एसईईको परिणामले उब्जाएको जटिलता

नगेन्द्रराज पौडेल
यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को परिणाम गत असार १२ गते राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सार्वजनिक गरेको छ । १९९० सालदेखि सञ्चालनमा रहेको एसएलसी हाल एसइईका रुपमा परिणत भएको छ । यसको परिणामसँगै यसले धेरै विषयहरु उजागर गरेको छ ।

वर्तमान परीक्षा पद्धति
शिक्षाको वर्तमान संरचनाले १–८ को शिक्षालाई आधारभूत र ९–१२ लाई माध्यमिक तह मानेको छ । आधारभूत तहको अन्त्यमा कक्षा ८ मा र माध्यमिक तहको अन्त्यमा कक्षा १२ को परीक्षा हुनुपर्ने हो । तर १९९० सालदेखि चलिआएको एसएलसीको मोह र परम्परा धान्ने रहरले अझैसम्म जरा गाडेकै देखिन्छ । धेरै परीक्षा विद्यार्थीको गुणस्तरीयताका हिसाबले उपयुक्त होला तर परीक्षारुपी भूत सवार गर्ने प्रवृत्ति हाबी रहेसम्म शिक्षा व्यावहारिक परिवर्तनका लागि भन्दा पनि फेल, पास छुट्याउने माध्यमका रुपमा नै बढी प्रचलित भएको देखिँदा यसले जीवनयापनमा सघाउला भन्ने अपेक्षा क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ । आज हामीलाई व्यावहारिक र श्रमप्रति सम्मान गर्ने शिक्षाको खाँचो छ र यसको पूर्ति अहिलेको एसईई परीक्षाका माध्यमबाट हुनै सक्दैन । यो त केवल कर्मकाण्डी मात्र बनेको छ । कक्षा ८ मा जिल्लास्तरमा, कक्षा १० मा राष्ट्रियस्तरमा परीक्षा हुने चलन हाल असान्दर्भिक भए पनि जारी छ । ११ र १२ कक्षाको अन्त्यमा हुने परीक्षा पनि पूर्ववत् रुपमा सञ्चालित नै छन् । राज्यको पुनर्संरचनालाई परीक्षा पद्धतिले आजपर्यन्त पहिचान गर्न नसकेको अवस्था छ ।

तामझाम नै बढी
परीक्षा थाहै नदिई हुनुपर्छ । परीक्षार्थीलाई डर र करले होइन परीक्षा दिऊँ–दिऊँ भन्ने वातावरणमा परीक्षा हुनुपर्छ । तर हामीकहाँ कहिल्यै यस्तो हुन सकेन । यति दिनपछि परीक्षा छ भनेर हौवा फिँजाइन्छ । परीक्षा निरीक्षणमा यो–यो तहका मान्छेहरु दौडाहा टोलीका रुपमा खटाइएको छ भनेर प्रचार गरिन्छ । अनि शुरुमा नै अनियमितता गर्नेलाई कार्वाहीका कुरा तेस्र्याएर विद्यार्थीलाई मानसिक डर देखाइन्छ । यसै कारण परीक्षा परीक्षार्थी मैत्री हुन सकेन । परीक्षा आवश्यक डर र त्रासबीच दिनै पर्ने कर्मकाण्डी पद्धति बन्न पुग्यो । विगत २ वर्षयता ‘नो फेल’ पनि भनियो । परीक्षामा अंक होइन ग्रेडिङ पद्धति भित्र्याइयो । तर कुन ग्रेड भन्न्नेले महत्व पायो । प्लस, माइनसको कुरा आयो । कलेज भर्नाको कुरा आयो । फेल भइस् पनि नभन्ने तर कलेजले पास भएसरह भर्ना पनि नलिने हुन थाल्यो । अन्ततः चना–आलु वा आलु–चना जे भनेर जानिए पनि सारमा अन्तर नहुने कुरा छर्लङ्ग नै देखियो ।

विगतमा एसएलसी
प्रधानमन्त्री श्री ३ जंगबहादुर राणा बेलायतलगायत आसपासका मुलुकहरूको ऐतिहासिक भ्रमण सम्पन्न गरी संवत् १९०७ मा स्वदेश फर्केपछि आफ्ना सन्ततीहरूलाई अंगे्रजी भाषामा शिक्षा दिन वि.सं. १९१० असोज २४ गते आफ्नै निवास थापाथली दरबारस्थित दाखचोकको भुइँतलामा अंग्रेजी प्रारम्भिक स्कूलको स्थापना गरेका थिए । यो स्कूल १९३४ सालमा दरबार हाइस्कूलमा परिणत भयो भने १९४२ देखि सर्वसाधारण नेपालीहरूका लागि पनि प्रवेश खुल्ला गरियो । ऐतिहासिक महत्व बोकेको दरबार हाइस्कूलले वि.सं. १९३६ देखि कलकत्ता विश्वविद्यालय र १९८० देखि पटना विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरेको थियो । यति बेलासम्म उतैबाट सञ्चालित एसएलसीका लागि अब १९९० कार्तिक १६ गते नेपालमा पहिलोपटक एस.एल.सी. परीक्षा बोर्डको गठन भयो । एसएलसी परीक्षा बोर्ड गठन भएपछि पहिलोपटक हामीकहाँ १९९० साल पुस अन्तिम सातादेखि एसएलसी परीक्षा भएको थियो । तत्काल परीक्षा केन्द्र दरबार हाइस्कूलदेखि दक्षिणपट्टिको भवनमा थियो । परीक्षा आधाआधी हुँदा १९९० साल माघ २ गतेका दिन विनाशकारी महाभूकम्प गयो, जसका कारण केही दिन परीक्षा स्थगित समेत गर्नुपरेको थियो । पहिलोपटक कुल ३४ परीक्षार्थी सहभागी रहेको उक्त परीक्षामा कोही पनि प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण भएनन् । यीमध्ये १० जना द्वितीय श्रेणी र नौजना तृतीय श्रेणीमा उत्तीर्ण भए भने १४ जना असफल र एकजना अनुपस्थित भएको देखिन्छ ।

फलामे ढोका नै हो
विगतमा एसएलसी परीक्षालाई फलामे ढोका भनेर चिनिन्थ्यो । यसलाई भाग्य कोर्ने परीक्षा पनि भनिन्थ्यो । उत्तीर्ण नभएसम्म कलेजस्तरको प्रवेश नै नपाइने भएकोले पनि आरम्भदेखि आजपर्यन्त यसको महत्व र गरिमा घटेको छैन । विगतमा ३२ अंक नल्याउने फेल हुन्थ्यो, आज १.६ जीपीए नल्याउनेले कलेज भर्ना हुन पाउँदैन । फेल नभनेर के भयो, प्रमाणपत्र नचल्ने भएपछि ? उति बेला ४० अंक नल्याउनेलाई फेल भइस् भनिन्थ्यो, अहिले २ जीपीए नल्याउनेले लोकसेवामा आवेदन गर्न पाउँदैन । फेल नभनेर के भयो, सर्टिफिकेटले काम नचल्ने भएपछि ? यसैले आज पनि एसईई फलामे ढोका नै हो, जसलाई पार नगरेसम्म कक्षा ११ मा भर्ना हुन पाइँदैन ।

भिन्न परिस्थिति
अहिले परिस्थितिमा केही सुधार आएको छ । विगत २ वर्षदेखि विद्यार्थी फेल नभन्ने पद्धति अँगाल्यौं । यो प्रणालीलाई ग्रेडिङ भनिएको छ । विद्यालय संरचनामा परिवर्तन आएसँगै एसएलसीको सट्टा एसईई भन्न थालिएको छ । यसलाई वैज्ञानिक प्रणाली पनि भनिएको छ । यस प्रणालीअनुसार विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अंकको आधारमा ए प्लस, ए, बी प्लस, बी, सी प्लस, सी, डी र ई ग्रेड प्राप्त गर्दछ । जसअनुसार कुल पूर्णाङ्कको ९० देखि १०० प्रतिशत अंक ल्याउनेलाई आउटस्ट्यान्डिङ अर्थात् ए प्लस ग्रेड र ८० देखि ९० भन्दा कम प्रतिशत अंक ल्याउनेलाई एक्सिलेन्ट भनेर ए ग्रेड दिइन्छ ।

त्यसै गरी ७० देखि ८० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याउनेलाई बी प्लस अर्थात् भेरी गुड, ६० देखि ७० भन्दा कम प्रतिशत अंक ल्याउनेलाई गुड अर्थात् बी ग्रेड, ५० देखि ६० भन्दा कम प्रतिशत अंक ल्याउनेलाई सी प्लस अर्थात् एभरेज, ४० देखि ५० प्रतिशत कमलाई सी अर्थात् एभरेज ग्रेड दिइन्छ । बाँकी २० देखि ३० प्रतिशतभन्दा कमलाई डी अर्थात् बिलो एभरेज तथा ३० देखि ४० प्रतिशतभन्दा कम ल्याउनेलाई डी प्लस र अन्तिम १ देखि २० प्रतिशतभन्दा पनि कम अंक ल्याउनेलाई ई अर्थात् इनसफिसिएन्ट ग्रेड दिइन्छ । यसका आधारमा पास र फेल नभनी विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तरको मापन ग्रेडमा गरिने व्यवस्था छ । परीक्षामा सी, डी र ई ग्रेड ल्याएका विद्यार्थीले भने ग्रेड सुधार्न चाहेको खण्डमा मौका परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ग्रेडिङ प्रणालीअनुसार अब एसएलसी फलामे ढोका रहेन भनिन्छ तापनि कलेजले भर्ना लिने बेला ए वा ए प्लसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने हुँदा सारमा यो प्रणालीले पनि सालाखाला विद्यार्थीको हित गर्न भने सकेको देखिँदैन ।

सिकाइ कमजोर छ तर फेल नभएको सर्टिफिकेट दिइएको छ । कलेजमा जाँदा भर्ना हुने हैसियत यी सर्टिफिकेटले राख्दैनन् । अनि वल्लो घाट न पल्लो तीरको अवस्थामा विद्यार्थी रुमल्लिनुपरेको यथार्थता हाम्रा सामु छ । नचल्ने नोट दिएर बच्चालाई बजारमा सामान लिन पठाएको स्थिति छ, अहिलेको एसईईको परिणामलाई हेर्दा ।

कहाँ हराउँछन् विद्यार्थी ?
यसपटकको एसईई नतिजासँगै लगभग ६६ प्रतिशत विद्यार्थीहरु कता गए ? जिज्ञाशा उत्पन्न भएको छ ? २०६६ सालमा कक्षा १ मा भर्ना हुँदाका कुल १३ लाख ४८ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी नै २०७५ सालको एसईईमा सहभागी हुनुपर्ने थियो । तर एसईईको परीक्षाफललाई आधार मान्दा ४,५९,२७५ जना मात्रैले उक्त परीक्षामा सम्मिलित भएको देखिन्छ । बीचका झन्डै ३४ प्रतिशत विद्यार्थी कहाँ गए ? यतिका मात्रामा हुने शैक्षिक क्षति र यसको कारणको खोजिनीति हुनुपर्ने होइन ? यसबारेमा कसैले पनि चासो लिएको देखिँदैन ।

शुरुमा उत्तीर्णाङ्क निश्चित हुन्थ्यो । अनुत्तीर्ण हुनेहरु या त पूरक परीक्षा दिन्थे, या त कम्पार्टमेन्टल । एकपटक मात्र होइन, पटक–पटक परीक्षामा सामेल भई उत्तीर्ण भएको इतिहास हाम्रा सामु छ । उति बेला पास हुनै पर्छ भन्ने थियो । तर अब ग्रेडिङले पास हुनै पर्ने बाध्यता हटाइदिएको छ । पास भएकाहरु कलेजमा भर्ना पाउन पनि सकेका छैनन् । पुनः ग्रेड वृद्धिको गुञ्जायस भए पनि बाध्यकारी नभएकोले फेल भएर वा कम ग्रेड आएकोले ग्रेड वृद्धिका लागि पुनः परीक्षामा बस्न आनाकानी गरेको अवस्था छ । यसै कारण एसईई दिएकाहरुमध्ये कलेज गएका संख्या कटाउँदा र न्यून ग्रेड ल्याउने संख्याले पुनः परीक्षामा समेत आवेदन गरेको संख्या अत्यन्तै कम हुँदा बाँकी विद्यार्थी कहाँ गए ? अन्यौल छ ।

बर्सेनि न्यून ग्रेड ल्याउनेको संख्या अधिक हुने तर पुनः परीक्षामा नआउने गर्दा खोजको विषय बन्न पुगेको हो । ‘नो फेल’का कारण यो अवस्था आएको हुन सक्छ । यसको जिम्मेवार हामी नै हौं, जसले एसईईलाई गुणस्तरीयताले भन्दा पनि सहभागिताले मात्र हेर्ने धृष्टता भयो । नो फेल भनेपछि सबैले पढ्न पाइने हल्ला गरियो । परीक्षाको परिणाममा भन्दा प्रक्रियामा रुमल्याउने काम भयो । परिणाम निराशाजनक देखियो । पास हुनुपर्छ भन्ने मान्यता नै नभएपछि पुनः परीक्षाको तयारीमा किन लाग्नु ? भन्ने गलत सन्देश फैलियो । मौका परीक्षा र एक्जाम्टेड परीक्षामा मिहिनेत गर्नुपर्ने कुरा त परै जाओस्, सम्मिलित हुनुपर्छ भन्नेसम्म जानकारी दिन सकेनौं । सिकाइ कमजोर छ तर फेल नभएको सर्टिफिकेट दिइएको छ ।

कलेजमा जाँदा भर्ना हुने हैसियत यी सर्टिफिकेटले राख्दैनन् । अनि वल्लो घाट न पल्लो तीरको अवस्थामा विद्यार्थी रुमल्लिनुपरेको यथार्थता हाम्रा सामु छ । नचल्ने नोट दिएर बच्चालाई बजारमा सामान लिन पठाएको स्थिति छ, अहिलेको एसईईको परिणामलाई हेर्दा ।
(लेखक पौडेल दशौं तहका निजामती कर्मचारी हुनुहुन्छ ।)