नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियमसंगत ढंगले व्यापार व्यवसाय गर्न तथा उद्योगधन्दा चलाउन उद्यमी तथा व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभएको छ । शनिबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिसँगको भेटका क्रममा प्रमले व्यवसायीलाई यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो ।
भेटवार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रलाई परेको समस्या समाधान गर्न सरकार सहजीकरणको रुपमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
भेटवार्ताका क्रममा चेम्बरका अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान व्यावसायिक कठिनाइबारे अवगत गराउनुभएको थियो । भेटवार्ताका क्रममा उहा“ले स्थानीय तथा छोटो दूरीको ढुवानीमा उत्पादनकर्ता, आयातकर्ता, थोक बिक्रेता, बितरक तथा स्टकिष्टहरुको मालसामान ढुवानीमा इलेक्ट्रोनिक भेहिकल ट्रयाकिङ प्रणाली लागू नगर्न आग्रह गर्नुभयो । यद्यपि, उहा“ले ठूलास्तरका उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको ढुवानीमा यस्तो व्यवस्था ठिक हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले ढुवानीमा भ्याट लगाउ“दा उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष भार पर्ने र ढुवानी व्यवसायलाई भ्याटको दायरामा राखिदा ढुवानीकर्तालाई व्यवहारिक कठिनाइसमेत पर्ने भन्दै अबिलम्व खारेज अनुरोध गर्नुभयो ।
प्यान नम्बर लिनुपर्ने र बैंकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था सबै कामदारलाई लागू गर्न असम्भव रहेको तर्क गर्दै उहा“ले निम्न आय भएका व्यक्तिहरु मानसिक रुपले प्यान नम्बर लिन पनि तयार नभएको उल्लेख गर्नुभयो । साथै उहा“ले उद्योग तथा अन्य व्यवसायमा छिमेकी मुलुकबाट आउने मजदूरहरु पनि कार्यरत रहेको र धेरै जसोस“ंग ठोस परिचय पत्र पनि नरहेकाले यस व्यवस्था तत्कालको लागि खारेज गर्न माग गर्नुभयो ।
९५० रुपिया“भन्दा बढी मूल्यको बिजकमा अनिवार्य प्यान नम्बर चाहिने व्यवस्था वर्तमान बजार भाउको दृष्टिकोणले असान्दर्भिक भएको बताउ“दै उहा“ले ५ हजार रुपिया“भन्दा बढीको खरिदमा मात्र प्यान नम्बर अनिवार्य गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
त्यस्तै उद्योग, होटल तथा एवम अन्य व्यावसायिक क्रियाकलापमा उपयोग भएको पेट्रोलियम पदार्थमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर दाबी गर्न नपाउने व्यवस्था पनि मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको मर्म विपरीत भएको उहा“को धारणा छ । प्रधानमन्त्री ओलीस“गको भेटमा उहा“ले पर्यटन र लगानी प्रवद्र्धनका लागि अघि बढ्नका लागि उपयुक्त कदम चाल्न पनि सरकारलाई सुझाव दिनुभएको थियो ।
यसैबीच सरकारले शुरु गरेको भेहिकल ट्रयाकिङ सिस्टम अव्यवहारिक रहेको नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै मुलुकभर इन्टरनेट सेवा सरल र सहज रुपमा उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा यो सिस्टम कसरी सफल हुन्छ भनेर प्रश्न समेत गरेको छ ।
विज्ञप्तिमार्फत महासंघले उक्त प्रणालीको कम्तिमा एक वर्ष परीक्षण अवधि तोक्न सरकारस“ग माग गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘सरकारले ल्याएको भेइकल ट्रयाकिङ सिस्टम लागू नै गर्न हु“दैन भन्ने धारणा महासंघको कदापी होइन । सरकारले ३ महिना परीक्षणको अवधि तोकेर शुरु गरेको छ, तीन महिना पर्याप्त छैन कम्तिमा पनि एक वर्ष परीक्षणको अवधि तोकिनु पर्ने हाम्रो माग हो ।’