काठमाडौं (नेस)
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले तत्काल प्यान दर्ता गरी बैंक मार्फत तलब भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लागु गर्ने अवस्था नरहेको भन्दै थप समय उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि निजी क्षेत्रमा काम गर्ने सवै कर्मचारी र मजदुरहरुलाई समेत अनिवार्य ९प्यान दर्ता गरी बैंक मार्फत तलव भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा तत्काल लागु गर्ने अवस्था नरहेको महासंघले जनाएको छ ।
सामजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था पनि पहिले ठूला र मझौला उद्योगमा लागु गरी त्यसको व्यवहारिक अनुभववाट मात्र क्रमशः लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लागु गर्न श्रम मन्त्रालय र निजी क्षेत्रका यस अघि मौखिक सहमति भएको थियो ।यस्ता उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारी र मजदुरलाई प्यान दर्ता गर्ने प्रयोजनको तयारीका लागि ६ महिना अवधि उपलब्ध गराउन महासंघका अध्यक्ष श्याम प्रसाद गिरीले आग्रह गर्नुभयो ।
आन्तरिक ढुवानीमा गरेको काम तर्फ २०७६÷७७ देखि लागु गर्न खोजिएको मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली ‘भिसिटिएस’ र ढुवानीमा मुल्य अभिबृद्धि कर लगाउने व्यवस्थाले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगका कच्चा पदार्थ र उत्पादनको ढुवानी ओसार र पोसारमा प्रतिकुल प्रभाव पारी त्यसको उत्पादन प्रणाली लाईनै तहस नहस पार्ने हुँदा मुलुककै आपुर्ति व्यवस्था, बैदेशिक निर्यात व्यापार र रोजगारीमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्नेतर्फ महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
भिसिटिएसका लागि मोबाईल एप र अनलाईन पोष्टिङ गर्ने जनशक्तिलाई सक्षम बनाउन र भरपर्दो ईन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन समय लाग्ने हु“दा ढुवानीमा मुल्य अभिबृद्धि कर कार्यान्वयनका तयारीका लागि कम्तीमा एक वर्षको समय उपलब्ध गराउन महासंघको आग्रह छ ।
मैदा, चिनी लगायतका थप विभिन्न खाद्य पदार्थमा लगाईएको मूल्य अभिबृद्धि करले स्वदेशी खाद्य वस्तुको मूल्य बृद्धि हुन गई साधारण जनताको जनजिवनमा प्रतिकुल प्रभाव पर्ने हु“दा बाढी पहिरो र प्राकृतिक विपत्तीको यस परिस्थितीमा यसलाई स्थगित गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।
प्यानमा दर्ता हुने ग्राहकको संख्या २ लाख
प्यान नम्बर दर्ता लिने ग्राहकको संख्या २२ लाख पुगेको छ।
पछिल्लो एक आर्थिक वर्षमा प्यानमा करिव १७ प्रतिशतले दर्ता बढेपछि २२ लाख पुगेको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७४र७५ को असारमसान्त सम्म १९ लाख नेपालीस“ग प्यान नम्बर भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को असार मसान्तसम्म तीन लाखले बढेको हो।
सरकारले कर्मचारी तथा साना व्यवायीहरूलाई पनि अनिवार्य प्यान लिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षबाट निजी तथा सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत सबै कर्मचारीले अनिवार्य व्यक्तिगत पान नम्बर लिनुपर्ने छ।
योस“गै सरकारी र निजी क्षेत्रमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई प्यान नम्बरबिना तलब पाउने छैनन् । प्यान नभएका श्रमिकलाई वितरण गरेको पारिश्रमिक, ज्याला एवं स्थायी लेखा नम्बर उल्लेख नभएको एक हजार रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको बिजक बापतको खर्च कट्टी गर्न नपाउने आर्थिक ऐनमा व्यवस्था गरेकाले पान अनिवार्य गरिएको हो।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातबाट ९४५ रुपैया“ भन्दा बढीको सामान बिक्री गर्दा प्यान विल दिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।