इन्द्रकुमार श्रेष्ठ
विश्वमा थुप्रै त्यागी र असल नेताहरू जन्मे । अहिले पनि विभिन्न देशमा त्यस्ता नेताहरू धेरै छन् । तिनीहरूले आफ्नो देश र नागरिकलाई समृद्ध र सुखी बनाउन थुप्रै राष्ट्रवादी नीतिहरू ल्याए । त्यसका लागि पहिला आफू नै आदर्श बने । अनेक उदाहरणीय मितव्ययी नीतिहरू पनि बनाए । यो सब थाहा पाउँदा आनन्द लागेर आउँछ । भनिन्छ, तानाशाहीका पर्याय मानिएका मुसोलिनीले २३ वर्ष एकछत्र इटालीमा शासन गर्दा राज्यकोषबाट तलबै नलिई लेखेरै जीवन निर्वाह गरेका थिए ।
आफ्नो शासनको प्रशंसामात्र भएपछि प्रथम भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले, अर्कै नामको लेखक बनेर आफ्नो पालामा भएका विभिन्न कामहरूको विरोध गरी पत्रिकामा छपाएका थिए रे ! भारतमै दुईपटक अन्तरिम प्रधानमन्त्री भएका गुलजारी नन्दा डेराभाडा तिर्न नसकेर निकालिएका थिए रे ! अर्का प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीको, प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा मृत्यु भएकोले मात्र उनको लास जलाउन चन्दा माग्नु नपरेको रे !
उता पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री जुल्फोकर अलि भुट्टोले ‘घाँस खाएर भए पनि अणुबम बनाउनुपर्छ तर भारतसँग झुक्नुहुँदैन’ भनेका थिए रे ! पाकिस्तानमै गतवर्ष पूर्वक्रिकेटर इमरान खान प्रधानमन्त्री हुनासाथ उनले आफ्ना सहयोगी र सहायकका रूपमा कार्यरत ५२४ जनाको टिमलाई २ मा झारे । प्रधानमन्त्री निवासलाई विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण गरी आफू सामान्य तीन बेडको घरमा बस्न थाले । ३३ वटा बुलेट प्रुफ गाडीमध्ये दुईवटा मात्र राखी अरु बाँकी गाडी बेचेको पैसा गरिबीका कारण विद्यालयबाहिर रहेका करिब २ करोड विद्यार्थीलाई पुनः भर्ना गराउनमा खर्च गर्ने घोषणा गरे । आफूले प्रयोग गर्न सक्ने अतिरिक्त हेलिकोप्टर बेचेर आएको पैसाले मातृशिशु मृत्युदर घटाउने प्रण गरे । यी सबै राष्ट्रवादी, सुधारवादी र मितव्ययी कामहरूलाई विश्वरङ्गमञ्चले प्रशंसा ग¥यो ।
त्यति मात्र होइन, उनले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, न्यायाधीशलगायतका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले जहाजमा फस्ट क्लासको टिकट नै नपाउनेसमेत नियम बनाए ।
यसै गरी नेदरल्यान्डका प्रधानमन्त्री सधैँ साइकल चढेर कार्यालय आउने, जाने गरेको कुरा धेरै समयदेखि चर्चामा छ । केही महिनाअघि युक्रेनमा राष्ट्रपति बनेका कलाकार भोलोदवीर जेलेन्स्कीले ‘कार्यालयमा मेरो होइन, आफ्नो बच्चाको तस्वीर राख्नू, निर्णय गर्दा तिनका आँखामा हेर्नू’ भनेको कुराले पनि धेरै चर्चा पायो ।
हालै, ट्राफिक र सर्वसाधारणमा पर्ने असर कम गर्न पोर्चुगलका प्रधानमन्त्री आन्तोनियो कोस्ता स्थानीय रुटको सार्वजनिक बस चढेर कार्यालय पुगेको कुरा पनि निकै चर्चामा छ । त्यस्तै, आफ्नो चारबर्से कार्यकाल समाप्त भएपछि डेनमार्कका प्रधानमन्त्री लार्स लोकी रास्मोसेन झोला बोकेर सरकारी निवासबाट पैदलै बाहिरिई आफ्नो घरतिर लागेको कुराले पनि यतिखेर धेरै प्रशंसा बटुलिइरहेको छ । विश्वका धेरै देशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू आफ्नो कार्यकाल सिद्धिएपछि जीवन निर्वाहका लागि कुनै मजदुरी÷ज्यालादारी, शिक्षणजस्ता कार्यमा संलग्न हुने गरेको कुरा पनि सर्वविदितै छ ।
आखिर जति धेरै नेता थुपारे पनि निर्णय भने केही उपल्ला महोदयको बोलीमै निर्भर हुँदो रहेछ ! यहाँ अनेक सरकार बनाएर धेरै नेता पाल्नुलाई गणतन्त्र र संघीयताको उपलब्धि ठानिएको छ । ती सबैका लागि उल्लेखनीय सेवा–सुविधा तोकिएको छ । ‘यसो उसो खाने मेसो’ भनेझैँ कुनै न कुनै निहुँमा नेताकै भुँडी भर्ने र तिनीहरूकै आसेपासेहरूलाई खुशी पार्ने चलन छ ।
अब यता हाम्रो देशमा देखिएको दृश्यतर्फ फर्कौं । तीन करोड जनसङ्ख्या भएको हाम्रो देशमा सानो र चुस्त खालको केन्द्रीय र स्थानीय सरकार भए पुगिहाल्थ्यो । समानुपातिक, प्रदेशसभा र राष्ट्रिय सभाको यहाँ कुनै कामै थिएन । आखिर जति धेरै नेता थुपारे पनि निर्णय भने केही उपल्ला महोदयको बोलीमै निर्भर हुँदो रहेछ ! यहाँ अनेक सरकार बनाएर धेरै नेता पाल्नुलाई गणतन्त्र र संघीयताको उपलब्धि ठानिएको छ । ती सबैका लागि उल्लेखनीय सेवा–सुविधा तोकिएको छ । ‘यसो उसो खाने मेसो’ भनेझैँ कुनै न कुनै निहुँमा नेताकै भुँडी भर्ने र तिनीहरूकै आसेपासेहरूलाई खुशी पार्ने चलन छ । (सांसद विकास कोष सोही उपक्रमको एउटा उदाहरण हो ।) अनि यसैलाई ‘जनताले पाएको सुविधा’ मान्नुपरेको छ । पूर्वविशिष्टहरूलाई समेत राज्यकोषबाटै सुविधा दिएर मान गर्नुपर्ने प्रचलन यही देशमा छ । यो स्थितिमा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नाराले केही पनि हुनेवाला छैन ।
माथिल्लो पदका कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराइने उल्लेख्य सरकारी सेवा–सुविधा त छँदै छ । त्यसमाथि उनीहरूले तल्लो तहका कर्मचारीहरूले जसरी काम गर्नुहुँदैन । तर भुँडी लाग्नै पर्छ । घूस, कमिसन, रिसवत खानै पर्छ तर फेरि कसैले पनि थाहा पाइदिनुहुँदैन । जति ठूलो पद उति बढी भ्रष्टाचार भएपछि त्यसको सिको तलतिरकाले पनि गर्ने नै भए । परिणामतः सदाचारमा होइन, दुराचारमा प्रतिस्पर्धा । ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका घटनाहरू गुपचुपमा रहने । यसै गरी मुलुक चलेको छ ।
देशको विकास हुने भनेको असल नेता र असल नीतिले हो । अन्य देशको देखासिकीले पनि हो । हाम्रा नेता तथा उच्च सरकारी अधिकारीहरू, अध्ययन भ्रमणका लागि पनि बाक्लै गरी विदेशको भ्रमण गर्छन् । त्यहाँ भएको उन्नति देख्छन् । तर यो गरिब देशका धनी नेताहरूले भने ती धनी देशका त्यागी नेताहरूको आदर्श क्रियाकलापबाट कहिल्यै पाठ सिक्न सकेनन् । सिकेका हुन्थे भने सरकारी सुविधाका लागि मरिहत्ते पनि गर्दैनथे र कामै नगरी धनी पनि हुँदैनथे ।
यहाँ हाम्रोमा त खाली बलिदान मात्र धेरै भयो । व्यवस्था मात्र नयाँ–नयाँ आइह्यो । अवस्था भने जहिले पनि पुरानाको पुरानै । पात्रहरू फेरिइरहे तर प्रवृत्ति कहिल्यै फेरिएन । कालो गए गोरो आउँछ भन्ने उखान छ । तर यहाँ भने काला गएर फेरि पनि झन् काला आए । पछिल्लो क्रान्तिको कुरा गर्दा, नेपालीको उन्नतिको बाधक राजतन्त्र ठानिएर त्यसलाई हटाउनका लागि कसैको लहड, महत्वाकांक्षा, प्रतिशोध र उक्साहटमा कत्रो मानवीय र भौतिक क्षति भयो ! आखिर, भएभरका लाई नयाँ राजा÷नेता बनाएर यसरी देश सिध्याउनु रहेछ ! यतिखेर, माथिदेखि तलसम्मका अनावश्यक नेताहरूको विलासी जीवनशैली हेर्ने हो भने, जोसुकै सचेत नेपाली पनि रिसले दाह्रा किटकिटाउन थाल्छन् ।
कोही विदेशीले नै सुन्ने हो भने, उसलाई त झन् कति भाउन्न हुँदो हो ! संघीय सरकारका हरेक मन्त्रालयसँग राम्रो कन्डिसनका गाडीहरू हुँदाहुँदै महँगा र नयाँ–नयाँ गाडीहरू खरिद गरिएको छ । उच्चपदस्थका लागि भव्य निवासहरू हुँदाहुँदै त्यसलाई अझ बढाइने तयारी गरिँदै छ । कतिपय सांसदहरू आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएका कारण व्यक्तिगतरूपमा बदनाम भएका छन् । सरकारी फजुल खर्चले सीमा नाघेको छ । ‘असारे विकास’का नाममा यो महिनाभरि दैनिक १० अर्बसम्म खर्च भयो ।
राजनीति पेसा हुन थालेपछि माथिकाहरूको त कुरै छोडौं, गाउँपालिकाको सदस्यले समेत राम्रो ब्रान्डको मोबाइल पाएको छ । वडा अध्यक्षले बाइक र पालिका प्रमुखले करोडको गाडी चढ्नु स्वाभाविक भएको छ । स्थानीय तहका धेरै नेताहरूको आफ्नै डोजर छ । यसरी, राजनीति गरेर कोही पनि गरिब र दुब्लो भएको छैन ।
सरकारलाई जनचाहनाको त कुनै वास्तै छैन । वास्ता भए पनि त्यो घोषणापत्र, कुरा, भाषण र नीतिमा मात्र सीमित भएको छ । जनहितका लागि ल्याइएका व्यवस्थाहरूले फेल खाएका छन् । सिन्डिकेट प्रणाली पोहोरै थच्चियो । यसपटक भारत र तेस्रो मुलुकबाट आएका तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण गर्न थालिएकोमा त्यही पनि रोकियो । पछिल्लोपटक ल्याइएको स्वरोजगार कार्यक्रम आलोचित र हतोत्साहित भइरहेको बेलामा, वैदेशिक रोजगारका गतिविधिहरू भने पहिलेदेखि नै अति नै प्रशंसित र प्रोत्साहित भइरहेका छन् ।
अनेक काण्ड र त्यसका नाइकेहरूलाई कार्यवाही गर्नेतर्फ उदासीनता देखाइएको छ । व्यापार घाटा र प्रतिव्यक्ति ऋणको अंक बर्सेनि बढ्दो छ । लोकतन्त्रका पाँच स्तम्भ मानिएका सरकार, प्रतिपक्ष, अदालत, प्रेस र नागरिक समाज कसैले पनि आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी सही ढङ्गले पूरा गर्न सकेको देखिँदैन । वाक्पटु प्रधानमन्त्रीको बोलीले महत्व पाउन सकेको छैन ।
यसरी यो दुई तिहाइको सरकारका पालामा पनि विकृति–विसंगतिहरू सम्झेर साध्य छैन । नागरिकले सभ्य, असल र धनी भएर बाँच्न कहिले पाउने हुन् ? सत्ताप्राप्तिलाई देश र नागरिकको हितमा खर्चने सुनौलो मौकाका रूपमा लिने सरकार कहिले आउने हो ? पर्खंदैमा धेरै नेपालीको जुनी गैसक्यो ।