ढुनबहादुर बुढाथोकी सङ्घर्ष
कुनै नयाँ चिज आविष्कार गर्न मेहनत, लागत र सिर्जनशीलता आवश्यक पर्दछ । कुनै व्यक्ति वा संस्थाले निरन्तर खोज, अनुसन्धान र लगानीविना कुनै नयाँ सूत्र वा सिद्धान्त, कुनै नयाँ वस्तु उत्पादन गर्ने विधि वा तौरतरिका पत्ता लाग्न सक्दैन । यसरी कुनै व्यक्ति वा संस्थाले उसको बुद्धि, विवेक र मेहनतबाट यसरी पहिलोपटक पत्ता लगाइएको नयाँ सूत्र, सिद्धान्त, विधि, प्रविध, सोच, संयन्त्र वा त्यसको समुच्चलाई बौद्धिक सम्पत्तिको संज्ञा दिने गरिएको छ ।
कपी राइट, पेटेन्ट राइट, टे«डमार्क, लेआउट, टे«ेड सेकरेट, लिटरेचर वर्क, डिजाइन, इन्टिग्रेटेट सर्किट, औद्योगिक डिजाइन, जोग्राफिकल आइडिन्टिफिकेसन बौद्धिक सम्पत्तिअन्र्तगत पर्दछन् । बौद्धिक सम्पत्ति घर, जमिन, कारजस्तो देख्न भने सकिँदैन । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार वाणिज्य तथा औद्योगिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएकाले यसलाई कतिपयले औद्योगिक सम्पत्ति अधिकारको रुपमा पनि बुझ्छन् भने बौद्धिक सम्पत्ति खुला आँखाले देख्न नसकिने हुँदा यसलाई कतिपयले अदृश्य सम्पत्तिको रुपमा पनि अथ्र्याउँछन् ।
यसरी कुनै नयाँ चिज बनाउनु वा आविष्कार गर्नुु नै बौद्धिक सम्पत्ति हो । बौद्धिक क्षमता, लगन र मेहनत लाग्दा नयाँ प्रविधि, डिजाइन, सूत्र वा सिद्धान्त प्रतिपादन हुन जान्छ । बौद्धिक सम्पत्तिले व्यापार व्यवसायमा निकै महत्व राख्छ । बौद्धिक सम्पत्तिमार्फत वाणिज्य क्षेत्रले व्यापार गर्न नयाँ वस्तु वा क्षेत्र प्राप्त गर्दछ । नयाँ–नयाँ आविष्कार पुरानो बस्तु वा सेवाभन्दा बढी बिकाउ हुन्छ । नयाँ आविष्कार आमनागरिकका लागि गरिने हुँदा यो धेरै उपयोगी हुन सक्छ । नयाँ आविष्कारबाट सर्वसाधारणको आमजीवनमा कुनै न कुनै रुपमा लाभ पुग्छ ।
बौद्धिक सम्पत्ति पहिल्याउन लामो समयको मेहनत, प्रयास र लगानी आवश्यक पर्दछ । बौद्धिक सम्पत्ति राज्य, समाज, सर्वसाधारण नागरिकको जीवनमा उपयोग हुन्छ । अथवा सर्वसाधारणको जीवनलाई कुनै न कुनै रुपमा लाभ पु¥याउँछ । यस हिसाबले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारका सम्बन्धमा अनेक मान्यताहरु स्थापित भएका छन् । बौद्धिक सम्पत्ति उत्पादन र वितरणमा निश्चित समयका लागि सर्जकको एकाधिकार हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राखिएको छ । यो विश्वव्यापी मान्यता हो । एउटा व्यक्ति वा संस्थाले प्रतिपादन गरेको बौद्धिक सम्पत्ति दोस्रो पक्षले उपयोग गरेमा सो बापत रोयल्टी प्राप्त गर्नुपर्दछ । बौद्धिक सम्पत्ति आविष्कारमा लगाउने समय अन्य क्षेत्रमा लगाएको भए उसले कुनै–कुनै रुपमा आय आर्जन गर्न सक्थ्यो, त्यसैले बौद्धिक सम्पत्तिमाथि सर्जकको रोयल्टी हक रहनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ ।
बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको हक निश्चित समयसम्म कायम हुनुपर्दछ । बौद्धिक सम्पत्तिमाथि सर्जक वा आविष्कारकको यस कारण पनि हक कायम हुनुपर्ने मान्यता राखिन्छ कि बौद्धिक सम्पत्तिमा लगानी गर्न ऊ सधैँ उत्साहित बनोस् । जस्तो कि कुनै संस्थाले नयाँ बीउ बिजन आविष्कार गर्दछ भने उसलाई सो बापतको पेटेन्ट राइट दिनुपर्दछ । उसको स्वीकृतिबेगर सोही जातको बीउ अर्को संस्थाले उत्पादन गर्न पाउनुहुँदैन । उत्पादन गर्न चाहेमा अनुमति लिनु वा रोयल्टी बुझाउनुपर्दछ ।
बौद्धिक सम्पत्तिले बढावा पाउनु भनेको यस्तो सम्पत्तिको व्यापारको दायरा फराकिलो हुनु हो । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण हुनु भनेको घरेलु रुपमा बौद्धिक सम्पत्ति सिर्जना गर्न उत्प्रेरणा मिल्नु हो । हामीकहाँ पृथक् प्रकृतिका बौद्धिक सम्पत्तिका खजानाहरु छन् । आनुवंशिक स्रोत, परम्परागत ज्ञान, कलाकौशल, वस्तु उत्पादन प्रक्रिया हाम्रा बौद्धिक सम्पत्तिका खजानाहरु हुन् ।
अर्को उदाहरण लिऔं, कुनै कम्पनीले वर्षौं लगाएर कुनै नयाँ औषधि आविष्कार गर्दछ र उसले यसको प्रतिएकाइ बिक्री मूल्य रु. १०० रुपियाँ तय गर्दछ । उसको सूत्र नक्कल गरी अर्को कम्पनीले त्यही कम्पोजिसनको औषधि उत्पादन गरी प्रतिएकाइ मूल्य ५० रुपियाँ तय गर्दछ भने त्यसले आविष्कारकर्ता कम्पनीलाई स्वाभाविकरुपमा नोक्सान पुग्छ । अर्थात् आविष्कारकर्ताको मेहनत र लगानीमाथि अन्याय हुन जान्छ । यहाँतिर उसको लगन, मेहनत र परिश्रमको उचित सम्मान गरिएन वा उक्त कम्पनीको आविष्कारकारको सुरक्षा गरिएन भने ऊ नयाँ–नयाँ आविष्कार गर्न उत्सुक हुँदैन । यसैले उसको आविष्कारमाथि उसको एकाधिकार हुनुपर्दछ । त्यो एकाधिकारको अधिकार राज्यले प्रत्याभूति गर्नुपर्दछ ।
४ फेब्रुअरी, १९९७ मा नेपाल विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण संगठन (वल्र्ड इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी अर्गनाइजेसन) मा आबद्ध भइसकेको छ । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण र व्यस्थापनका निमित्त पेटेन्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ र कपी राइट एक्ट ऐन, २०५९ अगाडि सारिएको छ । यसबाट नेपालले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत स्वीकार प्रमाणित हुन्छ ।
औद्योगिक नीति २०६७ को एउटा उद्देश्य बौद्धिक सम्पत्तिको सरंक्षण गर्ने रहेको छ । त्यस्तै बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण गर्न उद्यमीलाई विशेष प्रोत्साहन दिइने उल्लेख छ ।
बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार संरक्षणको सन्दर्भमा विगतका वाणिज्य नीतिमा समेत थोरबहुत शब्दावलीहरु खचिएको पाइन्छ । वाणिज्य नीति, २०६५ मा व्यापार सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार (ट्रिप्स) अन्तर्गत हस्तकला, चिया, कफी, गलैँचा, पस्मिना, महजस्ता निकासीजन्य वस्तुको भौगोलिक सांकेतीकरण (जोग्राफिकल इन्डिकेसन) सम्बन्धी अधिकार कायम गर्न पहल गरिने उल्लेख थियो । वाणिज्य नीति, २०७२ मा, व्यापारसम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारलाई संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, निर्यात सम्भाव्य वस्तुहरुको भौगोलिक सांकेतीकरण, टे«डमार्क, सामूहिक व्यापार चिह्न, डिजाइन, पेटेन्ट, गोप्य व्यापारिक सूचनाहरु, प्रतिलिपि अधिकारलगायतका बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार आदि बौद्धिक सम्पत्तिको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दर्ता संरक्षणको लागि प्रोत्साहन, सहयोग र समन्वय गरिने उल्लेख छ ।
पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ ले कुनै पेटेन्ट, डिजाइन वा टे«डमार्कउपर अधिकार प्राप्त गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले सो पेटेन्ट, डिजाइन वा ट्रेडमार्क ऐनबमोजिम दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो अधिकार प्राप्त गर्न आवश्यक विवरण खुलाई दर्ताको लागि उद्योग विभागमा निवेदन दिनुपर्दछ । उद्योग विभागले आवेदकले दर्ता गराउन चाहेको पेटेन्ट, डिजाइन वा टे«डमार्क पहिले अरु कसैको नाममा दर्ता भए वा नभएको, आफैंले आविष्कार गरेका वा कुनै व्यक्तिबाट हक प्राप्त गरको, सर्वसाधारणको स्वास्थ्य, सदाचार, नैतिकता वा राष्ट्रिय हितमा कुनै प्रतिकूल असर पार्ने वा नपार्ने, प्रचलित कानुन बर्खिलाप हुने वा नहुने, अथवा दर्ता हुन योग्य भए÷नभएको जाँच गरी दर्ता हुन नसक्ने अवस्थामा बाहेक दर्ता गरी आवेदकलाई दर्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनुपर्दछ ।
पेटेन्ट, डिजाइन वा टे«डमार्क प्रयोग गरी कुनै वस्तु तथा सेवा उत्पादन र वितरण गर्ने एकाधिकार निश्चित अवधिको लागि मात्र दिन सकिन्छ । दर्ता भएको मितिबाट पेटेन्ट तथा टे«ेडमार्कको अवधि ७÷७ वर्ष र डिजाइनको अवधि ५ वर्ष हुने पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ मा निर्धारण भएको छ । उक्त अवधि समाप्तिपश्चात् हकलाई निरन्तरता दिन नवीकरण गराउनुपर्दछ । यस्तो बौद्धिक अधिकार सामान्यतया गोप्य राखिँदैन । राष्ट्रिय हितमा गोप्य राख्नुपर्नेबाहेक अन्य पेटेन्ट, डिजाइन र टे«डमार्क सर्वसाधरणको जानकारीका लागि उद्योग विभागले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्दछ ।
व्यापार सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी ऐनमा गरिएको प्रावधान अनुसरण गर्नु बाध्यकारी हुन्छ । जहाँ पेटेन्टसम्बन्धी कनुनी प्रावधान बर्खिलाप गरेमा ५ लाखसम्म, ट्रेडमार्कसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था बर्खिलाप गरेमा १ लाखसम्म र डिजाइनसम्बन्धी कानुनी प्रावधान उल्लंघन गरेमा ५० हजार रुपियाँसम्म सजायको प्रावधान पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ ले गरेको छ ।
कानुनबमोजिम दर्ता भएको बौद्धिक सम्पत्तिको प्रयोग गर्ने अधिकार दर्तावाललाई मात्र रहन्छ । उक्त बौद्धिक सम्पत्ति अरु कसैले प्रयोग गर्नु गैरकानुुनी मानिन्छ । यसको उपचारार्थ ऐनको दफा २५ मा गरिएको छ । जहाँ ऐनबमोजिम दर्ता भएको कुनै पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क अनधिकृत प्रयोग गरी दर्तावालालाई हानि नोक्सानी पु¥याएमा नोक्सानको उचित रकम सो उल्लंघन गर्ने व्यक्तिबाट दर्तावालालाई उद्योग विभागले हर्जनाको रुपमा भराइदिन सक्छ ।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, बौद्धिक सम्पत्तिले बढावा पाउनु भनेको यस्तो सम्पत्तिको व्यापारको दायरा फराकिलो हुनु हो । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण हुनु भनेको घरेलु रुपमा बौद्धिक सम्पत्ति सिर्जना गर्न उत्प्रेरणा मिल्नु हो । हामीकहाँ पृथक् प्रकृतिका बौद्धिक सम्पत्तिका खजानाहरु छन् । आनुवंशिक स्रोत, परम्परागत ज्ञान, कलाकौशल, वस्तु उत्पादन प्रक्रिया हाम्रा बौद्धिक सम्पत्तिका खजानाहरु हुन् ।
यी खजनाहरुको उपयोगबाट नेपालले मनग्य लाभ लिन सक्छ । यसर्थ निर्यात सम्भाव्य वस्तुहरुको भौगोलिक सांकेतीकरण, टे«डमाकर्, सामूहिक व्यापार चिह्न, डिजाइन, पेटेन्ट, टे«ड सेक्रेट्सजस्ता बौद्धिक सम्पत्तिको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दर्ता, संरक्षण, प्रवद्र्धन गर्नु आवश्यक छ । त्यस्तै, व्यापारसम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारका क्षेत्रमा कार्य गर्ने सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रको संस्थागत क्षमता वृद्धि गर्न, व्यापारसम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्तिको संवद्र्धन र प्रवद्र्धनबाट अधिकतम लाभ लिन सम्बद्ध निकायहरुको सीप र क्षमता वृद्धि गर्न अनि नवप्रवर्तकका लागि उद्योग र अनुसन्धानमूलक संस्था एवम् विश्वविद्यालयबीचको सहकार्यमा अनुसन्धानका लागि प्रोत्साहन गर्न किमार्थ चुक्नुहुँदैन ।