्य धेरै कर्मचारीको भन्दा बढी छ । र, उनीहरुको सुविधा पनि बढी नै छ । तर नेपालमा अरुको भन्दा धेरै तलब दिनुपर्छ भनेर केही शिक्षकले माग गरे भने उनीहरु हास्यको पात्र हुनेछन् । अहिलेसम्म यहाँका शिक्षकमा ५० प्रतिशतभन्दा बढीले राजनीतिकै फाइदा लिएका छन् । पढाउने त एउटा बहाना मात्र हो । यहाँ त राजनीतिमा शिक्षा र शिक्षामा राजनीति छ । यहाँका कतिपय शिक्षक भनेका राजनीतिका प्रकाश हुन् र भविष्यका नेता पनि हुन् ।
नेपालमा राज्यले सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने क्षेत्रमा शिक्षा पनि पर्छ । यस क्षेत्रमा खर्च गर्नु पनि पर्छ । तर खर्चअनुसार उपलब्धि हुनु महत्वपूर्ण हुन्छ । अरब देशहरु तथा मलेसियामा साक्षर श्रमिक पठाउनको लागि गरिने शिक्षाको लगानीको औचित्य भए पनि यो आशातीत औचित्य भने हुन सक्दैन ।
केही पहिले एसईईको परीक्षाफल प्रकाशित भयो । जम्मा ४,९५,२७५ विद्यार्थीले जाँच दिएका थिए । तीमध्ये सार्वजनिक विद्यालयबाट लगभग ७० प्रतिशत र निजी विद्यालयबाट करिब ३० प्रतिशत सामेल थिए । तर जीपीएमा ए प्लस ल्याउने विद्यार्थीमा १४,७८८ जना निजी विद्यालयबाट छन् । सार्वजनिक विद्यालयबाट मात्र २,७९२ जना छन् । यसरी हेर्दा सबैभन्दा अब्बल विद्यार्थी उत्पादनको हिसाबले सार्वजनिक विद्यालयको तुलनामा निजी विद्यालय कैयौं गुणा बढी राम्रो देखिन्छ ।
निजी विद्यालय नभएको भए नेपालमा अब्बल दर्जाका विद्यार्थीको उत्पादन अहिले भएको भन्दा लगभग १० गुणा कम हुने रहेछ । सबै विद्यार्थी निजी विद्यालयमा भर्ना गर्न सकेको भए देशमा अब्बल दर्जाका एसईई पास गर्ने विद्यार्थी लगभग ५० हजार हुने रहेछन् । निजी विद्यालय खारेज गर्ने हो भने नेपालमा अब्बल दर्जाका एसईई ल्याउने विद्यार्थी करिब १ प्रतिशतभन्दा कम हुने रहेछन् अर्थात् ३ हजारभन्दा बढी । देशलाई निजी विद्यालयमा पढाउने अभिभावकले करसमेत तिरेका छन् । हुन त निजी विद्यालयहरु आफूले तिरेको भन्लान् । त्यो कर त विद्यार्थीबाटै लिइएको हो, निजी विद्यायलहरुले कर कार्यालयसम्म पु¥याएका मात्र हुन् । तैपनि देशको विकासको लागि केही करसमेत तिर्ने निजी विद्यालयमा पढ्नेहरुले सरकारले सम्पूर्ण खर्च दिएर पढाएका विद्यालयको भन्दा हजार गुणा राम्रो गरेका छन् । पिटाइका घटना सबै प्रकारका विद्यालयमा देखिएका छन् तर अस्पतालमा डाक्टरको कारणले बिरामीलाई अन्यथा भएको सुनिए पनि निजी विद्यालयमा पढाएको कारणले बच्चाको जीवन बरबाद भयो भनेको सुनिएको छैन ।
सरकार भने सबै विद्यालयलाई सार्वजनिक गर्ने र निजी विद्यालयलाई हतोत्साहित गर्नमा लागेको अनुभव भइरहेको छ । अर्थात् सरकार देशमा विश्वस्तरीय अब्बल विद्यार्थी दिने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न चाहिरहेको छ । तर संख्याले नै बताएको छ कि देशमा जीपीए ए प्लस ल्याउने विद्यार्थीको संख्या १७ हजारभन्दा बढी छ । अपवादबाहेक देशको राम्रो भनिने मापनमा परेको जनशक्ति अर्थात् डाक्टर, इन्जिनियर पढ्नलाई तयार भएर प्लस टुसमेत पास गर्नेहरु वर्षमा १७ हजार हुँदैनन् । यसरी हेर्दा अपवादबाहेक राम्रो भनिएको विषय पढ्न सक्ने विद्यार्थी निजी विद्यालयबाटै तयार हुन्छन् । प्लस टुमा त सरकारी विद्यालयको हालत अझै कमजोर छ ।
यसले के देखाएको छ भने, देशले शिक्षामा प्रशस्त खर्च गरेको छ । उत्पादन भने सरकारले खर्च नै नगरेको र झनै कर लगाएको क्षेत्रबाट धेरै बढी स्तरीय प्राप्त भएको छ । अब राज्य र शिक्षकहरुले उत्तर दिनुपर्छ कि शिक्षाक्षेत्रको लगानी राज्यले शिक्षक, शिक्षामन्त्रीदेखि तलसम्मका लाई पाल्न, जागिर खुवाउन, विदेशमा घुमाउनको लागि हो कि विद्यार्थीको भविष्यको लागि हो ? अहिलेसम्मको व्यवहारले जागिर र विद्यार्थीको नाममा अरुले पैसा कमाउनको लागि जस्तो देखिएको छ ।
बच्चा मुलुकबाहिर पढ्न गए पनि नेपालका सरकारी विद्यालयमा समेत उसको नाम हुन्छ । बोर्डिङमा बच्चा पढाउने तर सरकारी विद्यायलबाट एसईईको जाँच दिनेको संख्या त अहिले पनि प्रशस्त छ । वास्तवमा भन्ने हो भने जीपीए ए प्लस नै पनि सरकारी विद्यालयहरुले केही ल्याएकोमा त्यसको ५० प्रतिशतभन्दा बढी त बोर्डिङमा पढेर सरकारी विद्यालयको नाममा जाँच दिनेहरुको नै होला ।
झनै निजी विद्यालय खारेज हुनुपर्छ र सबैले सरकारी विद्यालमा पढाउनुपर्छ भन्नेहरुले आफ्ना सन्तानलाई बेलायत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया आदि देशमा पढाउने गरेको सुनिरहेको छ । बच्चाले राम्रो गरेर गएको भन्न सकिएला तर त्यहाँको जस्तो पढाइ यहीँ भएको भए जाने थिएनन् भन्ने अर्को पाटो पनि छ ।
अब सरकारी विद्यालय राम्रो नहुने र निजी विद्यालय हतोत्साहित गर्ने नीतिको परिणाम के हुनेछ त ? यसो भएमा अवश्य पनि सक्नेहरुले बच्चालाई विदेशमा पठाउँछन् । यसको ९९ प्रतिशत फाइदा मित्र राष्ट्र भारतलाई हुनेछ । यस्तो भएमा चीनले पनि नेपालको सिमानामा आवासीय विद्यालय खोल्नेछ । किनभने हामी होली खेल्छौं र हाम्रा होलीका टिसर्टहरु चीन र भारतबाटै आउँछन् ।
हामी फुटबल हेर्छौं र हाम्रा भेस्टहरु भारत र चीनबाटै आउँछन् । हाम्रा जनैहरु पनि चीनबाट आउन थालेछन् । हाम्रो हैसियत र आवश्यकता भारतीय र चिनियाँहरुलाई राम्रोसँग थाहा छ । बंगलादेश र पाकिस्तानले पनि केही फाइदा लिनेछन् । अझै हाम्रो हैसियत भनेको बाबुले विदेशमा दुःख गरेर कामाउने अनि छोराछोरीले यहाँ बियर, मासु र नशालु पदार्थमा पैसा खर्च गर्ने गरेको पनि कतै–कतै पाइन्छ । महिलाहरुको पनि त्यही हाल छ । पतिले राम्रो गर्न नसके मायाले पतिलाई विदेशबाट नेपाल ल्याउन प्रयास गर्ने, जुन राम्रो पनि हो र पतिले राम्रो गरेर पैसा पठाए भने बन्धकी अर्थात् अस्थायी पतिको लागि पैसा खर्च गर्ने । असल महिलाहरुको लागि भने यो लेखिएको होइन । यहाँ आवश्यकता पूरा गर्ने महिला र पुरुषलाई दोष दिन भन्दा पनि पैसाको दुरुपयोगको पीडा खोलेको हो । किनभने जवानी त जीवन साथीसँगै पठाउन मिल्ने रहेनछ ।
हामीले निजी विद्यायल बन्द गरेमा विदेशमा शिक्षाको लागि पैसा धेरै जानेछ । विदेशमा बाबुहरु प्रायः जाने हुँदा उनीहरुले अझै धेरै मेहनत गर्नुपर्नेछ । बच्चा मुलुकबाहिर पढ्न गए पनि नेपालका सरकारी विद्यालयमा समेत उसको नाम हुन्छ । बोर्डिङमा बच्चा पढाउने तर सरकारी विद्यायलबाट एसईईको जाँच दिनेको संख्या त अहिले पनि प्रशस्त छ । वास्तवमा भन्ने हो भने जीपीए ए प्लस नै पनि सरकारी विद्यालयहरुले केही ल्याएकोमा त्यसको ५० प्रतिशतभन्दा बढी त बोर्डिङमा पढेर सरकारी विद्यालयको नाममा जाँच दिनेहरुको नै होला ।
यसलाई मान्ने हो भने माथिको अनुपात बदलेर सरकारी विद्यालयमा पढ्ने वास्तविक विद्यार्थीमध्ये जीपीए ए प्लस ल्याउनेहरुको प्रतिशत एकभन्दा धरै कम अर्थात् नगन्य हुनेछ । देशमा रहेका विश्व निकेतन, बुढानीलकण्ठजस्ता १०–१२ वटा विद्यालयका प्राचार्य र शिक्षकहरु त अपवाद नै हुन् । उनीहरुलाई अर्कै गृहबाट आएका महात्मा माने पनि हुन्छ । यो भयावह अवस्थाको मूल्यांकन राज्यले गर्न आवश्यक छ । राम्रो र ठूलो हुनको लागि अरुको ठूलो धर्को मेटी आफूभन्दा साना धर्का मात्र राखेर हुँदैन बलिया अरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न आवश्यक छ ।
राज्यले पहिलो प्राथमिकता विद्यार्थीलाई बनाउन सक्नुपर्छ । अर्थात् राज्यले नै पैसा दिएर पढाएको विद्यालयमा विद्यार्थी निजी विद्यालयको भन्दा किन राम्रो नहुने भन्ने पहिलो कारण र निराकरणमा तयार हुनुपर्छ । गलत गर्नेलाई फटाफट कार्वाही गर्न सक्नुपर्छ । अझै भएन भने निजी विद्यालयमा गरिब विद्यार्थीलाई पनि पढ्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । उनीहरुको लागि राज्यले नै अनुदान दिएर भए पनि राज्यको खर्च र प्रतिफल कुनमा राम्रो भयो, तुलना गर्नुपर्छ । निजी र सरकारी दुवै राज्यको लागि बराबर हुन् । विद्यार्थीको पढाइ तीभन्दा माथि हो । अन्यथा विद्यार्थीको राम्रो पढाइको सुनिश्चितता यसभन्दा बाहिर गएर खोज्नु टाउकाको औषधि पेटमा लगाउनुजस्तै हुन सक्छ । त्यसैले त एकठाउँमा व्यङ्ग्य गरिएको थियो कि हाम्रो अर्को उपलब्धि भनेको हाम्रै सरकार भएको समयमा बेलायतले विश्वकप जितेको छ । यस्तो उट्पट्याङ कुराको नजिक–नजिक पुग्ने नारा कहिलेकाहीँ यहाँ लाग्ने पनि गरेका छन् ।
अहिले शिक्षाक्षेत्र पूरै बिक्रीमा छ । शिक्षकहरु पैसा कमाउनमा व्यस्त छन् । विद्यार्थीको नाममा पैसाको लुट छ । माध्यमिक तहसम्म सार्वजनिक विद्यालयमा राम्रोसँग पढाइ नहुने र शिक्षकसँग पढ्न ट्युसन फी नहुँदा गरिब तर पढाइमा चाख लिने विद्यार्थीले पीडा भोग्नुपरेको छ । जति क्षमता भए पनि सरकारी विद्यालयको पढाइको हैसियत साक्षर बनाउनु मात्र रहेको छ भन्दा हुन्छ । अहिलेको तथ्यांकले के भन्छ भने, राज्यले निजी शिक्षालाई हतोत्साहित गर्नु भनेको म्यान्युअल लेबर र साक्षर जनशक्ति मात्र तयार गर्नुमा देशलाई सीमित राख्नु हो । त्यसैले जनताका नाममा जनतालाई नै गुमराहमा पार्नेहरुबाट अब सचेत हुनै पर्छ । र, जर्मनमा जस्तो यहाँ सरकारी विद्यालयबाट डाक्टर, इन्जिनियर किन बन्न गाह्रो परेको भन्ने पनि खोजी गर्नुपर्छ ।