हेटौंडा । प्रदेश ३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय चार दिनमै उल्टाइएको छ । साउन ६ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत आर्थिक वर्षमा अत्यावश्यक सवारीसाधन खरिदमा प्रदेश सरकारबाट लगिएको रकम फ्रिज नहुने निर्णय गरेको थियो । तर, शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अत्यावश्यक सवारीसाधन खरिदमा लगिएको तर खर्च नभएको रकम तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई अत्यावश्यक सवारीसाधन खरिदका लागि उपलब्ध गराएको रकम खर्च नभएको पाइए पनि फ्रिज नहुने निर्णय आर्थिक नियमको बर्खिलाप हुने गरी भएकोले निर्णय फिर्ता लिन सरकार बाध्य भएको प्रदेशका एक कर्मचारीले बताएका छन् ।
सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले १२ वटा निर्णय गर्दा दमकल, एम्बुलेन्स तथा शववाहन खरिद गर्न सशर्त अनुदानस्वरुप प्रदान गरिएको रकम फ्रिज नहुने निर्णय गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारले एम्बुलेन्स, शववाहन, दमकल खरिदका लागि दिइएको रकम गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा खर्च नभएको भए तत्काल फिर्ता गर्ने निर्णय भएको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले खर्र्च नभएको रकम साउन १५ सम्ममा प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । आर्थिक क्षेत्रका कर्मचारीले बारम्बार आग्रह गर्दा पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त निर्णय फिर्ता लिएर अत्यावश्यक सवारीसाधन खरिदका लागि पठाइएको रकम खर्च नभएको भए फिर्ता गर्ने निर्णय गर्न प्रदेश सरकार बाध्य भएको हो ।
प्रदेश सरकारले पर्याप्त समय नदिएर स्थानीय तहलाई हतारमा पठाएको रकम प्रक्रिया पुग्ने गरी सवारीसाधन खरिद गर्न सक्ने नभएपछि धेरै स्थानीय तहलाई एम्बुलेन्स, शववाहन, दमकल खरिदका लागि दिइएको रकम फिर्ता गरिसकेका छन् ।
कुनै स्थानीय तहले रकम फिर्ता गर्ने तर कुनैको रकम फ्रिज नहुने निर्णय आफैंमा गलत भएको आर्थिक क्षेत्रका जानकार बताउँछन् ।