महानगरको करविरुद्ध औषधि व्यवसायी आन्दोलित



सरोज यादव, विराटनगर । पहिले तिर्दै आएको करमा अचाक्ली वृद्धि गरिएको भन्दै नेपाल औषधि व्यवसायी संघ कोशी अन्चल शाखाले विराटनगर महानगरपालिकाका मेयरलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

करको विरोधमा उत्रिएका औषधि व्यवसायी संघमा आवद्ध व्यक्तिहरुले आइतबार र्यालीसहित विराटनगर महानगरपालिकाको कार्यालयमा पुगी मेयर भीम पराजुलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । औषधि व्यवसायी संघ कोशी अन्चल शाखाको तर्फबाट अध्यक्ष कुमार खतिवडाले मेयर पराजुलीलाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गर्नुभयो ।

गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को अन्तिममा कर तिर्ने बेलामा महानगरले व्यवसायको कर वृद्धि गरेको थाहा पाएपछि व्यवसायीहरुले कर संशोधनको माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

नेपाल औषधि व्यवसायी संघ कोशी अन्चल शाखाका महासचिव हरिबोल श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को तुलनामा २०७५/०७६ देखि औषधि व्यवसायी संघसँग सहकार्य नगरी औषधि पसललाई अवैज्ञानिक रुपमा वर्गीकरण गरी अप्रत्यासित रुपमा व्यसायिक कर वृद्धि गरेकोले आन्दोलन गर्नुपरेको बताउनुभयो । उहाँले महानगरले व्यवसाय करमा ५ गुणासम्म वृद्धि गरेको भन्दै तत्काल कर संसोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मेयर पराजुलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै औषधि व्यवसायी संघले उक्त विषय ५ दिनभित्र सम्बोधन नभए महानगरभित्र चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने समेत चेतावनी समेत दिएको छ ।

औषधि व्यवस्था विभागले पूँजीको आधारमा दर्ता एवम् नवीकरण शुल्क लिने गरेको जनाउँदै संघले औषधि व्यवस्था विभागले समेत पुँजीको आधारमा सम्बोधन नगरेकोमा महानगरका अधिकारी र कर्मचारीले स्वविवेकले औषधि पसललाई साना, मझौला र ठूला भनी वर्गीकरण गर्नु महानगरको अपरिपक्वता भएको बताएको छ ।

संघले औषधि व्यवस्था विभागले तोकेको पुँजीको आधारमा वर्गीकरण गरी विभागले लिने शुल्कको आधारमा व्यसायिक कर निर्धारण गर्न महानगरसँग माग गरेको छ । पहिले तिर्दै आएको करमा पाँच सय प्रतिशत वृद्धि भएपछि विराटनगरका औषधि व्यवसायी, होटल तथा पर्यटन व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन ।

महासचिव श्रेष्ठले दुई हजार तिर्दै आएका औषधि व्यवसायीलाई बढाएर १० हजार पुर्याएको साना, मझौला तथा ठूलो भनेर श्रेणी छुट्टाएर कर लिने गरेको बताउनुभयो । विराटनगरमा झण्डै चार सयको हाराहारीमा औषधि व्यवसायीहरू छन् । ज्ञापनपत्र बुझ्दै मेयर पराजुलीले नेपालका ६ वटा महानगरपालिकामा सबैभन्दा कम कर विराटनगर महानगरपालिकाले उठाएको यस विषयमा सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्