पुष्पा थापा, सर्लाही ।
बाढी तथा डुबान पीडित नागरिकले अहिले सम्म पनि सरकारी राहत पाउन सकेका छैनन। बाढी गएको १३ दिन बितिसक्दा समेत सरकारले पीडितलाइ राहात नपाएपछि बाढी प्रभावित समस्यामा परेका छन ।
असार २६,२७ र २८ गतेको परेको अभिरल वर्षापछि आएको बाढीले जिल्लाको दक्षिण पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने धनकौल गाँउपालिका, बसवरिया गाँउपालिका, बलरा नगरपालिका र रामनगर गाँउपालिकामा निकै क्षति पुर्याुएको छ। बाढीले किसानको अन्नपात, धानको बिउ, पशुचौपा र तरकारी बालीमा नोक्सान पुर्यारएको स्थानीय रामविश्वास रायले बताउनुभयो।
बाढी प्रभावित परिवारको लागि राहत वितरण समिति गठन गरिसक्ले चाँडै राहत वितरणको काम सुरु गर्ने सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउतले जानकारी दिनुभयो। राहत गर्दा प्रभावकारी तथा एकद्वार प्रणलीबाट मात्रै वितरण गर्नुपर्ने भएकाले अलि ढिलो भएको उहाले बताउनुभयो । उहाले भन्नुभयो( बाढी प्रभावित क्षेत्रका पीडित परिवारको घर–घरमै पुगेर प्रभावितको नाम, परिवार संख्या, पशु तथा कृषिबाली, बिउबिजन, अन्नपात लगायत सम्पूर्ण क्षतिको विवरण समेटिने काम भैइरहेको छ, त्यसका लागि बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अहिले ३२ वटा टोली पठाएका छौ, अबको तीन(चार दिनभित्रै राहत विवरणको काम सुरू हुन्छ उहाँले भन्नुभयो।
बाढीले सवै भन्दा बढी क्षति रामनगर गाउँपालिका, बसबरीया गाउँपालिका, धनकौल गाउपालिका र बरहथवा नगरपालिकामा पुर्याकएको छ। बसवरीया गाउँपालिका–१ मा बाढीले घर भत्काएपछि अधिकाँस बाढी प्रभावित नागरिक अहिले प्लाष्टिकका अस्थायी टहरा, सार्व्जिक स्थान, विद्यालय तथा धर्मशालामा शरण लिएर गुजार चलाइ रहेको स्थानीय समाजसेवी रामविश्वास रायले जानकारी दिनुभयो। बरहथवा १५ का बाढी प्रभावित राजेन्द्र राम भन्नुहुन्छ( बाढीले अन्नपातसँगै घर पनि भत्तकाइदियो, बाढी आएको पनि १३ दिन भइसक्यो अहिलेसम्म केही राहत पाएको छैन।
बाढी र डुबानबाट सर्लाहीमा एक जना बालकको मृत्यु हुनुका साथै २४ सय घरमा पूर्ण क्षति भएको १२ हजार ८४ जना सर्वसाधारण विस्थापित भएको तथा ५ हजार ५ सय घरमा आंशिक क्षति पुगेको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ।। बाढीले हुलाकी मार्गको सडक ठाउँठाउमा भत्काएपछि बिरामीलाइ उपचारको लागी अस्पताल लैजान ल्याउन समस्या परेको छ।
मलंगवा देखि बलरा नयाँरोड देखि मधुवनीगोठ सम्म जोडने सडक बाढीले ठाउठँउमा भत्तकाएपछि ठुला तथा साना सवारी साधान आवत जावतमा ठुलो समस्या परेको छ । बाढी प्रभावित केही स्थानीय तहले पीडित परिवालाई राहत वितरण गरेका छन् । त्यसरी स्थानीय तहले वितरण गरेको राहत परादर्शी नहुने भन्दै राहत वितरण बन्द गरिको छ ।